राजपा नेपालद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा, जेठ १६ गते निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी, १८ र १९ गते बन्द

Saturday, May 27, 2017
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १२ जेठ । 
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधान संशोधन बिना सरकारले गर्न लागेको दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुक्रवार घोषणा गरेका छन । राजपासहित संघीय गठबन्धनको शुक्रवार काठमाण्डौमा सम्पन्न बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका हुन् ।
घोषणा गरिएको आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार जेठ १३ गते सबै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र सदरमुकामहरुमा मशाल जुलुस प्रदर्शन, १४ गते जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा लाठी जुलुस प्रदर्शन, १५ गते विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यापारी, बुद्धिजीवि, विभिन्न पेशाकर्मी,      पत्रकार, युवा, छात्र, मजदूर सहितको उपस्थितीमा बृहत्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा साझ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आन्दोलनका शहीदहरुको सम्झनामा सबै मुख्य चौक चौराहामा मैनबत्ती बालेर श्रद्धाञ्जली दिने, १६ गते जिल्लामा रहेका प्रत्येक नगरपालिका, गाउँपालिकाको निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी र घेराउ गर्ने, १७ गते सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र प्रमुख हाटबजारमा मशाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने र जेठ १८ र १९ गते मधेस थरुहट लिम्बुवान बन्द तथा उम्मेदवारी प्रक्रियालाई सक्रियताका साथ अवरोध गर्ने कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको गठबन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुरद्धारा बैठकपछि शुक्रवारै जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सोही विज्ञप्तीमा विगतमा संघिय गठबन्धनले उठाएका २६ बुँदे र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका ११ बुँदे तथा सरकारले मधेशी मोर्चा, संघिय गठबन्धनसँग गरेको ३ बुँदे समझदारी पनि कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै संघर्षरत मधेसी, थारु, जनजाती, आदिवासी, मुस्लिम, महिला, खस, अल्पसंख्यक समुदायसहित सिमान्तकृत जनताको पक्षमा रहेका प्रदेशको पुनरसंख्या र पुर्नसिमाकंन, भाषा, नागरिकता, जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तह, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र लगायतका मागहरु पुरा नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने जनाईएको छ । 
यस्तै संसदमा रहेका ६ वटै पार्टीहरु एकिकरण भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुलाई समेत दर्ता प्रक्रिया, निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने विषयमा विभिन्न किसिमका कानूनी अडचन देखाई राजपाको सहभागितालाई समेत निषेध गरेको जनाउँदै हालै सरकारले थपेको स्थानीय तहको २२ वटा संख्या अपुग एवं सिमाकंन, अवैज्ञानिक तथा समझदारी विपरीत भएकोले यो स्विकार्य नरहेको उल्लेख गर्दै मतदाता नामावलीमा छुटेका योग्य मतदाताहरुको नामावली समावेश नरहेकाले यी मागहरु अविलम्व सम्बोधन गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी समतामुलक समाजको स्थापना, समानताको हक, सामाजिक न्याय र संवैधानिक अधिकारकालागि संघर्षरत सम्पुर्ण मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिम, खस, महिला, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायलाई सक्रिय रुपमा आन्दोलनमा सहभागि गराई माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्यक्रमको कडा प्रतिकार गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।