कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समितिद्वारा क्षतिपूर्तिका लागि ज्ञापन

Friday, April 24, 2015
दैनिक संवाददाता
राजविराज, १० बैशाख ।
विगत ६० वर्षदेखी बालिको क्षतिपुर्ति नपाएको भन्दै कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समितिले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मार्फत सिंचाई मन्त्री लगायत अन्य १२ स्थानमा बोधार्थ गरि ज्ञापन पत्र पठाएको छ । 
संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले सो ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरेन्द्र प्रसाद यादवसमक्ष बुझाउँदै कोशी पीडितहरुको समस्यालाई सम्बन्धित निकायसमक्ष पहल गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।  
बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल र भारत सरकारबीच २०११ सालमा कोशी सन्धि सम्झौता १९९ वर्षका लागि भएको स्मरण गराउँदै सोही सन्धि अनुरुप जोतिएको जग्गा क्षति भए जग्गाका स्वामीहरुलाई क्षतिपुर्ति भारत सरकारले दिने स्पष्ट उल्लेख भएको जनाइएको छ । 
यसैबिच कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समितिले नेपाल पत्रकार महासंघमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी धर्ना, चक्का जाम, कोण सभा लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । 
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक चौधरीले संघर्ष समितिले अगाडी बढाएका जायज माँगहरु अबिलम्ब पुरा नभएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
पुर्वमन्त्रीद्धय राम कुमार चौधरी, अनिस अन्सारी, जिविसका पुर्व सभापति बिरवल बिराजी, पुर्व सांसद नागेन्द्र झा र पुर्व साँसदहरु र वर्तमान संविधान सभाका सदस्यहरु, जिविसका सदस्यहरु,गाविसका अध्यक्षहरु समेत अनसनमा बस्ने जनाएको छ ।
हालसम्म सुनसरी उदयपुरको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्मको दुवै बाँधमा ७६ हजार विगहा जग्गा रहेको तथा भारतले हवाई सर्भे गर्दा ६५ हजार विगहा मात्र देखिएको जनाएको छ । विराटनगरको भुआर्जन कार्यालयले सर्भे गर्दा ५० हजार विगहा मात्र जग्गाको प्रमाणिकरण गरेको जानकारी दिनुभयो ।अहिलेसम्म कोशी ब्यारेज निमार्ण स्थल तथा पुर्व पश्चिमी बाँध र स्र्परहरु समेतको मुआब्जा १३ हजार विगहाको भारत सरकारले दिएको कुरा जानकारीमा आएको छ । 
वि.स.२०११ (१९५४इ.)को कोशी सम्झौता अनुसार बालि डुबान कटान, बालु बुर्ज समेत जग्गाको क्षतिपुर्ति जग्गा स्वामिहरुलाई दिने सम्झौता गरिएको छ । जुन सम्झौतामा भारत सरकारको जल संसाधन मन्त्री गुलजारी लाल नन्दा तथा नेपालका तर्फबाट सिंचाई मन्त्री महाबिर शमशेरको हस्ताक्षर रहेको छ ।