प्याबसन र एनप्याबसनले बुझायो पाँच बुँदे मागसहित ज्ञापन

Saturday, May 14, 2016
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३१ बैशाख ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याब्सन र एनप्याब्सन केन्द्रिय कार्य समितिको निर्णय अनुसार शुक्रबार सप्तरी सहित मुलुकभरीकै जिल्ला शिक्षा अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । 
निजी विद्यालयहरुमा शुल्क निर्धारण, निर्धारित मापदण्ड, लेखा परीक्षण, शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता र विद्यालयको अनुगमन सहित विभिन्न पाँच बुँदे माग सहित निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याब्सन र एनप्याब्सनले जिल्ला शिक्षा अधिकारी मार्फत शिक्षा मन्त्री गिरीराज मणि पोखरेल समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 
बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण विधिका सम्बन्धमा शिक्षा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुदाँ सो अनुरुप नै संचालक समितिले प्रस्ताव गरी अभिभावक, शिक्षक तथा शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता हुने व्यवस्थापन समितिले अनुमोदन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा स्विकृतिका लागि पेश गर्ने व्यवस्था नै कायम गर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ताको सन्दर्भमा मासिक शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीलाई दिन विद्यालयहरु तत्पर भई कार्यान्वयनमा समेत आईसकेको सन्दर्भमा यसैलाई निरन्तरताका लागि निर्देशिकाले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 
त्यस्तै संस्थागत विद्यालयले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डका सम्बधमा २०६९ फाल्गुन ४ गते जारी गरिएको संस्थागत विद्यालय संचालन मापदण्ड तथा निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न गराउन विद्यालयहरु उन्मुख भईरहेको अवस्थामा तिन वर्ष भित्र मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षभित्र आफनै घर जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान आवश्यक र व्यवहारिक नदेखिएको हुँदा निर्देशिकाले तोकिए बमोजिम कायम गर्नुपर्ने तथा कक्षा थप तथा नयाँ अनुमतिका प्रावधानका सम्बन्धमा ऐन र नियमावलीले नै स्पष्ट व्याख्या र व्यवस्था गरेकोले शुल्क सम्बन्धि निर्देशिकामा यस्ता विषय हटाईनुपर्ने र कम्पनी ऐन अन्तर्गत संचालित विद्यालयहरुको लेखा परीक्षणका विषयमा कम्पनी ऐन २०६३ मैं स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रमाणित गर्ने काम कार्यक्षेत्र र प्रचलित कानुनका हिसावले पनि बाझिने तथा दोहरो लेखा परीक्षण झन्झटिलो हुने हुँदा त्यसलाई हटाईनुपर्ने माग गरिएको छ । 
यसैगरी संस्थागत विद्यालयहरु विशुद्ध निजी लगानीका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु हुन विश्वव्यापी मान्यताका हिसाबले यस्ता विद्यालयहरुले निश्चित विषय बाहेक सम्पुर्ण रुपमा संचालन स्वायत्तत्ता पाउनुपर्ने, नेपालमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुले पनि राष्ट्रिय पाठयक्रम, परीक्षा र अनुगमन बाहेक स्वायत्तत्ताको माग गर्दै आएको तथा अनुगमन शिक्षा ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको संयन्त्रबाट मात्रै हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसअघि निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याब्सनका अध्यक्ष पंचदेव यादव र एन प्याब्सनका अध्यक्ष बौकु साहको नेतृत्वमा जिल्लाभरीका निजी शिक्षक शिक्षिकाहरुको सहभाागितामा सो ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।