अपहेलना सम्बन्धि बिधेयक फिर्ता लिन माग

Thursday, September 04, 2014
दैनिक संवाददाता
राजविराज, १८ भदौं । 
नेपाल सरकारद्वारा संसदमा बिधेयकको रुपमा प्रस्तुत अदालतको अपहेलना सम्बन्धि ऐन २०७१ मा संशोधन वा सुधार होईन फिर्ता हुनुपर्ने राजविराजमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले जोड दिनुभएको छ । 
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीले बुधवार राजविराजमा आयोजना गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धि बिधेयक २०७१ संशोधनकोलागि सरोकारबालासूग अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले बिधेयक फिर्ता लिन दवाबकालागि संघर्षमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । 
कार्यक्रमका प्रमुख बक्ता बरिष्ठ अधिबक्ता हिम्मत सिंहले अदालतको मानहानी भए कारबाही गर्न कानुन बिद्यमान रहेको बताउनुभयो । यस सम्बन्धि पर्याप्त कानुन हुूदाहुूदै पनि नयाू कानुनको आवश्यक्ता किन प¥यो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायापालिका अधिनायकबादतर्फ उन्मुख हुन खोजेको छ ।’ राजनीतिक दलहरु न्यायाधिशहरुको प्रलोभनमा परेकाले लोकतन्त्रका अधारभुत मान्यताको रुपमा स्थापित अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरि बिधेयक ल्याउने काम भएको आरोप वरिष्ठ अधिवक्त सिंहको थियो । 
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीका सल्लाहकार जितेन्द्र खड्गाले बिगतका राजनीतिक आन्दोलनहरुमा प्रेसको भुमिका, लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस तथा अभियब्यक्ति स्वतन्त्रताको अपरिहार्यता, प्रस्ताबित बिधेयकमा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने धाराहरुको सुक्ष्म बिष्लेशन सहितको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । अवधारणा पत्रको निष्कर्षमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु, राय सुझाव माग्नु सबै नाटक हो, प्रस्ताबित बिधेयक लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा औचित्यहिन छ, यसमा संशोधनको नाटकमा कुनै पनि सरोकारबाला अल्झिनु हुूदैन, बिधेयक फिर्तै लिनुपर्छ ।’
पत्रकार महासंघ सप्तरी शाखाका पूर्व अध्यक्षहरु शिवहरीप्रसाद भट्टराई, बिष्णुकुमार मण्डल, ब्याशशंकर उपाध्याय, वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश खतिवडा, उपाध्यक्ष श्रवणकुमार देव, सप्तरी जिल्ला बारका उपाध्यक्ष गजराज पाण्डे, जिल्ला बारकी पुर्व उपाध्यक्ष मिरा देव, अधिवक्ता पुण्यप्रसाद यादव लगायतका बक्ताहरुले बिधेयक फिर्ताको सुझाव केन्द्रमा पठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।