नागरिकता विधेयक अंगीकृत नागरिकता र विभेदीकरण 

नागरिकता विधेयक अंगीकृत नागरिकता र विभेदीकरण 

Wednesday, June 17, 2020

अमरनाथ मण्डल
    वर्तमान परिस्थितिमा राज्यको शासक वर्गहरुद्वारा वर्षौ देखि मधेश र मधेशी माथि गरिएका विभेदीकरणको तान्डव नाचले गर्दा मधेशी, आदीवासी, जनजाति तथा थारु लगायत जातजातिहरु पिडाको सिकार बन्दै आएको हाम्रो सामु विदिदै रहेको छ । अधिकार प्राप्तिको लागि समय समयमा भएका आन्दोलनहरुको षड्यन्त्रपूर्वक विसर्जन गरी मधेशी समुदाय लगायत जनजाति तथा मुस्लिम समुदाय माथि विभेदीकरणको नितिलाई लाद्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । 
    यसै क्रममा नागरिकता विधेयकले अहिले चर्चा पाएको छ । एक वर्ष देखि पेन्डिङ्गमा रहेका नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक पेन्डिङ्गमा रहेकोले अहिले राज्य व्यवस्था समितिले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि सात वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ तर सो विवेकमा सहमति जुटेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिमा मधेशी दलका नेताहरुको उपस्थिति विना नै सहमतिको निकास खोज्ने प्रयास गरेको कारणले गर्दा सहमति जुट्न नसकेको देखिएको छ । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले पुरानै व्यवस्था अर्थात विदेशीसँग विवाह गरेर आएपछि लगत्तै देखि नागरिकता लिनका लागि प्रक्रिया चाल्न मिल्ने व्यवस्था अघि बढाउन माग गरेका छन् । 
    नेपाल र भारतको वैवाहिक सम्बन्ध देखि लिएर बेटीरोटीको सम्बन्ध तथा नङ्गमासुको सम्बन्ध वर्षौ देखि रहेको सन्दर्भ लिएर नेपालका ५० प्रतिशत हराहरीका जनसंख्या रहेका मधेश र त्यसमा बसोबास गरिरहेको मधेशी समुदायहरुको वैवाहिक परम्परा तथा गतिविधिहरु सदियौं देखि भारतसँग रहेको अवस्थामा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयकले भारतीय अर्थात विदेशी महिलासँग नेपाली पुरुषले विवाह गरेपछि विवाह गरेको दिन देखि ७ वर्षसम्म विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता नपाउने सवालहरु उठिरहेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाल र भारतमा वैवाहिक परम्परामा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । 
    हाम्रो समाजमा वैवाहिक मान्यतालाई अमुल्य ठानी विवाह गरी ल्याएका महिलालाई स–सम्मान सामाजिक, धार्मिक तथा आफ्ना सम्पूर्ण जिवनको पूर्ण भागलाई मान्यता दिई परिवारिक हिस्सा तथा जिवनको साथीको रुपमा मानवीय जिवनलाई अगाडी बढाउन सहज वातावरणको सिर्जना गर्दछ । यसै अनुरुप अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पुरुषले अधिकांश सम्पत्तिको भाग आफ्नो श्रीमतीको नाममा राख्ने गरेको तथा श्रीमतीलाई पनि वैवाहिक रुपमा श्रीमानको सम्पत्तिमा हक पाउने अधिकार नेपाल सरकारको नीतिगत आधार रहेको सन्दर्भ लिएर अंगीकृत नागरिकताले ७ वर्षसम्म विदेशी महिलाले नागरिकता नपाएपछि श्रीमान्को सम्पत्ति देखि लिएर छोरा छोरी समेतको नागरिकता बनाउने देखि लिएर व्यवस्थापन गर्न समेत अप्ठ्यारो हुने स्थितिको सिर्जना हुन्छ । 
    राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षसम्म प्रस्तावित गरेको सवालहरु लिएर अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय नागरिकता विधेयकले पाएको छ । तर अहिलेसम्म नागरिकता विधेयकले सहमति नजुटेपछि नागरिकता विधेयक पास नभएको कारणले गर्दा अहिले पनि समय छ । यस्ता विधेयक माथि राज्यको संचालन गर्ने नीति तथा निर्माताहरुलाई सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको विधेयकले खास गरी भारतसँग वैवाहिक परम्परालाई ठूलो असर पु¥याउने अवस्थाको सिर्जना यदि विधेयक पास भएपछि गर्नेछ । 
    नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि बुधबाार समितिमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले राजनीतिक सहमतिका लागि केही समय माग गरेका थिए । उनले यो विधेयक एक वर्ष देखि पेन्डिङ्गमै भएकाले अझै केही समय राजनीतिक तहबाट सहमतिका लागि आवश्यक रहेको बताएका थिए । एक वर्ष देखि नागरिक विधेयक पेन्डिङ्गमा नै छ । आज यो विषय टुंग्याउने भने झै थियो तर यसलाई सहमतिमा नै टुग्याउने जरुरी छ । सरकार र राजनीतिक तहबाट सहमतिमा टुंग्याउने भनिएको छ । यो विषयमा छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउने गरी जानुपर्छ । गृहमन्त्री थापाले बुधबार आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
    नेपाली काँग्रेसले पुरानै अवस्थामा दिने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई यथावत राख्ने आफ्नो पक्ष राखेको सन्दर्भ लिएर मधेशी दलहरु पनि अब हुने छलफलमा पुरानै आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान तिर विशेष जोड दिई सहमति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण के छ भने मधेशको अधिकांश जातजातिहरुको जातीय आधार भारतमा रहेको कारणले गर्दा जातीय आधारमा वैवाहिक परम्परालाई अगाडी बढाउने चलन तथा पौराणिक आस्था र विश्वास रहेकोले यदि यो विधेयकमा ७ वर्ष पछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई संसदमा पास भएपछि नेपाल र भारतमा भइरहेको वैवाहिक परम्परामा ठूलो असर पर्नेछ । यसबाट मधेशी समुदायले पिडाको भागेदारी बन्ने अवस्था देखिन्छ । 
    वर्षौ देखि विभेदीकरणको सिकार भोग्दै आएका मधेशी समुदायहरुले झन् एउटा कष्टदायकपुर्वक शासक वर्गहरुबाट नियोजित षड्यन्त्रको भागेदारी बन्ने छ । जसबाट भारतबाट मात्र होइन । अन्य मुलुकहरुबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरुको अधिकार ७ वर्षसम्म बञ्चित रहने प्रस्तावित सोचलाई विसर्जन गरी राज्य व्यवस्था समितिले यस माथि पुर्नविचार गरी पुरानै अवधारणा अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई दिने प्रावधानलाई केही परिमार्जित गरी अगाडी बढाउनु पर्ने मनसाय सर्वसाधारणहरुको रहेको छ । मधेशी दलहरुको प्रमुख कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा यस्ता विधेयक माथि गहन छलफल गरी भोलीका दिनमा पर्ने असरहरु माथि पुर्नविचार गरी विधेयकलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने उन्मुख हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । नत्र भोलीका दिनहरुमा विदेशी महिलाहरु नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक परम्परामा गाँस्न समेत अप्ठ्यारो मान्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन बेर लाग्ने छैन । यस्तो मानसिकताको उपजहरु सधैं मधेश विरोधी शासक मानसिकतामा वर्षौ देखि रहि रहेको कारणले गर्दा आज सम्पूर्ण मधेश पिडाको अनुभुति गरिरहेका छन् । 
    राज्य प्रणालीमा तथा राज्य साझेदारीमा विभेदीकरणको अंशहरु थप्नै जानु सहन गर्ने अवस्था अब नरहेकोले यस्ता परिस्थितिले भोलीका दिनमा झन् अझै निरासको वातावरण सिर्जना गरी मधेशी समुदायहरुले झन् विभेदको सिकार बन्न पुग्नु बेर लाग्ने छैन । मधेशी दल तथा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस समेतले यस्ता सवालहरु माथि गम्भिर भई विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।