मलेठ घटनाको मुख्य दोषी तत्कालीन एमाले र मधेशी मोर्चा ः उच्चस्तरीय छानविन समिति

Wednesday, July 18, 2018
दैनिक समाचारदाता
काठमाडौं, १ साउन । 
पाँच जनाको ज्यान जानेगरी सप्तरी जिल्लाको मलेठमा भएको घटनाको मुख्य दोषी तत्कालीन एमाले र मधेशी मोर्चा रहेको निष्कर्ष उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
२०७३ फागुन २३ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आन्दोलित रहेका बेला तत्कालीन नेकपा एमालेले राजविराजभन्दा तीन किलोमिटर उत्तरमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीय निकायको चुनाव केन्द्रित आम सभा गरेको थियो। उक्त सभाको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका मधेशी मोर्चाका पाँच जना कार्यकर्ताको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो ।
सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मलेठ घटनाको पनि सर्वपक्षीय विश्लेषण गर्दा फागुन २३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरित औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने ने.क.पा. (एमाले), त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भएपनि हुन नदिने वा बिथोल्ने कटिबद्ध भई त्यहाँ जाई लाग्ने प्रदर्शनकारीहरुको अगुवाई गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेशी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।’
यी दुवै पक्षबाट सुरक्षा निकाय, प्रशासनलाई निरीह बनाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘त्यसरी निरीह नबनेर प्रशासन र सुरक्षा निकायले त्यहाँ कुनै हालतमा पनि सभा गर्न दिनुपर्ने थिएन। औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्न दिनु र त्यसकोलागि दुरुपयोगको हदसम्म व्यापक संख्यामा सुरक्षा फौज परिचालन गर्नु प्रशासन र सुरक्षा अधिकारीहरुको कमजोरी र दोष दुवै रहेको भन्ने यस समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।’
सुरक्षा निकायको दोष तिनीहरुको जिम्मेवारीको अनुपातमा मात्र रहेको भन्ने बुझाई समितिको रहेको छ ।
मलेठ घटनाको छानविनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७३ चैत ३१ गते घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरी छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा फरेन्सीक विशेषज्ञ डा. हरीहर वस्ती, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृतद्वय मन्जु खतिवडा र जीवन न्यौपाने सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।
उक्त समितिको सुझावमा भनिएको छ,‘मलेठ घटनालाई एउटा विशेष घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ किनभने त्यहाँ कुनै स्थानीय वा राष्ट्रिय विवादित बिषयमा एकतर्फी वा दुई पक्षीय जुलुस छैन । प्रदर्शनकारीहरुले राज्य वा सरकारसँग कुनै माग राखेको र त्यो पूरा नभएबाट जुलुस निस्केको पनि छैन । अर्थात् मधेशी मोर्चाको प्रदर्शन राज्य वा सरकारको विरोधमा वा स्थानीय प्रशासनको विरोधमा वा नेपाल सरकारले नेपालको कुनै भागमा कुनै कारवाही गरेको वा कुनै नीति वा कार्यक्रमको बिरोधमा छैन । त्यो प्रदर्शन शुद्ध र स्पस्ट रुपले एउटा राजनीतिक दलविरुद्धको प्रदर्शन मात्र हो ।’
यसबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा यस्तो घटना हुन नदिनेतर्फ सरकार, स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध राजनैतिक दलहरु पुर्ण रुपले प्रतिवद्ध हुनु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।