कर्मचारी व्यवस्थापनबारे केन्द्र र  प्रदेश सरकारबीचको विवाद चुलियो 

Thursday, October 25, 2018

दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, ८ कात्तिक ।
    नेपाल लामो समयसम्म संक्रमण भोगेको नेपालले अहिले संघीयताको अभ्यास गरिरहको छ । संघीयताको अभ्यास गर्दैगर्दा प्रदेश लोकसेवा लगायतको विषयमा विरोधाभाष पनि देखिन थालेका छन् । एकातर्फ सरकारले संविधान जारी भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रदेशहरुबाट कर्मचारी ऐन आफै ल्याउनेसम्मका अभिव्यक्तिहरु पनि आउन थालेको छन् ।
    भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दैगरेको नेपालमा स्थानीय र प्रदेश, एवं केन्द्र मातहतका निकायहरु बीचको क्ष्ँेत्राधिकार विवादले लक्ष्मण रेखा पार गर्न थालेको छ । प्रदेशमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्न पाइएन भनेर मुख्यमन्त्रीहरुले सामुहिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउंदै आएका छन् । केन्द्रले कर्मचारी समायोजनमा सहयोग नगरेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् । केन्द्रमै बस्न चाहने अधिकांश कर्मचारीहरुको मनस्थितिले पनि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिइसकेको छ ।
    कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म अत्यावश्यक कर्मचारी समेत प्रदेशमा पठाउन सकेको छैन ।त्यसो त, संविधानले प्रादेशिक लोकसेवाको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक लोकसेवा प्रदेश अनुकुल गठन हुने व्यवस्था रहेको छ जसमा प्रदेश कानुन बन्नका लागि आधार र मापदण्डहरु संघीय कानुनले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ ।
    तर, केन्द्रीय सरकारले विधेयक पारित गर्न अहिले सम्म सकेको छैन । प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले त, सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले प्रहरी मात्र नभइ ५ हजार कर्मचारी समेत आफैंले भर्ना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघीय सरकारबाट कर्मचारी आपूर्ति हुन नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले करार ऐन पास गरेर आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने बताउंछन् मुख्यमन्त्री   राउत ।
    हुन त, सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्र सरकारलाई ‘ओभरटेक’ गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिइसकेका छन् । प्रचण्डले संघीय प्रहरी ऐन बन्न केही ढिला भएको स्वीकार गर्दै केन्द्र सरकारलाई ओभरटेक गरेको खण्डमा दुर्घटना निम्तिन सक्नेमा सचेत समेत गराएका छन् । अर्कोतर्फ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको बुझाइमा केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवै पक्ष एक हद सम्म ठीक भएको बताउछन् । केन्द्रीय सरकारले समयमै प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गर्ने नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भएता पनि मेरिटलाई उल्लङ्घन गरेर आफ्ना मानिस भर्ना गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न यस्ता अभिव्यक्तिहरु उत्पन्न भएको अवस्थामा नतीजा राम्रो नआउने मैनालीको ठहर छ ।
    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रदेश र स्थानीय तहको मागको आधारमा तत्काललाई संघीय लोकसेवा आयोगले नै नियुक्ति गर्ने र प्रदेश लोकसेवा तयार भएपछि त्यसमार्फत पुनः पद परिपुर्तीको काम सुरु हुने बताउंछन् ।
    कर्मचारी अभावमा प्रदेश सरकारको हात बाधिएको छ । तर, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रमाद मैनाली कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रदेशले संघीय सरकारमार्फत माग पठाएको खण्डमा लोकसेवा आयोगले नै आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरी ६ महिनाभित्र पदपुर्ती गर्न सक्ने बताउँछन् । 
    केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट संघीयतामा जादै गरेको नेपालमा सरकारी निकायहरु बीचको समन्वयको अभाव मुख्य समस्याका रुपमा देखापर्दै आएको छ । यसका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुनहरु समयमै बनाउन चासो देखाउन पर्छ भने प्रदेशले पनि आफ्नो मर्यादा कायम राख्दै धैर्यता राख्नसक्नुपर्छ । केन्द्रले संघीयताको अभ्यासमा प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । एबीसी न्यूजबाट