कोशीपीडितहरु विगत १२ दिनदेखी रिले अनशनमा बसेका छन् । तीन पुस्ता बितिसक्दा समेत कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा नेपाल भारतबीच बि.स. २०११ सालमा भएको सम्झौता अनुरुप जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै उनीहरु अनशनमा बस्दा हालसम्म सम्बन्धीत निकायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिदैन् । सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर विगत लामो समयदेखी संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । 
    कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा, बाढीले जग्गा र बालिमा पु¥याएको क्षति, जग्गाको सुरक्षा तथा नेपाल भारत सरकारबीच भएको बहुचर्चित कोशी सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका माग गर्र्दै उनीहरुले थालेको अनशनमा हालसम्म नेपाल सरकारले ध्यान दिन नसक्दा उनीहरु झनै पीडित बन्दै गएका छन् । कोशी नदीको बहाव परिवर्तन गरेर तत्कालिन समयमा स्थानियहरुले बसोवास गर्दै आएको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिने भनिएको थियो । तर, दशकौंदेखी मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् उनीहरुले । 
    कोशीपीडितहरुको समस्या भनेको दुई राष्ट्रबीचको ठूलो समस्या हो । यो समस्यालाई समाधान गर्न दुबै राष्ट्रबीच कुटनीतिज्ञ पहल आवश्यक रहेको छ । तत्कालिन समयमा सम्झौता गरिएपनि हालसम्म त्यसलाई अल्झाएर राख्नु राम्रो कुरा होइन् । तत्कालिन समयमा कयौं ब्यक्तिहरुले आफ्नो घरबार छोडेर अन्यत्र बसोबास गर्न बाध्य बनाइयो । हाल उनीहरुको मुआब्जाको आशमा तीन पुस्ता बितिसकेको छ । यस्ता मुद्दालाई समाधान गरि पीडितहरुको घाउँमा मलहम लगाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको  छ । तसर्थ यसप्रति संघीय सरकार गम्भिर भई पीडितहरुको समस्याप्रति चाडो भन्दा चाडो समाधान गर्न पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस