तेजप्रताप सिंह
    प्रदेश २ को सरकारले ल्याउन खोजेको मदरसा सम्वन्धि एक विद्येयक बिवादास्पद बनेको छ । यस विद्येयकले प्रदेश २ का आठ जिल्लाका मुस्लिम बालबालिकाका लागि मदरसा खोल्न वैदेशिक सहयोग ग्रहण गर्ने एउटा संस्था स्थापना गर्ने अबधारणा ल्याएको छ । उच्च श्रोतका अनुसार उक्त विद्येयकमा एउटा यस्तो मदरसा शिक्षा बोर्ड स्थापनाको परिकल्पना गरिएको छ जसले कुनै पनि स्वदेशी अथवा विदेश व्यक्ति वा संघसंस्थाबाट उपहार वा दान स्वरुप मदरसाका लागि आर्थिक सहयोगको खोजी गरी भित्र्याउन सकनेछ ।
    तर उक्त विद्येयक कानुन सम्बत नुहने तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि गम्भिर असर पार्ने भन्दै चौतर्फी विरोध गरिएको छ । नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि गैर(सरकारी संस्थाले विदेशी दान ल्याउनुभन्दा पहिले संद्यीय सरकारको स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ तर सो विद्येयकले त्यस किसिमको आवश्यक कानुनलाई उल्लंधन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा भने पहिले देखी नै विदेशी दान, खागसरी पश्चिमा दानकोे माध्यमबाट थुपैै धार्मिक संघसंस्थाहरुले आफ्नो स्वास्र्थ साँधेको तथा धर्म प्रचार गरेको इतिहास रहेको छ ।
    अझ महत्वपुर्ण यो छ भने, यस विद्येयकले राष्ट्रिय सुरुक्षामा पनि गभ्भिर आँच पुर्याउने देखिन्छ । देशमा हाल कुल ९०७ बटा मदरसाहरु सरकारी निकायमा दर्ता छन् । तर बास्तवमा यो संख्या बास्तबिकता भन्दा निकै कम हो । मुस्लिम संघसंस्थाका अनुसार देशमा हाल करीब २ हजार मदरसाहरु सञ्चालनमा छ । यस मामिलामा अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बद्ध एक जना अध्येता जाहिद परवेज नेपालमा मदरसाहरुको संख्या करीब ४ हजार रहेको बताउछन् ।
    यी मदरसाहरुले मुख्यगरी साउदी अरेबिया, कुवेत र पाकिस्तानबाट आउने दानहरुबारे पार्दर्शी रुपले बताउन सिधासिधा अस्विकार गर्ने गरेका छन् । धेरैजसो मदरसा नेपाल(भारत सिमा नजिकै अवस्थित छन् । दुई तिहाईभन्दा बढी मुस्लिम जनसंख्या पनि यसै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्दछन् । यी मदरसाहरुले कट्टरपंथलाई बढावा दिने तथा आपराधिक मानसिकता पनि बढाउने गरेको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन् । थुप्रै मदरसाहरुले शिक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरुको नाम मुस्लिम समुदायलाई गलत कार्यका फसाउने गरेको पनि उच्च श्रोतको दाबी छ ।
    यस्तो अबस्थामा मदरसामा अनियन्त्रित तबरले साउदी अरब तथा अन्य गल्फ मुलूकहरुबाट आर्थिक सहयोग ल्याइदै गलत कार्यहरुलाई थप बल प्रदान गर्नेछ । यद्यपि मदरसासम्वन्धि उक्त विद्येयकलाई प्रदेश २ को सरकारले संसोधनको लागि फिर्ता लिएको छ तर सरकारले भने सो विद्येयक फेरि प्रस्तुत गर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
    प्रदेश २ को सरकारले प्रस्ताव गरेरकोे विद्येयक लागु हुँदा त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा गभ्भिर असर पार्ने कुरालाई भने नकार्न सकिदैन् । नेपाली भूमिलाई छिमेकीहरु विरुद्ध पनि पटक(पटक प्रयोग गरिएको दृष्टांत रहेको छ । यसले विद्येयकले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सञ्जालमा थप जोखिम उत्पन्न गर्ने खतरा देखिएको छ । हालसम्म भने काठमाडौंद्धारा विदेशी पैसा ल्याउन बन्द गर्ने कार्यमा कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन तर नेपालको राजनीतिक संस्थापनले क्षणिक राजनैतिक स्वास्र्थहरुलाई त्यागेर राष्ट्रिय सुरक्षामा गभ्मिर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नागरिक न्यूजबाट

प्रतिकृया दिनुहोस