भारतले मुआब्जा नदिएको भन्दै कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति गठन

Sunday, April 19, 2015
राजविराज÷भारत सरकारले कोशी नदीको बाढीबाट क्षति भएका जग्गा र बालीको क्षतिपुर्ति हालसम्म पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका जग्गा धनीहरुको सम्पन्न एक बृहत भेलाबाट कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समिति गठन भएको छ ।
महिदेव प्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा गठित १ सय ११ सदस्यीय संघर्ष समितिको सह संयोजकमा सुनसरीका राजकिशोर मण्डल चयन हुनुभएको छ ।
यसैगरि सदस्यहरुमा धर्मलाल उरावँ, दीप नारायण उराँव, फुलमत्ती देवी उराँव, श्याम देवी राय, मो.अयुब मियाँ, सुमरित मेहता, तेतर राम, लीला देवी राय, इर्दिस मियाँ, छेबी लाल झाँगर, डम्बर चौधरी उदयपुर, सरस्वति देवी यादव, पुहुप लाल सरदार, रविन्द्र चौधरी सहित १ सय ११ सदस्यीय संघर्ष समिति चयन गरिएको हो । 
त्यस्तै संघर्ष समितिको सल्लाहकारहरुमा पुर्व सांसद नागेन्द्र झा, पुर्व राज्यमन्त्रीद्वय राम कुमार चौधरी, अनिस अन्सारी, शेखर प्रसाद सिंह, हासिम अंसारी, ई.राम नारायण झा, कपलेश्वर माझी, पारस कुमार यादव, सत्य नारायण मण्डल, रामानन्द झा, रामदेव पण्डित, मो.कासिम अंसारी, कोशी पीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका सम्पुर्ण कोशी पीडित रहेको संघर्ष समितिका संयोजक महीदेव प्रसाद चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले १३ हजार ९ सय विगहाको मुआब्जा दिन बाँकी
बहुचर्चित कोसी सम्झौता अनुसार जग्गाको नौं बर्ष अघि मुआब्जा दिने भारतीय पक्षले सहमति जनाएपनि पीडितहरु हालसम्म मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । कोसी ब्यारेज निर्माणकालमा भारतले अधिकरण गरेको नेपाली किसानको १३ हजार ९ सय विगहाको मुआब्जा हालसम्म दिन सकेको छैन् । 
कोसीले कटान गरेको बर्ष त्यस जग्गाको सम्वन्धित मालपोत कार्यलयले गरेको कारोवारको अधारमा मुआब्जा दिने ब्यवस्था सम्झौताले गरेको छ । तर, सम्झौता विपरित भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेज निर्माणकालमा समेत अधिकरण गरेको जग्गाको न्युन मुआब्जा दिने भएपछि अधिकांश पीडितले मानेको थिएन । 
कोसी ब्यारेज निर्माणपछि उदयपुरको भागलपुरदेखि सप्तरीको भारदह, लिल्जा, डलवा, योगिनियाू, हनुमाननगर, नरहा, बरहा, सर्वाहा लगायतका मौजाहरु र सुनसरीको करिब ७ हजार परिवारका  २५ हजार ३ सय ९  विगहा १० कठा १२ धुर जग्गा कटान भएको जसको मुआब्जा र क्षतिपुर्ती भारतले तिर्न बाूकी रहेको कोशी पीडित रहेको संघर्ष समितिका संयोजक महीदेव प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
ब्यारेज निर्माणताका स्थानिय कृष्णदेव झाको अगुवाईमा पीडित पक्षले ब्यारेजको निर्माण काम लगातार १९ दिन सम्म हडताल गराए पछि भारतिय पक्षले निकै अप्ठ्यारो भएको थियो । निर्माणमा समस्या भएपछि भारतीय पक्ष चलन चल्तीको दर भाउमा मुआब्जा दिन तयार भएपछि कोसी योजनाका नेपाली पक्षका निर्देशक द्वारीका दास, तत्कालीन अंचलाधीस बद्री बिक्रम र सीडीओ रामजीप्रसाद कोईरालाले भारतीय पक्षबाट मोटो रकम लिएर डरधम्की दिएर अधिकरण गरिएको जग्गाको न्यून मुआब्जा लिन बाध्य बनाईएको भारदहका कोसी पीडित कपिलेश्वर माझीको भनाई छ । 
तत्काल भारतीय पक्षले रु. चार देखि एघार हजार सम्म प्रति विघा मुआब्जा तोकेको थियो । तोकिएको न्यून मुआब्जा लिन नमानेकाहरुको रकम तत्कालीक अंचलाधीशले बुझेर राजविराजस्थित बाणिज्य बैंकमा राखेको र पछि उनले स्वंय ब्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरि लिएको कोसी पीडितहरुको आरोप छ ।
कोसी नदीको पुर्वी र पश्चिमी तटबन्घको बीचमा सप्तरी र सुनसरीको ३४ बटा मौजाहरु डुवानमा परेका छन् । जसमध्ये कोसी ब्यारेज पुलको उत्तर तर्फ २२ बटा र दक्षिण तर्फ १२ बटा मैजाहरु पर्दछ । डुबानमा परेका मौजाहरु मध्ये २१ बटा मौजाका सम्पुर्ण जग्गा योजनाका लागि भारतले अधिकरण ग¥यो भने १३ मौजाको केही जग्गा मात्र अधिरकण गरेको थियो । अधिकरण बाट मात्र २ हजार ६ सय २५ परिवार प्रभावित भएका थिए भने तटबन्ध भित्र डुबानमा परेपछि झण्डै १३ हजार परिवारका डेढ लाख भन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित भएका थिए । 
अधिकरण गरिएका जग्गाको मुआब्जा न्यून भएपनि तत्कालै भारत सरकारले उपलब्ध गराएपनि तटबन्ध भित्र डुबानमा परेका हजारौ बिघा जग्गाको मुआब्जा दिने प्रयासको हालसम्म शुरुवात सम्म भएको छैन ।