काठमाडौँ, १० मङ्सिर (रासस) ।
    गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यसलगत्तै गत असोज १० गते पोखराकी १० वर्षीया बालिका श्रीया विकको बलात्कारपछि हत्या भयो । 
    बलात्कारपछि हत्या गरेर आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार गुमाएका पन्त र विक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्ता धेरै स–साना अबोध बालिका बलात्कारका शिकारपछि हत्या गर्दा बाँच्च पाउने अधिकारनै गुमाउन पुगेका छन् ।
    बलात्कृत बालिकाको संरक्षण गर्दै आएको रक्षा नेपालमा दैनिक बलात्कारसम्बन्धी तीनदेखि पाँच घटना आउँछन् । त्यसमा छ वर्षदेखि आठ वर्षका बालिका छन् । पठाउने शिक्षक वा सँगै कोठामा बस्ने छिमेकी यस्तै यस्तैबाट बालिका बलात्कृत हुने गरेका छन् । रक्षा नेपालमा अहिले ७० जना बलात्कृत छोरीलाई सेल्टरमा राखेर न्याय दिइरहेको छ । 
    रक्षा नेपालका अध्यक्ष मेनुका थापाले भन्नुभयो, “बलात्कृत छोरीलाई परिवार र समाजमा बाँच्न गाह्रो छ, परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठामा असर परेको भनेर त्यस्ता छोरीलाई होच्याउने हेला गर्ने गरिन्छ” बलात्कार गर्ने पीडकले शीर डाठो पारेरै हिँड्छ ।” उहाँका अनुसार प्रहरीका जाँदा पनि बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई मिलापत्र गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरेको छ । जुन दुःखदायी हो । 
    बालबालिकाको संरक्षण गर्दै आएको सिविन नेपालको बाल हेल्पलाइनमा बालिका बलात्कारका घटना धेरैजसो काठमाडौँकै आउने गरेका छन् । सिविन नेपालका बाल हेल्पलाइनमा कार्यरक्त प्रवीन सुवेदीका अनुसार सिविनका छ वटा शाखाबाट १५१ बालबालिका दुव्र्यवहारका घटना आएका छन् । जसमा छोरी १२० र छोरा ३१ जना रहेको छ ।
    सिविनले काठमाडौँ, विराटनगर, नेपालगञ्ज, पोखरा, हटाँैडा र कैलालीमा हेल्पलाइन सञ्चालन गरेको छ । परिवार, समाज र राष्ट्रले बलात्कृत छोरीको बाँच्न पाउने हकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर छिछि र दुरदुर गरेर कमजोर बनाइरहेको छ । 
    समाजशास्त्री डा शोभा ढुङ्गानाका अनुसार परिवार र समाजले बलात्कृत छोरीलाई संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिष्ठासँग जोड्ने गर्छन् । बलात्कार गर्ने पीडक पो दोषी हो । कसरी पीडित नै दोषी हुनसक्छ । ती अबोध बालिकाले बलात्कारको पीडा पनि सहनुपर्ने र बलात्कारपछि हत्या गर्ने पछिल्लो घटना बढ्दै गएकाले बाँच्न पाउने हक पनि गुमाएका छन् । 
    पछिल्लो समयमा घटना बाहिर आउने डरले बलात्कारपछि बालिकाको हत्या गर्ने डरलाग्दो प्रचलन बढेको छ । यसको नियन्त्रण समयमै हुन नसके अबोध बालिकाले जीउन पाउने छैनन् । राष्ट्रले छोरी बचाउन विशेष अभियान चलाउन जरुरी छ । 
    क्रियाशील महिला पत्रकार (डब्लु डब्लु जे) ले १६ दिने महिलाहिंसा विरुद्धको अभियान शुरु भएको अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको सन्डे क्लबमा पत्रकार अमृता लम्सालले बालिका संरक्षणका लागि निरन्तर परिवार, समाजले आवाज उठाउनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले पनि ध्यान दिन जरुरी भएको धारणा राख्नुभयो ।
    क्रियाशील महिला पत्रकारका अध्यक्ष अमिला राजथलाले बालिका बलात्कारपछि हत्या गर्नेजस्तो कुकार्यलाई अन्त्य गर्नका लागि निरन्तर बालिका बलात्कारका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बलात्कारीलाई के छ कानूनमा व्यवस्था ः
    कानूनी भाषामा बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणी भनिन्छ । मुलुकी ऐनमा आत्मरक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । पहिलाको मुलुकी ऐनमा बलात्कार भएको एक घण्टाभित्र पीडितले पीडकको हत्या गरेका कानून नलाग्ने व्यवस्था थियो ।
    अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणी गरेमा पीडितले पीडकलाई तत्काल मारेमा कानून नलाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐनको करणीसम्बन्धी व्यवस्थामा १६ वर्षमुनिका बालिकालाई इच्छाविपरीत वा सहमतिअनुसार करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी भएको ठहर हुने भन्ने व्यवस्था थियो ।
    मुलुकी अपराध संहितामा १८ वर्षमुनिका बालिकाको इच्छाविपरीत वा सहमतिअनुसार करणी गरे पनि करणी गरेको ठहर हुने व्यवस्था छ । अपराध संहितमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १६ देखि २० वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, १० वर्षमाथिका र १४ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
    अपराध संहितामा १४ वा १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दामुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने र १६ वर्षदेखि १८ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।
    त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा सातदेखि दश वर्ष कैद र वैवाहिक बलात्कार भएमा पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार बलात्कारसम्बन्धी मुलुकी अपराध संहितामा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जस्ले गर्दा छोरीले बाँच्न पाउने अधिकार गुमाउन बाध्य भएका छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस