प्रदेश २ सरकारको “बेटी पढाउ,  बेटी बचाउ” अभियान सहनिय

प्रदेश २ सरकारको “बेटी पढाउ,  बेटी बचाउ” अभियान सहनिय

Sunday, February 02, 2020

अमरनाथ मण्डल
    लैैंगिक समान्ताको परिभाषा अनुसार छोराछोरीको समान हक र अधिकार छोरा जस्तो छोरीको माया गर्नु आमा लगायत समाज तथा देश प्रदेश सबैको अह्म भुुमिका र कर्तव्य रहेको सन्दर्भमा रुढीवादी परम्परा तथा छोरीछोरीको विभेदीकरण नीतिका कारण अहिले अधिकांश महिलाहरु न्यायको अनुभुति प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भने सन्दर्भमा राज्यबाट पनि छोराछोरीको समान अधिकार पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको सन्दर्भ देखि समाजमा छोरालाई मात्र पढाउने परिपाटीको विकसित हुँदै गईरहेको सन्दर्भमा केही दिन यता छोरीलाई पनि शिक्षा हासिल गराउनुपर्ने बुवा आमाको कर्तव्य रहेको सन्दर्भमा अहिले छोरीहरु पनि बुवा आमाको आर्शिवादबाट शिक्षा ग्रहणतिर उन्मुख देखिएका छन् । युग परिवर्तन सँगै लैंगिक समानताको अधिकार पनि प्रतिभुति पाएको सार्थक उद्देश्यमा अहिले छोरा छोरीको एकै विद्यालय एकै ठाउँ पढाउने अभिभावकहरु पनि तलिन देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पुराना रुठीबादीको आधारमा छोरी अर्का घर जाने मनोभावना ग्रसित अभिभावकहरुले छोरीलाई शिक्षा बाट बञ्चित गराई घरको कामकाज तथा बाख्रा चराउने, गाई चराउने, भैंसी चराउने र भान्सा कोठामा कार्य लगाउने जस्ता कामहरुमा मात्र सक्रिय बनाउन गलत मानसिकताले छोरीहरुको शिक्षा अवसरलाई बञ्चित बनाएको वर्षाै देखि अभिभावकहरुले गलत मानसिकताको सिकार बन्दै आईरहेका थिए । तर केही वर्ष यता छोरीलाई जति पढाए पनि त्यति नै कम दाइजो दिनुपर्ने तथा राम्रो घरमा विहे बर्त हुने राम्रो सुयोग्य केटा पाउने तथा छोरीले पनि आफ्नो खुट्टा माथि निर्भर हुने र आफ्नो भविष्यको सन्नतीहरुलाई राम्रोसित लालनपोषण गर्नको लागि शिक्षा छोरीलाई दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बुझाईहरु सर्वत्र सत्यको रुपमा अघि सरेका छन् । 
    प्रदेश २ का सरकारले मधेशमा तथा प्रदेश २ मा दाइजो प्रथाको कुप्रथाले ग्रसित समाजलाई तथा छोरीलाई पनि समान शिक्षाको अवसर पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार रहेको सन्दर्भमा छोरी र छोरी दुवैको समान शिक्षा पाउनु नै देश र प्रदेशको हितमा सार्थक सिद्ध हुने र समाजमा न्यायायिक समानताको समान अधिकार पाउने उद्देश्यले बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियानलाई अगाडी बढाई १ लाख रुपैयाँको बिमा प्रक्रियालाई थाल्नी गरेको सन्दर्भमा हालै प्रदेश २ का सरकार तथा मुख्य मन्त्रीका योजनाको आधारलाई सबल बनाउन अहिले विमा रकमको राशी शुल्क ३ लाख पु¥याउका छन् । मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ का स्थानीय निकायको सहयोग भए २० वर्षमा बिमा रकम २० लाख पु¥याउने उद्देश्य प्रदेश सरकारले लिएको निति प्रदेश सरकार अविलम्ब गरेको छ भने प्रदेश सरकारले विमा रकमको नीतिगत कार्यान्वयन गरी अगाडी बढाएकोले प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । अहिले छोरा र छोरीको समान अधिकारको कुरा सरकारी पक्ष, गैरसरकारी पक्ष तथा सामाजिक पक्षहरुबाट उठ्दै आएको बेला समाजमा अहिले पनि छोराछोरीको विभेद नीति कायमै रहेको देखिन्छ । अहिले पनि गलत मानसिकताको कारण छोरीलाई शिक्षाबाट बञ्चित राख्ने सन्दर्भमा ग्रामिण क्षेत्रका कतिपय अभिभावकहरुले छोरी पढेर के गर्ने त्यसलाई घरको कामकाज सँग फुर्सद हुँदैन भने गलत र नकारात्मक सोचको कारणले गर्दा छोरीहरु शिक्षाबाट बञ्चित बन्दै गईरहेको अहिले पनि देखिन्छ । तर लैंगिक समानताको कुरा समाजमा सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तनको आभासहरु प्रर्याप्त मात्रामा भइरहेको देखिन्छ । अहिले पनि कतिपय अभिभावकहरुले छोरीलाई डाक्टर र ईन्जिनियर बनाउने तथा सरकारी निकायमा राम्रो पदमा जागिर खाने प्रेरितको साथ शिक्षा ग्रहण गर्न र गराउन तलिन देखिएका छन् । स्मरणरहोस् विश्वका परिवेशमा हेर्दा खेरी भारतका प्रधानमन्त्री समेत बनेका इन्द्रिागान्धी तथा हाम्रा देशका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत कतिपय देशमा सरकार प्रमुख महिला नै रहेको इतिहासले देखाई सकेका छन् । महिलाहरु शिक्षा ग्रहण गरी सरकारी तथा गैरसरकारी पदहरुमा आशिन भई देश र समाजको विकासको उन्नतीमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गरी राज्य र समाजलाई ठूलो योगदान पु¥याएका छ भने चिकित्सक पेशामा पनि प्रतिशतको हराहारीमा महिलाको सहभागिता देखिन्छ । त्यस्तै इलोटोनिक इन्जिनियरि सिभिल इन्जिनियर पाईलोट इन्जिनियरि, कम्प्यूटर इन्जिनियर लगायत वैज्ञानिकहरुमा महिलाहरुको सहभागिताका प्रतिशतको हराहारीमा कम छैन । राज्यको राजनैतिक स्तरमा पनि महिलाको सहभागिताको प्रतिशतमा दिनप्रतिदिन थपिरहेका छन् भने समाजिक न्यायको अनुभुतिको लागि न्याय परिषदमा पनि महिलाहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । स्थानीय निकाय प्रदेश सरकारमा पनि सभासदहरुको संख्या प्रतिशतको हराहारीमा बढि देखिरहेको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल टप गर्नेको संख्यामा महिलाहरुको प्रतिशत बढि रहेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने छोरा छोरीको विभेदीकरणको अवस्था अबको परिवेशमा नदेखिएको सन्दर्भ लिएर छोरीको शिक्षा स्तरोन्नतीको बढ्नुले समाजलाई सकारात्क सोचतिर उन्मुख हुन अगाडी बढाई रहेका छन् । 
    समाजमा दाइजो प्रथा तथा अनि सामाजिक कुरुती प्रथा लगायत लैंगिक हिंसाको सिकार अहिले पनि महिलाहरु भोगिरहेका छन् । यसको कारकतत्व समाजमा समानताको खाँचो देखिएको छ भने छोराछोरीको विभेदीकरण तथा महिला र पुरुषमा विभेद कारकतत्व देखिन्छ । अहिले विश्व दिन प्रतिदिन प्रगतितिर उन्मुख भईरहेको सन्दर्भमा मानिसले चन्द्रमामा पुग्ने अठोट लिई बसेको सन्दर्भमा छोराछोरीको विभेद महिला र पुरुषको विभेद गर्नु आफू आफ्नो परिवार समाज, देशको हित सन्दर्भमा ठूलो घातक स्तर पु¥याउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु तसर्थ छोराछोरीको विभेदीकरण अन्त्यको लागि छोरीलाई पनि छोरा जस्तो समान अवसर पाउनुपर्ने शिक्षाबाट छोरीले बञ्चित नहुनुपर्ने अवधारणा साथ प्रदेश २ का सरकारले ‘छोरीलाई पढाउ, छोरी बचाउ’ अभियानको सकारात्मक सोचलाई अगाडी बढाई शिक्षाको लागि विमा रकमको कार्यान्वयन अगाडी बढाउनु सकारात्मक सोचको मनोस्थितिलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रदेश २ को सरकार तथा मुख्य मन्त्री योजनालाई हृदय मननले सर–धन्यवाद दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तसर्थ स्थानीय निकाय संघीय सरकारबाट पनि प्रदेश दुई को ‘छोरी पढाउ, छोरी बचाउ’ अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 
    धार्मिक ग्रन्थहरुमा पनि महिलालाई समान गरेको अवस्थामा रामायणमा पहिले सितालाई स्थान दिएको देखिन्छ । त्यसैकारण सिताराम शब्द सिता आउँछ । त्यस्तै महाभारतमा राधाकृष्ण भने शब्दहरु बढी उल्लेख गरिन्छ भने पहिले राधाको नामलाई स्मरण गरिन्छ । त्यसै कारण समाजमा पनि पहिले आमाको स्थानलाई सर्वोत्तम मानिन्छन् भने मानिसको पहिलेको गुरु पनि आमालाई मानिन्छ । समाजमा छोरा भन्दा पनि छोरीले आमाबुवालाई सेवा सत्कार गर्ने गरेको देखिन्छ भने दयाको महान पत्रको रुपमा आमालाई छोरीलाई तथा महिलालाई सार्थकको भुमिकामा अहिले पनि देखिएको छ । त्यसै कारण छोरा र छोरीको विभेदीकरण अन्त्यको लागि दाइजो प्रथा अन्त्यको लागि महिला हिंसा अन्त्यको लागि शिक्षामा समान अवसर छोरीले पाउनुपर्ने अवधारणाको लागि प्रदेश २ को सरकारले थालिएका ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ जिवन विमालाई अहिले प्रदेश २ का जनताले सकारात्मक अनुभुतिको साथ स्वागत गरेका छन् ।