प्रदेश प्रहरी ऐनमा के छ ? किन भइरहेको छ विवाद ? 

Thursday, October 25, 2018

    प्रदेशस्तरीय सुरक्षा रणनीति बैठकका लागि वैशाख १२ मा बाराको निजगढ पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भनेका थिए, ‘संघीय प्रहरी ऐन छिटो बनाइदिनुर्पयो । त्यसअनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन पाइयोस् ।’
    गृहमन्त्री बादलले जवाफ दिए, ‘हतार नगर्नुस् । छिट्टै प्रहरी ऐन दिन्छौं । त्यहीअनुसार प्र्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुहोला ।
    मन्त्री यादवले संघीय प्रहरी ऐन आउँदैछ भने ठीक छ, प्रदेश सरकारले पर्खन्छ भने । गृहमन्त्री बादलले दुई साताभित्रै संघीय प्रहरी ऐनको खाका दिने बाचा गरे ।
    तर, दुई हप्ता होइन, दुई महिना बित्दा पनि संघीय प्रहरी ऐन बन्न सकेन । गृहले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा करीब डेढ महिनादेखि कानून मन्त्रालयको दराजमा थन्किइरहेको छ ।
    उता प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर असार १६ गते प्रदेशसभामा प्रदेश प्रहरी ऐन दर्ता र्गयो । तर, तत्काल पास गर्नुका साटो त्यसलाई संसदीय समितिमा पठाइयो ।
    त्यसपछि फेरि दुई महिना केन्द्र सरकारको बाटो हेरियो । प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवका अनुसार यसवीचमा उनले केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री बादलसँग कुरा गर्न समय मागे । तर, व्यस्तता देखाएर मन्त्री बादलले भेट दिएनन् ।
    मन्त्री यादव भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारलाई संघीय प्रहरी ऐन बनाउन हतार छैन । किनभने प्रहरी ऐन २०१२ अनुसार प्रहरी प्रशासन चलेकै छ । तर, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रशासन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । प्रहरी नहुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो भयो ।’
    प्रदेश मन्त्री यादव भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदा जवाफ दिन सकिनँ । त्यसैले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन हामीले हतार गरेको होइन, हाम्रो आवश्यकता हो । जनताले मत दिएर पठाएपछि प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’
    तर, जब वडादशैंको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश २ को प्रदेशसभाले बहुमतका आधारमा ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ पास र्गयो, काठमाडौंमा एकाएक बहस सुरु भएको छ । केन्द्र सरकार यसमा असन्तुष्ट देखिएको छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमै केन्द्रलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न प्रदेशलाई चेतावनी दिएका छन् ।
    किन केन्द्र सरकार र सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोध गरिरहेका छन् त ?
    प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री यादव भन्छन्, ‘ऐनको विषयवस्तुमा केन्द्र सरकारले केही भनेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै किन प्रदेश ऐन बनाएको मात्र भनेको छ ।’
    यादवका अनुसार यदि ऐनको विषयवस्तुमा केन्द्र सरकारको आपत्ति छ भने सम्वाद गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।
    तर, आफूले बनाउनुपर्ने संघीय प्रहरी ऐन समयमा नबनाउने र प्रदेशले संविधानअनुसार ऐन बनाउँदा विरोध मात्र गर्ने हो भने स्वीकार्य नहुने उनले बताए । ‘प्रदेश प्रहरी ऐनमा नै संघीय प्रहरी ऐनसँग बाझिएमा संघीय ऐन नै मान्य हुनेछ भनिएको छ । केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन बनाओस्, हामी त्यसअनुसार मिलाउन तयार छौं’ मन्त्री यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, प्रदेशलाई नीतिगत नाकाबन्दी गर्न खोजेको हो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
के छ प्रदेश प्रहरी ऐनमा ?
    प्रदेशसभाले पास गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा संगठनको संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या केन्द्र सरकारको सहमतिमा प्रदेशले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ ।
    तर, प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक रहने भनिएको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षक’ भने पनि यो हालको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सरह हुनेछ । किनभने, प्रहरी महानिरीक्षक मुनि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी छ ।
    अहिले पनि सातवटै प्रदेशमा प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व डीआईजीहरुले नै गर्दै आएका छन् ।
    साथै संघीय प्रहरी ऐन निर्माणका क्रममा बनेको विभिन्न कार्यदलले पनि केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशक र प्रदेशमा महानिरीक्षक राख्न सुझाव दिएको थियो ।
    अहिले प्रदेश प्रहरी ऐनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएको विवाद प्रदेश प्रमुखलाई महानिरीक्षक भन्ने कि डीआईजी भन्ने होइन, कसले नियुक्त गर्ने भन्ने हो ।
    प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रदेश सरकारले आफैंले गर्ने भनिएको छ । प्रदेशका सरकारी अधिकारशीहरुको गुनासो के छ भने केन्द्र सरकार यो चाहँदैन । तर, उसले प्रदेश २ ले बनाएको प्रहरी ऐनका कुन(कुन विषय केन्द्रलाई अस्वीकार्य छ भन्न पनि सकेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेशले ‘ओभरटेक’ र्गयो भनेर रोइलो मात्र गर्दै हिँडेको छ ।
    प्रदेशको प्रहरीबारे अर्को विवाद हो, भर्ना । प्रदेशका मन्त्रीको अर्को गुनासो के छ भने केन्द्र सरकार प्रदेश प्रहरीका अधिकांश भर्ना आफैं गर्न चाहन्छ । उसले इन्स्पेक्टर भन्दा तल्लो तहका पदमा मात्रै प्रदेश सरकारले भर्ना गरोस् भन्ने चाहन्छ ।
    यद्यपि प्रदेश प्रहरी ऐनमा सबै पदमा प्रदेश सरकारले भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
    प्रहरी ऐनमा केन्द्र र प्रदेशको विवाद प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा तथा बढुवा पनि हो । प्रदेश २ को सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा यो सबै अधिकार आफूमा राखेको छ । केन्द्र सरकारले समयमै संघीय प्रहरी ऐन बनाएको फाइदा उठाउँदै उसले सबै अधिकार आफैंमा आउने गरी ऐन बनाएको छ ।
    केन्द्र सरकार प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति मात्र होइन, चौकीको सरुवा पनि आफैं गर्न चाहन्छ भन्ने प्रदेश २ का मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।
    यसैवीच एक पूर्वप्रहरी अधिकारी केन्द्र सरकारले समयमै संघीय प्रहरी ऐन नबनाउनु मात्र होइन, प्रदेशसँग समयमै सम्वाद नगर्दा पनि अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् ।
    ‘प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको आज होइन । ४र५ महिना भइसक्यो’ उनले अगाडि भने, ‘केन्द्र सरकार लामो समय मौन बस्यो । प्रदेशसभाले पास गरेर लागू हुने बेलामा मात्र किन प्रश्न उठाएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।’
प्रहरी ऐनको आवरणमा अधिकारको लडाइँ
    संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन हुनेछ भनिएको छ । उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।
    अर्थात प्रदेश प्रहरी र संघीय कानुन दुबै संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, नयाँ संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि संघीय प्रहरी ऐन बन्न सकेन । योबीचमा बनेका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा संघीय प्रहरी ऐन परेन ।
    जब प्रदेश सरकारहरु बने, संविधानले ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ प्रदेशको अधिकार हो’ भनेकाले उसले आफ्नो अधिकार खोज्नु स्वभाविकै रहेको प्रदेश २ को तर्क छ ।
    प्रदेश सरकार गठन भएको ६र७ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने प्रदेशको प्रहरी प्रशासनमा प्रदेश सरकार र त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कुनै भूमिका देखिएको छैन । प्रदेश २ को सरकारले कहिले नागरिकता त कहिले के विषयमा आदेश दियो तर, प्रहरी र प्रशासन दुबैले केन्द्र सरकारको अनुमति मागे । त्यसैले प्रदेश २ ले आफ्नो अधिकारका लागि प्रहरी ऐन बनाउन बाध्य भएको तर्क प्रदेश सरकारको छ ।
    उसोभए प्रदेश २ मा प्रहरी ऐन बन्दैमा यत्रो गलफत्ति किन त ? झट्ट हेर्दा केन्द्रको विरोध संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएर ‘ओभरटेक’ र्गयो भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर, यो मूलतः अधिकारको लडाइँ हो भन्ने मधेसी नेताहरुको बुझाइ छ ।
    प्रहरी भर्ना, सरुवा, बढुवाका अधिकांश अधिकार आफूसँग राख्ने केन्द्र सरकारको सोच देखिन्छ । तर, प्रदेशले पहिला प्रहरी ऐन बनायो र सबै अधिकार आफैंमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यथार्थ यो हो कि समयमै संघीय प्रहरी ऐन बनेको भए केन्द्र हावी हुने थियो ।
अब प्रतिष्ठाको लडाई
    प्रदेश २ को प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित नगर्दासम्म मौन बस्नुको केन्द्र सरकारको कमजोरी देखिन्छ । यदि उसले समयमै प्रदेश सरकारसँग सम्वाद गरेको भए वा संघीय प्रहरी ऐन नबनेपनि निर्दे्शिकाहरु बनाउन सकेको भए प्रदेशलाई एकहदसम्म बाँध्थ्यो । उसले त्यसलाई नाघेर ऐन बनाउने थिएन ।
    तर, अब प्रदेशको हात माथि भएको छ । उसले सबै अधिकार आफूमा हुने गरी प्रहरी ऐन बनाएन मात्र, प्रदेशसभाबाट पारित समेत गराउन सफल भएको छ ।
    अब प्रदेशसभाबाट पारित ऐनले दिएका अधिकारको रक्षा प्रदेश सरकारका लागि प्रतिष्ठाको विषय हुनेछ । यसैको संकेत गर्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री यादव भन्छन्, ‘प्रदेशसभाबाट पास भएको ऐनबाट पछि हट्ने प्रश्नै आउँदैन । अब केन्द्र सरकारले संविधान अनुसार लोकसेवासम्बन्धी ऐन देओस् । नभए करार ऐन प्रदेशसभामा गइसकेको छ, त्यसलाई पास गरेर हामी कर्मचारी पनि भर्ना गर्छौं ।’
    यद्यपि उनी प्रदेश सरकार अहिले पनि केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । तर, संघीय प्रहरी ऐन बनाउन छाडेर ८ हजार प्रहरी भर्ना खोल्नुले केन्द्र सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
    अहिले विवाद केन्द्र सरकार र प्रदेश २ को जस्तो देखिएको छ । तर, केन्द्र सरकारको खटनपटन र ढिलासुस्ती अधिकांश प्रदेशलाई मन परेको देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अधिकार प्रदेशमा ल्याउने सन्दर्भमा प्रदेश २ लाई अरु प्रदेशले पनि साथ दिएको अवस्थामा केन्द्र सरकार अर्को ट्रयापमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
सिंहदरबारमा अध्यादेश वा कार्यादेशको तयारी
    प्रदेशमा प्रहरी सम्बन्धी विवाद सघन बन्दै गएपछि संघीय सरकारले भने सदन नचलेको अवस्थामा अध्यादेशबाटै भए पनि संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्ने तयारी गर्न थालेको छ । अझै यसबाट अगाडि बढेर क्याबिनेटमार्फत कार्यकारी आदेशसमेत जारी गर्ने तयारीमा गृहमन्त्रालय रहेको छ ।
    गृहसचिव प्रेमकुमार राईले बुधबार अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने(‘संसद नचलेको हुनाले अहिले अध्यादेशबाट संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उहाँहरुलाई साह्रै अप्ठ्यारै र्पयो, प्रहरीको सञ्चालनमा को(अर्डिनेशन भएन भन्ने हो भने नेपाल सरकारले कार्यकारी आदेशको रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । मैले यो पहल पनि गरिरहेको छु ।’ अनलाइनबाट