खाँडो नदी संघर्ष समितिद्वारा टेण्डर प्रक्रिया खारेजी तथा काम रोक्नु पर्ने माग

Monday, May 23, 2016
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ९ जेठ । 
खाँडो नदी संघर्ष समितिले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी मार्फत सिंचाई मन्त्रालय र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागलाई बोदार्थ गरि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 
संघर्ष समितिका संयोजक रामलखन यादवको नेतृत्वमा गएको सम्पुर्ण पीडित तिलाठीबासीहरुको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतमलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 
बुझाइएको ज्ञापनमा नेपाल सरकार सिंचाई मन्त्रालयले खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि केहि साता अघि पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणी भेगमा गर्न थालेका काम मध्ये सप्तरीको तिलाठी गाविसस्थित खण्डका लागि गरिएको टेण्डर प्रक्रिया खारेजी गर्न माग गर्दै उक्त काम तत्कालै रोक्नु पर्ने उल्लेख छ ।
ज्ञापनमा खाँडो नदीको पुरानो वहाव तथा नदीको मुलवाटो जुन २०२८ सालको सर्बेमा समेत किटान गरिएको हुँदा उक्त बाटो भएरै नदि निकास तथा नियन्त्रणको प्रयास थालिनु पर्ने उल्लेख छ । 
विसं. ०२८ सालको सर्बे अनुसार नदी तिलाठी भई सकरपुरा र रम्पुरा मल्हनियाँको केहि भाग हुँदै दशगजातर्फ वग्ने गरेकोहुँदा खाँडो वग्ने उक्त भू–भाग अझै पनि ऐलानी भनेरै किटान गरिएको जनाउँदै ज्ञापनमा कुनौली फत्तेपुर सडकको सकरपुरास्थित खण्डमा खाँडो नदीको बहावलाई ध्यानमा राख्दै त्यतिवेलै बनाईएको २ वटा ठुला पुलहरु अझै यथावतै रहेको जनाइएकोछ छ । 
यद्यपी मन्त्रालयले थालेको नदी नियन्त्रणको कार्य योजना अनुसार उक्त ऐलानी जग्गालाई वाईपास गर्दै तिलाठीवासी सर्वसाधारण किसानहरुको खेती योग्य नम्बरी जग्गा हुँदै २ सय देखि ८ सय मिटरसम्म नदीलाई फराकिलो पार्ने जनाईएको छ । 
उक्त कार्ययोजना अनुरुप काम भए हामी सयौं गाउँले उठिबास हुनुका साथै सयौं विघा खेती योग्य जग्गा समेत नष्ट हुने हुँदा राज्यसँग कुनै विकल्प नरहेको खण्डमा स्थानिय कृषकलाई उपयुक्त मुआब्जा दिदै जग्गा अधिग्रहण गर्नु कानुनी रुपमा समेत व्यवहारीक हुने उल्लेख छ । तर, सरकारसँग ऐलानी जग्गा हुँदाहुँदै समेत विना कारण हाम्रो घरवार उठिवास गराउने, हाम्रो खेतियोग्य जग्गा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको जनाइएको छ । 
तिलाठीवासी पछिल्लो कयौं दशकदेखि खाँडो नदीको बाढी तथा कटानबाट प्रभावित रहेको भन्दै सरकारी तवरवाट थालिएको नियन्त्रण कार्य राजनीतिक ईष्र्यावाट अभिप्रेरीत भई सर्वसाधारण तिलाठीबासीलाई उठिबास नै गराउने गरी गर्न थालिएकोप्रति आपत्ती रहेको जनाइएको छ । 
राजनैतिक ईष्र्या, कलुसित मानसिकता र राज्यको विभेदपुर्ण व्यवहारका कारण थालिएको उक्त कार्य तत्कालै नरोकिए आन्दोलन, संघर्ष र विद्रोह गर्नुको विकल्प नरहेको जनाउँदै ज्ञापनमा उक्त कार्य तत्कालै रोक्नु पर्ने माग गरिएको छ ।