नीजि विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ः जिशिअ

Tuesday, May 23, 2017
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ८ जेठ । 
जिल्ला शिक्षा अधिकारी दोलराज पाण्डेले निजी विद्यालयहरुले पनि ऐन नियम बमोजिम दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृति दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।
दलित सरोकार मंच नेपाल सप्तरीले सोमबार राजविराजमा आयोजना गरेको ‘नीजि विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक एक दिने गोष्ठीमा जिशिअ पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो ।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को परिच्छेद ६.२ बमोजिम दश प्रतिशत दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि जिल्लामा कतै लागु नभएको विषयलाई प्रमुखतामा राखेर पत्रकार एवं दलित अगुवा भोला पासवानले कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सोही कार्यपत्रमाथि भएको छलफल पछि शिक्षा अधिकारी पाण्डेले नियम सबैकोलागि बराबर भएकाले निजी विद्यालयहरु पनि ऐन नियम भन्दा बाहिर जान नहुने बताउनुभएको हो ।
सोही कार्यक्रममा प्याब्सन सप्तरीका अध्यक्ष पंचदेव यादवले निजी विद्यालयलाई सरकारले कुनै छात्रवृत्ति नदिएको भन्दै आफनै अनुसार छात्रवृति दिईरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले छात्रवृतिकालागि सरकार समक्ष ढकढकाउन आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
एन प्याब्सनका उपाध्यक्ष नरेशप्रताप साहले निजी नियम बमोजिम नभएपनि आफूहरुले ४० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति छात्रछात्राहरुलाई दिंदैआएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कतिपय विद्यालयले अहिले पनि तीन जना विद्यार्थीमा एक जनालाई निःशुल्क अध्ययन गराउने काम भईरहेको दाबी गर्नुभयो ।
सोही कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सरकारले तोकिएको छात्रवृत्ति प्रक्रियागत रुपमा दिए नदिएको अनुगमन गर्नुपर्ने र त्यसबारे जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । यस्तै दलित अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको सञ्जाल निर्माण गरी सरकारी नीति अनुसारको सेवा सुबिधा बारे अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार दवाबमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
यस्तै निजी विद्यालय सम्बन्धी सूचना अपडेट गर्नुकासाथै नियमअनुसार सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन उपसमिति गठन गर्नुका साथै त्यसमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने दलित संघ संस्थाहरुलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ३४ प्रतिशत छात्रवृति कोटालाई समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।