स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने घोषणा बिरुद्ध चिकित्सकहरु नै उत्रिए

Thursday, July 19, 2018
दैनिक समाचारदता
काठमाडौं, २ साउन । 
नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै संघले बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीलाई पूर्ण अधिकार नदिई डा.केसीलाई जर्वरजस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने परिस्थितिमात्र सृर्जना गर्न वार्तामा बसेको हो ।
चिकित्सक संघले देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न र दिउँसो १ बजे माइतेघर मण्डलामा भेला हुने निर्णय गरेको छ ।
संघले भनेको छ, सरकारले नै बनाएको विज्ञ टोलीले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार गर भन्दा समेत डा. केसीले जीवन त्याग्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुन सक्दैन ।
यसैबीच देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको निर्णय विरुद्ध चिकित्सकहरु नै उत्रिएका छन् ।
जनताले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक चिकित्सा सुविधा बन्द गर्ने नमिल्ने भन्दै चिकित्सकहरुले संघको बन्द निर्णयको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपाल र अखिल नेपाल प्रगतिशिल जनसस्वास्थ्यकर्मी महासंघले राजधानीमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जनताले पाउने सेवाबाट बञ्चित गर्ने नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
यी दुई संस्थाले नेपाल चिकित्सक संघ कुनै राजनीतिक पार्टीको गोटी भएको भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको भाग १ धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरुले बनाउने हरेक नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरु संविधानको यो भावनालाई संरक्षण गरेर जनताको आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्छौ भनेर सेवामा होमिएकाहरु राजनीतिक दलको गोटी बन्नु नहुने उनीहरुको जिकिर रहेको छ ।’
नेपाल सरकारकै अन्तर्गत पर्ने अस्पतालमा त संविधानप्रदत्त यी अधिकार जनताले निशुल्क उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने दलीय स्वार्थमा लागेर जनताले पाउनुपर्ने आधिकार बन्द गर्नु उचित नभएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।