News Category 2073/02/01
प्याबसन र एनप्याबसनले बुझायो पाँच बुँदे मागसहित ज्ञापन
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३१ बैशाख ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याब्सन र एनप्याब्सन केन्द्रिय कार्य समितिको निर्णय अनुसार शुक्रबार सप्तरी सहित मुलुकभरीकै जिल्ला शिक्षा अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
निजी विद्यालयहरुमा शुल्क निर्धारण, निर्धारित मापदण्ड, लेखा परीक्षण, शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता र विद्यालयको अनुगमन सहित विभिन्न पाँच बुँदे माग सहित निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याब्सन र एनप्याब्सनले जिल्ला शिक्षा अधिकारी मार्फत शिक्षा मन्त्री गिरीराज मणि पोखरेल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण विधिका सम्बन्धमा शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुदाँ सो अनुरुप नै संचालक समितिले प्रस्ताव गरी अभिभावक, शिक्षक तथा शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता हुने व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा स्विकृतिका लागि पेश गर्ने व्यवस्था नै कायम गर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ताको सन्दर्भमा मासिक शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीलाई दिन विद्यालयहरु तत्पर भई कार्यान्वयनमा समेत आईसकेको सन्दर्भमा यसैलाई निरन्तरताका लागि निर्देशिकाले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै संस्थागत विद्यालयले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डका सम्बधमा २०६९ फाल्गुन ४ गते जारी गरिएको संस्थागत विद्यालय संचालन मापदण्ड तथा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न गराउन विद्यालयहरु उन्मुख भईरहेको अवस्थामा तिन वर्ष भित्र मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षभित्र आफनै घर जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान आवश्यक र व्यवहारिक नदेखिएको हुँदा निर्देशिकाले तोकिए बमोजिम कायम गर्नुपर्ने तथा कक्षा थप तथा नयाँ अनुमतिका प्रावधानका सम्बन्धमा ऐन र नियमावलीले नै स्पष्ट व्याख्या र व्यवस्था गरेकोले शुल्क सम्बन्धि निर्देशिकामा यस्ता विषय हटाईनुपर्ने र कम्पनी ऐन अन्तर्गत संचालित विद्यालयहरुको लेखा परीक्षणका विषयमा कम्पनी ऐन २०६३ मैं स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रमाणित गर्ने काम कार्यक्षेत्र र प्रचलित कानुनका हिसावले पनि बाझिने तथा दोहरो लेखा परीक्षण झन्झटिलो हुने हुँदा त्यसलाई हटाईनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी संस्थागत विद्यालयहरु विशुद्ध निजी लगानीका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु हुन विश्वव्यापी मान्यताका हिसाबले यस्ता विद्यालयहरुले निश्चित विषय बाहेक सम्पुर्ण रुपमा संचालन स्वायत्तत्ता पाउनुपर्ने, नेपालमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुले पनि राष्ट्रिय पाठयक्रम, परीक्षा र अनुगमन बाहेक स्वायत्तत्ताको माग गर्दै आएको तथा अनुगमन शिक्षा ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको संयन्त्रबाट मात्रै हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसअघि निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याब्सनका अध्यक्ष पंचदेव यादव र एन प्याब्सनका अध्यक्ष बौकु साहको नेतृत्वमा जिल्लाभरीका निजी शिक्षक शिक्षिकाहरुको सहभाागितामा सो ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
- 2081/01/06 सार्वजनिक बिदाका दिनहरुमा पनि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने
- 2081/01/06 जग्गा कित्ताकाट प्रकृया सुरु गर्न माँग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र
- 2081/01/06 छिन्नमस्तामा डिजिटल माटो परीक्षण प्रयोगशाला संचालन हुने
- 2081/01/06 दिप प्रज्वलन गरि नेवि संघले मनायो स्थापना दिवस
- 2081/01/04 प्रतिष्ठानद्वारा क्रिकेटलाई निरन्तरता, बैशाख ५ देखी प्रतियोगिता हुने
- 2081/01/03 मुस्लिम समुदायद्वारा आफ्ना धर्मका प्रर्वतक विरुद्ध भ्रामक प्रचार गरिएको भन्दै कारवाहीको माग
- 2081/01/02 अधिकृत गुरुङ नयाँ वर्षमा कुचो बोकेर मन्दिर–मन्दिर
- 2080/12/30 कोशी नहरमा कार खस्दा एक बालकको मृत्यु, एकै परिवारका १० जना घाइते
- 2080/12/29 चालु आर्थिक बर्ष बित्नै लाग्दा जिससले सार्वजनिक ग¥यो नीति तथा कार्यक्रम
- 2080/12/29 किसानको विद्युत् महसुल छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले तिर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
- 2078/10/24 अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाँच पाकिस्तानी सैनिकको हत्या
- 2078/07/29 सोमालियामा खाद्य संकट, ३५ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने
- 2078/05/21 तालिबानद्वारा पञ्जशिर प्रान्त पनि कब्जा गरेको दाबी
- 2078/05/15 अमेरिकी सेनाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाड्यो, काबुलमा तालिबानीको खुशियाली
- 2078/05/03 रक्तपात हुन नदिन देश छोडेको अफगान पूर्वराष्ट्रपति घानीको भनाइ