२४ पार्टी सम्मिलत संघिय गठबन्धनको २६ बुँदे माग राख्दै संयुक्त आन्दोलन गर्ने

Monday, April 18, 2016
दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, ५ बैशाख । 
मधेसवादी पार्टी तथा जनजाति पार्टीहरुको संघीय गठबन्धनले फाष्ट ट्रयाकको नाममा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ ले मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने कार्य गरेको भन्दै संविधानबारे साझा अवधारणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । 
विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरेका सम्झौताबिरुद्ध संविधान जारी गरिएको भन्दै गठबन्धले संविधानबारे २६ बुँदै माग तथा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो ।
गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्वारा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । तर, चार दलका केही नेताहरुले १६ बुँदे समझदारी गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क), संविधान सभाको नियमावली २०७०, उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संचना आयोगको प्रतिवेदन, पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सहमति, ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोहको समयमा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा आदिवासी जनजाति, लिम्बूवान, थरुहट र ताम्सालिङ, दलित (शिल्पी समुदाय) लगायतका संघर्ष समितिसँग सरकारले पहिचानसहितको प्रदेश संविधानमा समावेश गर्ने गरी गरेको सम्झौता, सहमति, समझदारी समेत उल्लंघन गरी अन्तरिम संविधानमा प्राप्त जनताका अधिकार समेतलाई खोस्ने कार्य गरी छ ।’
गठबन्धनले आन्दोलनरत शक्तिहरुलाई एकीकृत गरी ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ परिचालन गर्ने उद्देश्यका लागि यो साझा अवधारणा पत्र जारी गरिएको बताएको छ ।