न्यायपालिकालाई अझ छिटोछरितो बनाउन रणनीतिक योजना सार्वजनिक

Wednesday, July 17, 2019

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १ साउन । 
    उच्च अदालत जनकपुर राजबिराज ईजलासका बरिष्ठतम न्यायाधिश तिल प्रसाद श्रेष्ठले प्राथमिकिरण योजनाको माध्यमवाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्यायिक सुशासन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
    जनतालाई छिटोछरितो न्याय दिलाउन अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताउदै उनले पञ्च वर्षिय योजनाले न्याय सम्पादनलाई अझ चुस्तदुरूस्त बनाई जनतालाई न्यायमा पहुँच हुने बिश्वास समेत ब्यक्त गरे ।
    अदालतले अहिले सम्मकै ठुलो उपलब्धीको रुपमा जम्मा लगत ५६ सय १० रहेकोमा यस आर्थिक ०७५÷७६ मा ४ हजार ५७ थान मुद्दा फर्छाैट गरेको जनाउदै न्यायाधिश श्रेष्ठले दुई बर्षको मुद्दा शुन्यमा झरेको जानकारी दिए  । 
    रणनीतिक योजनाको लक्ष्य प्रभाकारी बनाउने तथा सबैको लागि न्यायमा सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले बुधवार उच्च अदालत जनकपुर राजविराज ईजलासको आयोजनामा आयोजित न्यायपालिको चौथो पञ्च वर्षिय ०७६÷७७ देखि २०८०÷०८१ का सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको लागि जानकारी मूलक सम्प्रेषण कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । 
    सो अवसरमा उच्च अदालतका न्यायाधिश बिदुर न्यौपानेले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य, सिद्वान्त, प्रतिउत्तर दायित्व रहेर जनतालाई छिटो छरितो र गुणस्तरिय न्यान सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मुद्दाको सिघ्र फर्छाैट गर्नु, न्यायिक काम कारवाही तथा मुद्दाको फैसलामा गुणस्तरियता अभिबृद्वि गर्नु, बिवाद समाधानका बैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभाकारी बनाउनुपर्नेमा जोड समेत दिए ।
    सो अवसरमा जिल्ला न्यायधिश हरिचन्द ढुगांनाले न्यायमा पहुँच अभिबृद्वा अदालतको कार्यक्षेत्रका न्यायमा पहुचका अबरोधहरूको संबोधन गर्नु, अदालतवाट प्रभाव हुने सेवालाई गुणस्तरिय र प्रभाबकारी बनाउनु अहिले आबश्यकता रहेको औल्याए ।
    उच्च अदालतका रजिष्टार रोशन कुमार भटराईले न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन गर्नु, अदालतको काम कारवाहीमा अनुगमन र निरिक्षणलाई प्रभाबकारी बनाउनु, अदालत ब्यबस्थापनको सुदृढिकरण सँगै मानव संसाधन ब्यबस्थापन, भौतिक र सेवा पुर्वाधारमा सुधार एवंम बितिय ब्यबस्थापन, न्यापालिकाप्रतिको आस्था र बिश्वास अभिबृद्वि गर्नु, अदालतमा काम कार्यवाही सम्बन्धमा सेवाग्रहीको सन्तुष्टि अभिबृद्वि गर्ने, जस्ता रण्निति योजना एक जनावाट नहुने भएकोले सबैले रण्निति योजना सफल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । 
    चौथो पञ्च वर्षिय रणनीतिक योजनाको लागि न्यायपालिकाले योजना कार्यान्वयनको लागि ४६ ६७ अर्ब १५ करोड १५ लाख ७५ हजार रूपैया छुटयाईएको रजिष्टार रोशन कुमार भटराईले जानकारी दिए ।
    फैसला कार्यान्यनको कार्यलाई प्रभाबकारी बनाउन पहुँच पु¥याउन उद्देश्यले मुल योजना अनुसार उच्च अदालतहरूले योजना बनाई कार्यन्वयन गरिने जनाइएको छ । सम्प्रेशन कार्यक्रममा सहन्याधिबक्ता जिल्ला बार एसोसिएसन सप्तरीका अध्यक्ष डोमन साहले रणनीति योजनाले जनतालाई न्याय प्रदान गरेको कुरा अनुभुति हुने तथा अदालतवाट जनतालाई न्यायमा पहँुच हुने बिश्वास ब्यक्त गरे ।
    सोही अवसरमा उच्च अदालत बारका अध्यक्ष रमानन्द साहले रण्निति एउटा मुद्दामा सर्बाेच्चमा १० बर्ष लाग्ने गरेको बताउदै जनतालाई छिटोछरितो न्याय दिलाउन तर्फ न्यायपालिकाले ध्यानदिनुपर्ने भन्दै जनताको मार्का बुझेर अदालतले पेश तारिक राख्दा छोटो राख्न आग्रह समेत गरे ।