महाअभियोगको प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा अनिश्चित्ताको संकेत

Tuesday, May 02, 2017
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १८ बैशाख ।
सत्तारुढदल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आइतवार संसदमा दर्ता गराएसँगै मुलुकको राजनीतिले फेरि एक पटक संशय र अनिश्चितताको संकेत गरेको छ ।
संसदमा टेबल भएको संविधान संशोधनको विधेयक पारित गरी मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन छोडेर दलहरु पुनः राजनीतिलाई गोलचक्रमा फसाएका छन् । एक्कासी आइतवार दिउँसोदेखि राजनीतिले मुलुक दुर्घटना तर्फ बढेको संकेत राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रक्रिया दिन थालेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अस्तित्व संरक्षण गर्न तथा न्यायपालिकाले कार्यापालिकामाथि हस्तक्षेप गरेकोले प्रधानन्यायाधिश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएको छ । 
तर, आफुलाई ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति बताउने काँग्रेसले सभासदहरुलाई जानकारी नदिनु, छलफल नगर्नु र केपी ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने उद्देश्यले संकलित सभासदहरुको हस्ताक्षर महाअभियोग प्रस्तावमा प्रयोग गर्नुले देउवा र काँग्रेस पार्टीको अलोकतान्त्रिक षडयन्त्रमूलक कदम भएको प्रष्ट हुन्छ ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठकले पनि न्यायालयले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्ने महाअभियोग प्रस्तावको बचाउ गरेको छ । र महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै न्यायपालिकामाथि उक्साहटमा धावा बालेको छ । विश्लेषकहरुको अनुसार महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक दुर्घटना तर्फ संकेत गरेको र यसको कारण आईजिपी नियुक्ति प्रकरण रहेपनि मुख्य षडयन्त्रमूलक राजनीतिक पाइलाहरु समय सँगै प्रष्ट हुँदै जानेछ । मधेशवादीहरुले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पाखा लगाउनका लागि यो खेल खेलिएको बताएका छन् । 
यसैबीच संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि सुनियोजित हमला भनेका छन ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफ्नो ध्यान महाअभियोग प्रति नभई संविधान संशोधनतर्फ रहेको बताइएको छ । यद्यपि मधेशी मोर्चा र राजपा नेपालको बैठक बसेर यस सम्बन्धी धारणा गराउने समेत उल्लेख गरेको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मुलुक प्रष्ट रुपमा विभाजित भएको छ । संवैधानिक निकायको आचरणलाई सन्तुलित राख्न र मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउनका लागि अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुने महाअभियोग प्रस्ताव अहिले जसरी प्रयोग भइरहेको छ । यसले पनि संविधानको प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको प्रष्ट हुन्छ । एक चौथाई अर्थात २५ प्रतिशत सभासदले संसदमा दत्र्ता गर्नासाथ संवैधानिक निकाय पदाधिकारी स्वतह निष्क्रिय हुने अर्थात निलम्वन हुने प्रावधानले आजको यो स्थिती सृजना गरेको हो । त्यति मात्र हैन नेपालको संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहित न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्नेमा सो प्रावधानको विरुद्ध न्याय परिषद र प्रधानन्याधीशले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खेरी पार्टीहरु चुबोल्न नसक्ने र व्यवस्थापिका मार्फत सचेत गराउन नगराउनु तर समान्य कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको पद्धतिका द्वन्द्वलाई लिएर महाअभियोग लगाउनु दलहरुको नियतमाथि शंका अविश्वास र आक्रोश सिर्जना गरेको छ ।