सीमांकन हेरफेरलाई थाती राख्दै पाँच विषयमा सहमति

Saturday, April 01, 2017
दैनिक समाचारदाता
काठमाडौ, १८ चैत ।
सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सीमांकन हेरफेरलाई थाती राख्दै अन्य पाँच विषयमा संशोधन अघि बढाउने शुक्रबार ‘भद्र सहमति’ भएको छ । 
सहमति अनुसार सरकारले केही दिनमा संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने गरी अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनेछ । यदी सहमति कार्यान्वयन भए मधेसी मोर्चा पनि अब हुने स्थानीय चुनावमा सहभागी हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा हाल संसदमा विचाराधीन संशोधन प्रस्तावमा रहेको सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव थाती राख्ने सहमति भएको छ ।
अहिलेको संशोधनमा रहेको भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा सम्वन्धी प्रस्ताव मात्र अघि बढाइनेछ ।
अब उच्चस्तरीय सीमांकन आयोग गठन गरिनेछ । साथै केन्द्र र प्रदेशको चुनाव अघि सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।
सीमांकन हेफरेरको प्रस्तावलाई होल्ड गरेपछि मधेसी मोर्चाको माग बमोजिम संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरु तयार भएका छन् । मधेसी मोर्चाले २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ खारेजको माग गरेको छ ।
धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्वन्धी व्यवस्था छ । मधेसी मोर्चाले खारेजको माग गरेको उपधारा ४ देखि ७ सम्ममा कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु परे बहुसंख्यक प्रदेशसभाले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थात कुनै नयाँ प्रदेश बनाउनु र्पयो वा भएका प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्यो भने सम्वन्धित प्रदेशको सहमति त चाहिन्छ नै । कुल ७ प्रदेश मध्ये बहुसंख्यक अर्थात कम्तिमा ४ प्रदेशले स्वीकृति दिनुपर्छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संविधान संशोधनसम्वन्धी विधेयक संसदमै अड्किएको छ ।
मधेसी मोर्चाले अब सम्वन्धित प्रदेशको परामर्शमा संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) ले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
साथै राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हटाउने प्रस्ताव पनि संशोधन विधेयकमा ल्याइनेछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा बनाउने आश्वासन पनि दिएका छन् । मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या यसअघि नै बढाइसकेको छ । तर, मोर्चा अझै असन्तुष्ट देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका अन्य मागबारे राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका छन् । मोर्चाका अधिकांश माग पुरा गर्ने बचन दिएपछि बालुवाटार बैठकमा कुनै लिखित सहमति हुन सकेन ।
प्रचण्डको बचन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएर देखाउन मोर्चाका नेताहरुले आग्रह गरेका छन् । रामसपाका महासचिव केशव झाले भने, ‘कुनै सहमति भएको छैन । हामीले पहिला प्रक्रिया अघि बढाएर देखाउनुस् भनेका छौं ।’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने यसअघि पनि मौखिक सहमतिमा संशोधन ल्याएको तर, पछि नमानेको गुनासो गरेका छन् । नेताहरुका अनुसार शुक्रबारको यो सहमति अनुसार प्रक्रिया अघि बढे मधेसी मोर्चा चुनावमा सहमति हुनेछ । अनलाइनबाट