स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको लागि बजेट बिनियोजन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको लागि बजेट बिनियोजन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

Sunday, May 24, 2020

दैनिक समाचारदाता
राजबिराज, ११ जेठ । 
    सप्तरीमा प्रस्ताबित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै नेकपाका नेता कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । 
    नेकपाका नेता तथा पुर्व्सिंचाई मन्त्री उमेश कुमार यादव, नेकपा सप्तरीका सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य गोबिन्द न्यौपाने, नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, सञ्चार उद्यमी शिबनारायण साह, पुर्व सांसदहरु दानालाल चौधरी, असर्फी सदा, नेकपाका प्रदेश समिति सदस्यहरु महेश प्रसाद यादव, भागवत यादव, देवनाथ यादवm राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य निरन्जन झा, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश सचिव केदार देव लगायतले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका हुन् ।  
    प्रदेश २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहको नामबाट सप्तरीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सिंह निर्माण गर्ने गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुरुप गत आर्थिक बर्ष ०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश भई रु. ४० करोड बजेट समेत विनियोजन भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 
    चालु आर्थिक बर्ष ०७६÷०७७ सो मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि रु. ४० करोड विनियोजन हुनुको साथै स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यालय, पुर्वाधार तयारी विका समितिको गठनसँगै पदाधिकारी चयन भईसकेको तथा प्रतिष्ठानका लागि चाहिने ६१ बिघा जग्गा समेत व्यवस्था भईसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिष्ठानलाई समावेश नगरेको भन्दै निराशा बढ्ेको जनाइएको छ । 
    यसबर्ष नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समावेश नगरेपछि जनतामा निराशा, आशंका उत्पन्न भएकाले आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ को बजेट वक्तब्य माफर्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणका लागि बिनियोजन गरि निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन माग समेत गरेका छन् ।
    स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १० स्थित बिरौलमा ६१ बिघा जग्गा दिने निर्णय गरेर प्रतिष्ठानको नाममा दर्ता गराउन मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएपनि थन्काइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।