उपभोक्ता समितिलाई १ करोड सम्मको काम गर्न दिइएको पाँचौं संशोधन खारेजीको निर्माण व्यवसायीद्वारा माँग

Wednesday, April 05, 2017
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २२ चैत ।  
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा भएको पाँचौं संशोधनको बिरुद्धमा सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु बिरोधमा उत्रेका छन् । 
निर्माण व्यवसायी संघ सप्तरीले मंगलबार राजविराजमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा चौथो संशोधन गरेको तीन महिना नबित्दै पुनः फागुन २६ गते गरेको पाँचौ संशोधनप्रति बिरोध गरेको जनाएको छ । 
संघका अध्यक्ष रामअशिष प्रसाद साहले पाँचौ संशोधनमा उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरेर १ करोड पु¥याएको र हेभी इक्युपमेन्टहरु समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरि गरेको संशोधन प्रति घोर आपत्ति जनाउनु भएको छ । 
उहाँले यसअघि भएको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को चौथो संशोधन पनि व्यवसायी मैत्री हुन नसकेको र थुप्रै जायज माँगहरु पनि सम्बोधन नभई रहेको अवस्थामा यसरी हतासमा पाँचौ संशोधन आउनु निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमै बाधक हुने ठहर गर्नुभयो । 
अध्यक्ष साहले उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा व्यापक अनियमितता भइरहेको र बेरुजुको अंक दिनानुदिन बढीरहेको मौजुदा परिस्थितिको कुनै मुल्याङ्कन नै नगरि रकमको सीमा बढाउने कार्य कुनै ढंगले जायज नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ता समितिलाई ६० लाखदेखी बढाएर १ करोड सम्मको काम गर्ने अधिकार दिनु भनेको राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको लालन पालन गर्न खोजिएको छ ।” 
उहाँले सरकारले लागु गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौ संशेधनबाट उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्न पाउने रकमको सीमा ६० लाखलाई बृद्धि गरि १ करोड गरिएको सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजको माँग गर्नुभयो । 
सोही पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायीहरुको उक्त माँगप्रति सरकार सकारात्मक नभए आउँदो २०७४ साल बैशाख ७ गते बोलाइने निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार बाध्य भई महासंघ व्यवयासीक हकहित र पेशाको सुरक्षाको लागि आन्दोलनमा जानु पर्नेको अन्य विकल्प नरहेको चेतावनी दिनुभयो ।