तीन दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै जिल्लामा सात सरकारी कार्यालयहरु मात्र

Friday, April 07, 2017
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २४ चैत । 
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिल्लामा रहेका करिब ३४ बढी सरकारी कार्यालयहरुको अधिकार अब नगरपालिका र गाउँपालिकाको मातहतमा रहने छ भने जिल्लामा करिब ७ वटा सरकारी कार्यालयहरु मात्र रहनेछन् ।
नयाँ संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी तीन तहको संरचना व्यवस्था गरे अनुसार यो व्यवस्था बैशाख ३१ गतेपछि स्थानिय तहको निर्वाचनपछि लागु हुनेछ । 
हाल ७५ जिल्लामध्ये प्रत्येकमा तीन दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरु छन् । कतिपय जिल्लामा ३४ वटासम्म सरकारी कार्यालय छन् भने केहीमा त्यो भन्दा बढी र केहीमा कम कार्यालयहरु रहँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहको चुनावपछि खासगरी नागरिकता, मालपोल लगायतले गर्ने काम कहाँबाट हुन्छ भन्ने जनतामा चासो छ । सरकारले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको र स्थानीय चुनाव हुनेबेलासम्म निर्णय गरिसक्ने बताएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन भएसँगै जिल्ला समन्वयन समिति बन्नेछ । अहिले नै जिल्ला विकास समितिहरु समन्वयन समितिमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । आगामी निर्वाचन पश्चात स्थानीय तहहरुको समन्वयन र अनुगमन गर्न निर्वाचित समिति बन्नेछ ।
त्यससँगै जिल्ला सभा पनि रहने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, अब जिविसले जस्तो जिससले वाषिर्क बजेट बनाउने वा वर्षै्पिच्छे जिल्ला परिषद बैठक बसाउने अधिकार पाउने छैन । अब यो अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाले सोझै प्रयोग गर्नेछन् ।
जिल्लाको धेरै अंधिकार स्थानीय तहमा गए पनि शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, उद्धार, राज्यका लागि आवश्यक सूचना संकलन गर्ने अर्थात गुप्तचरी गर्ने जस्ता कामहरु संघको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ । यस्तै नागरिकता वितरण, राहदानी निर्माण लगायतका काम पनि संघको अधिकारभित्र रहेको छ । त्यस्ता कामहरु गर्नका लागि जिल्लामा फेरि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कायम रहने भएको छ ।
तर, अब रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासनिक समन्वयको हैसियतमा रहँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अब केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मात्रै जिल्लामा रहनेछ । तर, उसले स्थानीय तहको कामलाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । उसले नेपाल प्रहरीमार्फत स्थानीय तहसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेे र सुरक्षासम्वन्धित सूचना संघलाई दिने कामसम्म गर्न सक्छ ।
यता संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि जिल्लामा जिल्ला अदालत रहनेछ । न्याय संरचनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत रहनेछन् । जिल्ला अदालतले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले हेर्ने बाहेका विषयहरु हेर्नेछ । साथै न्यायिक समितिले गरेका निर्णयको पुनरावलोकन पनि जिल्लाले गर्नेछ ।
जिल्लामा जिल्ला अदालत रहने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय पनि रहन्छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयजिल्लामा केन्द्र सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनेछ । यस्तो अहिले जस्तै सरकारको तर्फबाट जिल्ला अदालतका मुद्धा चलाउने, मुद्धा लड्ने काम पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय राख्ने सरकारी तयारी छ । जसको भूमिका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हुनेछ । उसले प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ ।
त्यतिबेला अहिलेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको संरचना प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रुपमा विस्तार हुनेछ । नेपाल प्रहरी संघ तर्थात केन्द्रको एकल अधिकार सूचीभित्रको क्षेत्र रहेकाले केन्द्र सरकारप्रति जवाफदेही भएर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय राख्न नसकिने सरकारको ठम्याइ छ । त्यसैले अब जिल्ला जिल्लामा यस्तो कार्यालय राखिनेछ । गाउँपालिकामा जाने अनुदानको रकम त्यहाँसम्म पु¥याउने, स्थानीय तहले पैसा खर्च गरेको छ कि छैन हेर्न काम पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ ।
अब जिल्लामा विकाससँग सम्वन्धित कार्यालयहरु भने जिल्लामा रहने छैन । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तरगत सरकारले जिल्लामा भएका संरचनाहरु केही समय राख्न सक्छ ।
सुरुमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहको चुनाव गरेता पनि अर्कोपटकदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमै मतदान केन्द्रहरु रहने र अब जिल्ला निर्वाचन समन्वय कार्यालयमात्रै रहने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयका अधीनस्थ जिल्ला कार्यालयहरु खारेज भइसकेपछि तिनले गर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार अब सिधै स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने छन् । जस्तो शिक्षासम्बन्धी कामको अधिकार पनि तलै जाने छ । मालपोतले गर्ने कामदेखि लिएर कृषि, वन, भू संरक्षण, शहरी विकास लगायतका अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछन् ।
सडक डिभिजन जस्ता प्राविधिक काम गर्ने कार्यालयहरुको क्षेत्रीय संरचना रहने भए पनि जिल्ला संरचना मेटिादै जाने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अनलाइनबाट