सप्तरीका १५ कार्यालयबिरुद्ध २ सय ६७ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता

Monday, March 25, 2019

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ११ चैत । 
    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत सप्तरीमा रहेका १५ वटा कार्यालय बिरुद्ध आ.ब. २०७४÷७५ मा २ सय ६७ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ ।
    सप्तरीका वडा अध्यक्षहरूसँग सोमबार राजविराजमा आयोजित एक दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भुमिका बिषय गोष्ठीमा आयोगका ईटहरीस्थित कार्यालयका उपसचिव नरेन्द्र प्रसाद भट्टराईले सो जानकारी दिएका हुन् । 
    मन्त्रालय अन्तरगत जिल्लामा रहेका अर्थ, उर्जा, कृषि, गृह, वन, भूमि, भौतिक, यूवा, सहरी विकास, शिक्षा, संघीय मामिला, सहकारी, सिंचाई, स्वास्थ्य र खानेपानी गरि १५ वटा कार्यालय बिरुद्ध २ सय ६७ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले बताए । 


    संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत १ सय ११ र दोश्रो नम्बरमा शिक्षामा ४९ वटा उजुरी दर्ता भएको बताउँदै उनले दर्ता भएका उजुरी मध्ये १ सय ४५ वटा फर्छाैट भइसकेको तथा १ सय २२ वटा उजुरी फर्छौट हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । 
    आयोजित गोष्ठीमा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वडाहरू घुस सहित रंगेहात समाती रहेको अबस्था जनताको सेवामा निस्वार्थ भावनाबाट काम गर्न उपसचिव भट्टराईले आग्रह गरे ।
    भ्रष्टाचार, एकाअधिकार, स्वबिवेकिय अधिकार, पारदरशिता नभएकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएकोले घुस लिने र दिनेलाई भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गरी भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
    कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले नेपाललाई भष्टाचार मुक्त मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न अख्तियार दुरदृष्टी रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माध्यमद्वारा मुलुकमा कानुनी राज्य र सुशासन स्थापना गर्न योगदान पु¥याउने परिलक्ष्य रहेको उनले बताए ।


    सोही गोष्ठीमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा नेपाल भरि ३१ हजार २ सय १३ उजुरी परेका थिए भने जस मध्ये २१ हजार ६ सय ४८ फर्छाेट गरेको छ भने ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ३० रूपैया असुलीउपर गरेको जानकारी दिइएको छ ।
    उक्त गोष्ठीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहसचिव महेश आचार्य, सप्तरीका प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेल, जिसस प्रमुख प्रभाकर यादब, लगायत १८ वटै स्थानिय तहका १ सय ६४ जना वडा अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
    जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीको समन्वयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय ईटहरीले जनप्रतिनिधिहरूवाट भईरहेको भ्रष्टाचारको नियमनका लागि गोष्ठीको आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।