आठ वर्गका नागरिकले राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने

Sunday, October 28, 2018

    राजविराज÷चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभिन्न ८ वर्गका नागरिकले राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् । 
    व्यवस्थापिका संसद्ले पास गरेको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार चालू आर्थिक वर्षबाटै लाभाविन्त नागरिकलाई विभिन्न ८ वटा वर्गमा विभाजन गरी सामाजिक भत्ता प्राप्त गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।
    अब ज्येष्ठ नागरिकसहित आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्तरअसहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । यसअघि विपन्न नागरिक तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने वर्गका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था थिएन ।
    सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभान्वित वर्गले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ । यसरी निवेदन दिएको सात दिनभित्र स्थानीय तहले निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको परिचयपत्र बनाएर स्थानीय तहले वितरण गर्नेछन् । 
    सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्भव भएका क्षेत्रमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र हुनेछ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिलेसम्म १ सय ३७ वटा नगरपालिका सामाजिक सुरक्षाष्स् िभत्ता वितरणका लागि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । विभिन्न गाउँपालिकाका २ सय ८५ वटा वडामा समेत बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुमा 
    ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ः दलित समुदाय र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि र अन्य नागरिकले भने ७० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
    विपन्न नागरिक भत्ता ः आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी ऐन निर्माण गरिएको छ ।
    अशक्त र असहाय भत्ता ः असहाय तथा अशक्त अवस्थामा रहेका नागरिकलाई पनि राज्यले मासिक भत्ता दिनेछ ।
    अपांगता भत्ता ः पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिले सरकारले तोकेबमोजिम भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
    असहाय एकल महिला ः ६० वर्ष उमेर पुगेका तर सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विधवा, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका, विवाह नगरेका महिलालाई यो शीर्षकमा भत्ता वितरण हुनेछ । यसबाहेक जीवनयापनको आयस्रोत नभएको, सरकारले तोकेभन्दा कम आयस्रोत भएका, श्रम गर्न नसक्ने एकल महिलाले समेत यस्तो सुविधा पाउने ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।
    बालपोषण भत्ता ः अतिविपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले पनि बालपोषण भत्ता पाउने प्रावधान ल्याइएको छ । यसअघि यो सुविधा दलित र कर्णाली अञ्चलका बालबालिकाका लागि मात्र उपलब्ध थियो । अब भने देशभरका बालबालिकालाई लक्षित गरी यो प्रावधान समेटिएको हो ।
    लोपोन्मुख जाति भत्ता ः सरकारले लोपोन्मुख सूचीमा राखेका जातिले प्रक्रिया पूरा गरी राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् । लोपोन्मुख जातिको सूचीमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कसबाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) रहेका छन् ।
    आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता ः आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई उसको स्याहार सुसार गर्न सामाजिक भत्ता प्रदान गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।