काठमाडौँ, १५ भदौ (रासस) ।
    भौगोलिक दृष्टिबाट रणनीतिक महत्वको ठानिदै आएको अफगानिस्तानबाट पछिल्लो पटक महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले त्यहाँ तैनाथ आफ्ना सेना २० वर्षपछि फिर्ता लगेको छ । सेना फिर्ता होला वा नहोला भन्ने अड्कलबाजीबीच अमेरिकी सेनाले अन्तत:अफगानिस्तान छाडेको छ । 
    अमेरिकी सेनाले राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गरेकै मितिमा अर्थात् २०२१ अगष्ट ३१ भित्रै अफगानिस्तान छाडेको छ । पछिल्ला दिनमा काबुल विमानस्थलको भयावह अवस्थालाई सम्भवत: बीचमै छाडेर अफगानिस्तानको स्थानीय समय सोमबार राति ९ बजे अमेरिका बाहिरिएको छ । काबुल विमानस्थलबाट झण्डै एक लाख २३ हजार मानिसको उद्धार गरिएको भनिए पनि अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस उद्धारको पर्खाइमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 
    आर्थिक तथा मानवीय दुवै दृष्टिबाट निकै “महङ्गो” ठानिएको अफगान युद्धका क्रममा अमेरिका र अन्य मुलुकका गरी झण्डै तीन हजार ५०० सैनिकको मृत्यु भएको थियो । अफगानिस्तानमा सक्रिय तालिबान, इस्लामिक स्टेट समूह, हक्कानी नेटवर्कसमेतका समूहको आक्रमणमा परेर ६६ हजारभन्दा बढी अफगानी सेनाको ज्यान गएको थियो भने ७० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएका थिए ।
    युद्धका क्रममा ८० हजारभन्दा बढी तालिबानी र अन्य समूहका लडाकूको मृत्यु भएको ब्राउन विश्वविद्यालयले जनाएको छ । युद्धको त्रासबाट बाँच्न झण्डै २७ लाख अफगानी देश छाडेर अन्यत्र पलायन भएका थिए भने देशभित्रै पनि लाखौ मानिस विस्थापित भएका थिए । 
    अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले एक खर्ब ४३ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणसम्बन्धी इन्स्पेक्टर जनरल (सिगार)को प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । अफगान युद्धका बीस वर्षमा झण्डै २३ खर्ब डलर अमेरिकाले खर्च गरिसकेको सिगारको भनाइ छ । 
    अमेरिकी सेनाको अन्तिम टुकडीले काबुल बिमानस्थल छाडेलगत्तै काबुलका सडकमा अफगानिस्तानको मुख्य विद्रोही समूह तालिबानले आतिसबाजी गर्नुका साथै आकाशतिर गोली पड्काएर विजयउत्सव मनाएका छन् । 
    अफगानिस्तानको राजधानी काबुल सहित देशभर नियन्त्रण कायम गरेको तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले बिमानस्थलमा राति नै पत्रकारसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “अफगानिस्तानका सबै नागरिकलाई बधाई छ । यो विजय हामी सबैको हो ।” 
    “तालिबानको यो विजय अरु अतिक्रमणकारीका लागि पनि एउटा पाठ हो ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “हामी संयुक्तराज्य अमेरिका र विश्वका अरु मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छौँ । हामी सबैसँग राम्रो कुटनीतिक सम्बन्धका लागि स्वागत गर्दछौँ ।”
    संयुक्तराज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन सहित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले वासिङ्टन डिसीबाटै अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेको घोषणा गरेका थिए । विदेशमन्त्री ल्बिन्केनले अफगानिस्तान मामिलामा नयाँ अध्याय शुरु भएको बताउनु भएको थियो ।
    अमेरिकाले अफगानिस्तानको नयाँ नेतृत्वसँग आगामी दिनमा सहकार्य र कुटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको बताउनु भएको थियो । तर उहाँले तत्कालका लागि अमेरिकी कुटनीतिक उपस्थिति काबुलमा नरहने र अफगानिस्तान मामिला कतारबाट हेरिने बताउनु भएको छ ।
    तालिबानले यसअघि सन् १९९६–२००१ सम्म अफगानिस्तानमा सत्ता सह्मालेको थियो । तर महिला र बालबालिकालाई पढ्नलेख्न र काममा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै निकै कठोर न्याय प्रणाली अबलम्बन गरेका कारण तालिबान समूह विश्वमै बदनाम भएको थियो । 
    अमेरिकी सेना खासमा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकी वल्र्ड ट्रेड सेन्टर (ट्वीन टावर)मा विमानद्वारा आतङ्कवादी आक्रमण भएपछि अफगानिस्तान आइपुगेको थियो । त्यस आक्रमणमा झण्डै तीन हजार सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । अल–कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनले अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारको संरक्षणमा ट्रेड टावर आक्रमणको योजना बनाएको अमेरिकी आरोप थियो । 
    अमेरिकामा आक्रमण भएको एक महिना नपुग्दै अक्टोबर ७,२००१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले “आतङ्कवाद विरुद्धको युद्ध” घोषणा गर्दै अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्नु भएको थियो । यस आक्रमणको एक सातामै काबुलमा तालिबानको सरकार पतन भएको थियो । 
    तालिबानले संरक्षण दिएका ओसामा बिन लादेनको खोजीका साथै उनका तालिम केन्द्र ध्वस्त बनाउन नोभेम्बर २००१ मा करिब एक हजार ३०० अमेरिकी सेना परिचालन भए पनि अर्को वर्ष १० हजार पुगेको थियो । एक समय यो सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी पुगेको थियो ।
    सन् २००३ मा इराक युद्ध छेडेको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सन् २००९मा एक लाखको हाराहारीमा सेना पठाएको थियो । सन् २०१० मा अफगानिस्तानमा एक लाख ५० हजार सेना तैनाथ थिए ।
    यहीबीच सन् २०११ मे २ मा अमेरिकी विशेष फौजले पाकिस्तानको अबोटाबादमा लुकेर बसेका बिन लादेनलाई मारिदियो । त्यसपछि अमेरिकी सेनाको कारबाही अफगान सेनाको तालिम र हवाई सहायतामा केन्द्रित भएको थियो ।
    सन् २०१६ मा निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरी तालिबानसँग वार्ता प्रारम्भ गर्नु भएको थियो । सन् २०१८ मा अमेरिकी प्रतिनिधि र तालिबानका प्रतिनिधिबीच कतारको दोहामा वार्ता शुरु भए, र यी वार्तामा खासगरी अमेरिकी सेनाको फिर्ती तथा अन्तर–अफगान शान्तिवार्तामा केन्द्रित थिए ।
    सन् २०२० फेब्रुअरी २९ मा अमेरिका र तालिबान समूहबीच सन् २०२१ को मे महिनाभित्र सबै अमेरिकी फौज अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने गरी एउटा ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । तालिबान समूह अफगान सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत भएको थियो ।
    ट्रम्पको कार्यकालमै जनवरी २०२१ सम्ममा अमेरिकी सेनाको सङ्ख्यामा व्यापक कटौती भयो, र अफगानिस्तानमा सीमितकार्य गर्ने गरी दुई हजार ५०० सैनिक मात्र तैनाथ गरियो । यहीबीच नेटोले पनि आफ्ना सेनाको सङ्ख्यामा भारी कटौती गरे ।
    पछिल्लो पटक राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि ट्रम्पकै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई अघि बढाउनुभयो । तर अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाड्ने समयसीमा अगस्ट ३१ कायम गर्नुभयो ।
    गत जुलाई ८ मा राष्ट्रपति बाइडेनले अगस्ट ३१ भित्रमा अमेरिकी फौज स्वदेश फर्कने घोषणा गरेको भोलिपल्टै तालिबान समूहले आफूले देशको ८५ प्रतिशत भू–भागमा नियन्त्रण कायम गरेको बताएका थिए, तर तत्कालीन अस्रफ घानी सरकारले तालिबानको दाबी झुटो भएको दाबी गरेको थियो ।
    अगस्ट १५ मा तालिबान समूह काबुल प्रवेश गरेको थियो । दशौं हजार अफगान र विदेशी तालिबान समूहबाट हुनसक्ने अत्याचारबाट बच्न काबुल बिमानस्थल ओइरिएका थिए । काबुलबाट अमेरिका र अन्य मुलुकका सेनाले एक लाख २३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई उद्धार गरेका छन् । 
    अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भए पनि अस्तव्यस्त अफगानिस्तानलाई सही मार्गमा ल्याउन तालिबानका लागि फलामको च्यूरा चपाए सरह हुनेछ । अन्तरराष्ट्रियरुपमा विश्वासिलो र समावेशी सरकार गठन गर्नुपर्ने चुनौती बोकेको तालिबान समूहले देशभित्रका विभिन्न सशस्त्र समूहलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने जस्ता अनेकन चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । 
    तालिबान समूहले आफू सन् १९९६ को पालाको नरहेको जनाउँदै यसपटक परिस्कृत शासनशैली अपनाउने बताउँदै आएका छन् । सार्कमा आबद्ध दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानले यस क्षेत्रका अन्य मुलुकको झैं लोकतान्त्रिक मार्ग अपनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ, तर अहिल्यै पूर्वानुमान लगाउन कठिन छ । (यो सामग्री अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा तयार पारिएको हो)

प्रतिकृया दिनुहोस