News Category 2075/08/18

लैंगिक हिंसा न्युनीकरणमा मिडियाको भूमिका

दैनिक समाचारदाता

लैंगिक हिंसा न्युनीकरणमा मिडियाको भूमिका

राकेश प्रसाद चौधरी 
    महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरको दुर्गाचोकमा मंसिर ९ गते अर्थात नोभेम्वर २५ तारिख आइतवारको साँझ लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानलाई सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवालाले मैनवत्ती जलाएर स्वागत गरे । अर्कोतर्फ सिरहाको सुखीपुरमा भएको सामुहिक बलात्कार घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन शुरू भयो । 
    छठ पर्वको बेला महिलालाई सामुहिक बलात्कार भएको घटनाका आरोपितहरूलाई कारबाहीको मागगर्दै अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसैबीच सिरहाकै एक युवतीले सामाजिक संजालमार्फत आफूखुशी विहे गरेको कारण असुरक्षा भएको भन्दै सहयोग खोजी गरिरहेको थियो । यस घटनाको अर्को पाटो हेर्दा मण्डल थरकै केटा र केटी एकअर्काको नातामा पर्ने पनि देखियो । केटाको हजुरआमा र केटीको हजुरवुवाआफ्नै भाईवहिनी रहेकोले उनीहरू पनि भाईवहिनी नै नातामा पर्ने भएकोले यस भागीविवाहको आलोचनापनि हुने गरेको छ । 
    माथिको घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा पर्वत्यौहारको बेला तथा आफन्तबाट प्रेम प्रस्ताव तथा बलात्कारका घटनाहरू हुने गरेको देखिन्छ । सिरहा जिल्लामा कार्तिक महिनामा मात्रै सातवटा बलात्कारको घटना भएको सार्वजनिक भएको छ । यी र यस्ता घटनाहरूका पीडितको जातिय अवस्था हेर्दा दलित र जनजाति बढी पर्ने तथा पीडकको जातिय अवस्थामा बिविधता रहेको पाइन्छ । 
    त्यही सर्लाहीको हरिवन प्रहरीमा बहुविवाहको जाहेरी दिंदा समेत कुनै बास्ता नभएपछि पीडितपक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अदालत गुहार्ने तयारी गरिरहेका छन् । लैंगिंक हिंसाबिरूद्धको १६ दिने अभियानमा तामझाँम हुनु कुनै नौलो परम्परा होइन । तर यो अभियान चलिरहेकै बेला न्यायको लागि आन्दोलनहरू हुनु र प्रत्यक्ष सरोकारवालालाई मुद्धा वा जाहेरी दर्ता गराउन अन्य न्यायिकपक्ष वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं अधिकारकर्मीहरूलाई गुहार गर्न पुग्नु सोचनीयएवं निन्दनीय विषय अवश्य छ । 
    महिनौं वित्दा समेत निर्मलापन्तलाई आफन्तले न्यायपाउन सकेका छैनन । देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको छ । तर पीडकको अत्तोपत्तो छैन । अर्कोतर्फ महोत्तरी औरहीकी ९ महिने शिशुको लाई भाद्र १० गते बलात्कार पश्चात हत्या भएको थियो । सीमित चर्चा बटुलेको यो यो घटनाको आरोपमा कार्तिक २ गते सुनसरीको भन्टावारीबाट पक्राउ गरिएका भंगहा नगरपालिका ६ हतिसर्वाका भरत साहलाई पूपक्र्षको लागि कारागार चलान गरिएको छ । अर्कोतर्फ राज्यलाई दवावदिन सरकारी एवं गैरसरकारी पक्षको निरन्तर दवाव र अत्याधिक चर्चाको बिषय बनेपनि निर्मलापन्तको हत्याराको पत्तो लगाउन सकिएको छैन । सुरक्षानिकायलाई दवाव नदिइपनि त्यसले काम गरिरहेको कुरा महोत्तरीकी बालिका सोनालीको हत्या अरोपित पक्राउ भएपछि पुष्टि भएको छ । यसअर्थमा जुनसुकै अपराधको घटनालाई राजनीतिकरण वा उच्च ओहदाका ब्यक्तिको स्वार्थसँग नजोडिएसम्म प्रहरीले राम्रैसँग अनुसन्धान गर्न सकिने पनि देखिन्छ ।
    एकातर्फ देशको विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको १६ दिने अभियानमा लामो लामो कुरा गर्ने तर अर्कोतर्फ पीडकलाई बचाउन दवावदिने ब्यक्तिहरूको पहिचान हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । जातिअनुसार जुनसुकै घटनामा पीडित र पीडकसँग ब्यबहार गरिने सरकारी संयन्त्र रहेकोमा पनि मधेसी, दलित, जनजातिलगायतका समूदायको चित्तदुखाई छ । पीडित दलित र पीडक गैरदलितभएको खण्डमा सरकारीपक्ष वा राजनीतिकदल गैरदलितकै पक्षमा उभिने गरेको उदाहरण सिरहाको कल्याणपुरमा मरिक समूदायको महिलासँगभएको दुव्र्यवहारको घटनाबाट हेर्न सकिन्छ । त्यस गाउँमा गैरदलित यादव समुदायका युवाले मरिक महिलालाई दुव्र्यवहार गर्दा समेत त्यहाँका भद्रभलादमी अन्ततःदुबैपक्षलाई मिलापत्र गराएरै छाँडे । यसमा पीडितको पक्षको चित्तदुखाई हुँदा समेत पछि आउने असुरक्षालाई ध्यानदिंदै मिल्नु बाध्यता नै थियो । पीडितलाई फोन गरेर सोध्दा सानो जाति भएकोले मिडियाकर्मी घट्नाबारे बुझेर गएपनि कुनै कत्तै सामाचार नबनाइएकोमा र अधिकारकर्मीहरूले समेत साथ नदिएकोमा दुखेसो पोखिन ।  
    दलितसँग लैंगिक हिंसा वा विभेद हुँदा मिडियाले समेत स्थानदिने नगरेकोमा उनीहरूको चित्तदुखाई रहेपनि १६ दिने अभियानलाई अधिकारकै आन्दोलनको रूपमा लिने गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी र कामको चापका कारण यस अभियानमा ती पीडित समूदायको संलग्नता न्यून छ । एकछाक खान धौं धौं पर्ने ती समूदायलाई आर्थिक र शैक्षिक सशक्तिकरण गर्ने अभियान चलाइए हिंसाबिरूद्धको अभियानहरू चलाउन पर्ने नै थिएन । 
    जातिय विभेद, बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनाका केही पीडकहरूलाई मात्र पूर्पक्षमा कारागार पठाउने आदेश अदालतबाट हुने गरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) महोत्तरीको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । सरकारी तहका प्रहरी तथा प्रशासनिक 
    सरोकारवालाहरू दलित, जनजाति र मधेशीमैत्री अझ धेरै हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि जुनसुकै निकायमा बयान सुन्ने ब्यक्ति वा अधिकारी स्थानीय भाषा बुझ्ने र कुनै दबाब वा प्रभावविहीन हुनुपर्ने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो पाउन नसकेकै कारण पीडितले बोलेको कुरा समेत उल्टो तरीकाबाट प्रस्तुत हुने र न्यायबाट बंचित गरिने परिपाटी कायम रहेको छ । विपन्न तथा सीमान्तकृतहरूको मुद्धामा सरोकारवालाहरू गंभीर एवं हरेक गाउँस्तरमा अपराधिक ब्यक्तिको अभिलेखिकरण नभएसम्म सडकमा मैनवत्ती, भित्तामा पोस्टर र सडकमा प्रदर्शन गरेर लैंगिक हिंसा समाप्त गर्न ग्राहो छ । अर्कोतर्फ महोत्तरी, सिरहासहितको जिल्लामा पीडित हुने ब्यक्तिहरू अधिकांश विपन्न दलित, जनजातिहरू रह्ने गरेको अध्ययनले देखाएको कारण यी समूदायको शक्तिकरणमा सरोकारवालाहरूले अभियान चलाउन अति आवश्यक छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट