मधेशी मोर्चा र वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा गठबन्धनद्वारा आमहडतालदेखि संविधान जलाउने सम्मको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक

Friday, September 18, 2015
दैनिक संवाददाता
काठमाडौं, ३१ भदौं । 
संघीय गठबन्धन नेपालले देशव्यापीरुपमा संविधान जलाउने घोषणा गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धन नेपालले आमहडतालदेखि संविधान जलाउनेसम्मको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । 
गठबन्धनले प्रतिगामी संविधानको विरुद्ध रहेका राजनीतिक तथा सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरू सहभागी भई कार्यगत एकताका आधारमा संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने, तराई मधेस र थरुहट÷थारुवानमा जारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल, लिम्वुवानमा असोज ३ गतेदेखि घोषित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र तमुवानमा अशोज ४ गते हुने आम हड्ताल, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलनको अनिश्चितकालीन धर्ना तथा समृद्ध मधेस नागरिक अभियानद्वारा आयोजित कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगामी संविधानको घोषणा हुने २०७२ असोज ३ गतेलाई प्रतिक्रान्तिको कालो दिनको रुपमा लिई सो दिनमा कालो झण्डा सहित विरोध प्रदर्शन र आम हडताल गर्ने र अशोज ४ गते देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गरी उक्त संविधानजलाउने निर्णय गरेको छ । 
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
मिति ः २०७२÷०५÷३१
आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू,
नेपाली जनताको युगौंयुगको चाहनालाई साकार पार्नुपर्ने संविधान सभा आज प्रतिक्रान्तिको साधन बनेको छ । २०६२÷६३ सालको जनक्रान्ति, १० वर्षे जनयुद्ध, मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, किरात÷खम्बुवान, ताम्सालिङ÷तामाङसालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट÷थरुवानलगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम, महिला समुदायहरू र मजदुर, किसानलगतयत उत्पीडित वर्गले गरेको संघर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेश तथा आन्देलनका बेला गरिएको सम्झौता र सहमतिलाई तोडेर संविधान सभाले संविधान पारित गरेको छ । 
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र विद्रोहबाट प्राप्त युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ । यस संविधानले मधेस जन विद्रोहपछि भएको सहमति अनुरुपअन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी थपिएको धारा १३८,१ (क) अनुरूप पहिचान सहितको सङ्घीयतालाई समाप्त गरेको छ । प्रदेश निर्माणमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानलाई अखण्डित बनाउनुको सट्टा महेन्द्रकालीन भूगोललाई अखण्ड बनाई आपैmले स्वीकारेको सङ्घीयता र पहिचानको आधारलाई तोडेको छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनालाई इन्कार गरिएको छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपले एकात्मक नै बनाएको छ । पञ्चायतकालीन एकात्मक व्यवस्थाकै मान्यता अनुरूप राष्ट्रको परिभाषा गरी नेपाललाई एकलजातीय÷राष्ट्रिय राज्यबनाउने षडयन्त्र गरेको छ । भाषिक एकाधिकारलाई कायम गरिएको छ । सूचनाको हकलाई नियन्त्रित गरिएको छ । मुलुकको व्यवस्थापिका सभामा ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वहुने व्यवस्थालाई कटौती गरी ४० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशीन बनाई समावेशी लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताको हत्या गरेको छ । धर्म निरपेक्षतालाई अपव्याख्या गरेको छ । छोटोमा भन्दा उत्पीडित समुदायहरूसँग भएका विगतका सम्झौताहरू तोडिएको छ । त्यसले गर्दा नयाँ संविधानले रष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा सरोकारवाला समुदाय र आन्दोलनकारी शक्तिलाई निषेध गरीसंविधानको घोषणासँगै देशमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । सरकारद्वारा जनताको न्यायपूर्ण संघर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथा थरुहट÷थारुवानमा भएको संघर्षले जन विद्रोहको रूप लिन पुगेको छ । सरकार सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर दमनमा उत्रेको छ । जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारको अत्यधिक बल प्रयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मक एवम् साम्प्रदायिक रुप दिई रहेकोे छ । हामी सरकारको यस कदमको घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) तथा सरकारले आन्दोलनरत जनताका मागहरूको कुनै सुनुवाइनगरी एकपक्षीय रूपमा संविधान घोषणा गर्न लागेकाले जनताको ठूलो हिस्सा खासगरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्ग लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथा समुदायहरू यो प्रस्तावित संविधानको विरुद्ध रहेका छन् । देशमा दङ्गाग्रस्त क्षेत्रको नाम माब्यापक रूपले सेना परिचालन तथा जनतामाथि राज्यआतङ्क, दमन, धरपकड, हत्याहिँसा र सिङ्गो मुलुकलाई ब्यारेकमा परिणत गरी घोषणा गरिने संविधान दिगो हुन नसक्ने मात्र होइन यसले देशमा द्वन्द्वको निरन्तरता पनि दिनेछ । अतःबिहीबारमिति २०७२ भाद्र ३१ गते सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तिनिकुनेमा तपसीलका गठबन्धन तथा मोर्चाका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छः
१. प्रतिगामी संविधानको विरुद्ध रहेका राजनीतिक तथा सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरू सहभागी भई कार्यगत एकताका आधारमा संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने,
२. तराई मधेस र थरुहट÷थारुवानमा जारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल, लिम्वुवानमा असोज ३ गतेदेखि घोषित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र तमुवानमा असोज ४ गते हुने आमहड्ताल, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलनको अनिश्चितकालीन धर्ना तथा समृद्ध मधेस नागरिक अभियानद्वारा आयोजित कार्यक्रमप्रति एक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगामी संविधानको घोषणा हुने २०७२ असोज ३ गतेलाई प्रतिक्रान्तिको कालो दिनको रुपमा लिई सो दिनमा कालो झण्डा सहितविरोध प्रदर्शन  र आम हडताल गर्ने, 
३. २०७२ अशोज ४ गते देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गरी उक्त संविधान जलाउने निर्णय गरेका छौँ । यस प्रतिगामी संविधानको घोषणा विरुद्ध हुने संयुक्त जन आन्दोलनमा सहयोग गर्न हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । 
प्रियपत्रकार वन्धुहरू,
देश आज संवैधानिक प्रतिक्रान्तिको विरुद्ध संघर्षको अवस्थामा रहेको छ । संविधानको घोषणा शासकवर्ग र समुदाय÷जातिकालागि खुसियाली र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायकालागि युद्धको घोषणा जस्तो हुँदैछ । हामी सत्ता पक्षसँग विगतमा मधेसी, आदिवासीजनजाति, दलितलगायत परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरुसँग भएका सम्झौता र सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्रका नाममा गरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न, नागरिक अधिकार तत्काल वहाली गर्न, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई सहीद घोषणा गर्न, घाँईतेहरुलाई औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । सत्तापक्षले हाम्रो जायज मागको सम्बोधनको सट्टा जनताको आन्दोलनमाथि दमन गरे देशमा दिर्घकालीन संघर्ष र गृहयुद्धकोस्थिति सृजना हुने हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सत्तापक्ष नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
संघिय गठबन्धन, नेपालको तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महन्थ ठाकुर, सदभावना पार्टी राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल महेन्द्र राय यादव, थरुहट तराई पार्टी, नेपाल, भानुराम चौधरी, संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल कुमार लिङ्देन, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान, संघीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी मालवर सिं थापा, मोहन बैद्य ‘किरण’, अध्यक्ष, ने.क.पा.–माओवादी तथा संयोजक, ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, दानबहादुर विश्वकर्मा, संयोजक, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलन, मोहन सिंह, संयोजक, समृद्ध मधेस नागरिक अभियान । मधेशवाणीबाट