आर्थिक वर्ष सम्पन्न सँगै जिल्लामा भएका विभिन्न विकासीय कार्यको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने कार्य फितलो रहेको छ । विभिन्न स्थानिय तहले गरेका अघिल्लो वर्षको विकासीय कार्यहरुबारे जनतालाई सुसिचिति गराउने कार्यले विगतको जस्तो निरन्तरता पाउन सकेको छैन् । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले आ.व.मा भएका विभिन्न विकासीय कार्यहरुको सरोकारवालाहरुसँग अनुगमन र निरिक्षण गर्दै आएको थियो । तर, अहिले सो कार्यालय हटिसकेको अवस्थामा जिल्लामा १८ वटा स्थानिय तह रहेका छन् । ती १८ वटै स्थानिय तहले सम्पन्न विकासीय कार्यहरुको अनुगमन गर्ने÷गराउने जिम्मा समेत आफ्नै कार्यालयको मातहतमा रहेकोले सो अनुमगन कार्यले विगत झैं निरन्तरता नपाएको हो । 
    तर, जनतालाई सम्पूर्ण सूचना तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु बारे बुझ्न पूर्ण अधिकार रहेको बेला कीन स्थानिय तह सो कार्यलाई सार्वजनिकरण गर्न डराउँछन् । यो एउटा गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । यदी सम्पन्न ती कार्यहरु जनताको चाहना अनुरुप नै भएको हो भने त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गर्न पर्दछ । होइन् भने त्यस्ता विषयमा जनता तथा सरोकारवालाहरुले हस्तक्षेप समेत गर्न सक्छन् । जनताले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो अमुल्य मत दिएर जिम्मेवार पदमा सम्म पु¥याउनु भनेको उनीहरुको हीतका लागि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले त्यसको हुन सकेको छैन् । 
    तसर्थ सम्पूर्ण स्थानिय तहले आफू जिम्मेवार भएर जनतासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण विषयलाई उनीहरु अगाडी पारदर्शी गर्नु पर्नेमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।  

प्रतिकृया दिनुहोस