अमरनाथ मण्डल
    भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको कायम गर्नु राज्यको जिम्मेवार निकायहरुको प्रमुख दायित्व र कर्तव्यको बीचमा अहिलेको परिस्थितिमा बहुमतीय नेकपाको सरकार तथा अन्य षड्यन्त्रहरु भ्रष्टाचारको चपेटमा दिन प्रतिदिन परिरहेको यर्थाथ सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा अहिले कुनै पनि राजनीतिक गफको, विकासीय गफको तथा सामाजिक गफको परिवेश चल्दा चिया पसलहरुमा चर्चाको केन्द्र विन्दु बनेका प्रधानमन्त्रीका विश्वासनीय पात्र सुचना मन्त्री कोकुल बास्कोटा भर्खरै विवादितमा परी राजीनामा प्रधानमन्त्री समक्ष दिएको र सो राजीनामा स्वीकृत भएको सन्दर्भ लिएर प्रधानमन्त्रीको विश्वास पत्र नै भ्रष्टाचार जस्तो परिवृतिसँग गाँसिएको कारण चर्चाको शिखर चिया पसल, पान पसलहरुमा जनमानसहरुले बहसको रुपमा नै चलाई रहेको देखिन्छ । 
    कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु तथा सुशासनको अवस्थाको सिर्जना गर्नु सन्दर्भमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना काल देखि नै देशका जिम्मेवार नेताहरु मध्येमा धेरै जसो नेताहरु भ्रष्टाचार गरी कानुनको काठघरामा पुगेका छन् भने कतिपयले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी राजनैतिक पहुँचको आधार मानी शक्तिहरुको परिचालन गरी शक्ति केन्द्रबाट नै भ्रष्टाचारको अपराधमा परेकोहरु मुक्ति पाई रमाउने गरेका छन् । 
    वर्तमान परिवेशमा बलुवाटार जग्गा प्रकरण तथा प्रेस खरिद प्रकरण जस्ता सवालहरुमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रहेका विजय गच्छदार र प्रधानमन्त्रीका विश्वासिलो पात्र बास्कोटाको भ्रष्टाचारको शंकाको घेरामा रहेका सवालहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारको सिलसिलामा आफू पनि पर्ने शंका र उपशंकाहरु चिया पसलमा जोरदार रुपमा उठिरहेका छन् । देशका अनेकौं भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणको क्रममा भईरहेका र भएका भ्रष्टाचारहरुको सक्रिय छानविन र तदरुपता नदेखाएको सवालहरु पनि अहिले राज्यको एक मात्र कानुनी अवधारणा सहित बोकेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग दिन प्रतिदिन निरिह बन्दै गईरहेका छन् । 
    सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको समन्वय समितिमा अख्तियारका पदाधिकारीहरुले विभिन्न कार्यालय प्रमुख तथा नगरका प्रमुख गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुलाई बोलाई गरेका छलफलहरु मात्रले सप्तरीको विभिन्न किसिमका निर्माण कार्यहरुमा अनियमितता भएको शंका र उपशंकाको घेरामा छलफलबाट मात्रै समाधानको निकाश खोज्ने प्रयास अख्तियारको सार्थक सिद्ध नहुने विश्वास बुद्धिजिवीहरु गर्न थालेका छन् । अख्तियारको सक्रियता र स्थानीय प्रशासनको सक्रियता बिना भ्रष्टाचार अपराधको न्यूनीकरण नहुने विश्वासको साथ अख्तियारले अझै जनशक्ति परिचालन गरी जनताको पैसालाई दुरुपयोग हुनुबाट बचाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । 
    नेपालमा एक मात्र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाको रुपमा सक्रिय सहभागिता देखाईरहेको अख्तियार राजनीतिक परिधि भित्र नरही साताको आडमा साताधारीहरुलाई बचाउने चलखेल नगरी स्वच्छ र पादर्शिता रुपमा आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले देशका मन्त्री स्तर देखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका नेताहरु भ्रष्टाचारमा विवादित रहेका सन्दर्भमा उनीहरु माथि आवश्यक छानविन गरी तदरुपता साथ कसैको दवावमा नआई भ्रष्टाचारको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि शक्ति केन्द्रहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिर्जना गर्नुपर्छ । केही दिन पूर्व विजय गच्छदार माथि गरिरहेका कारवाही अख्तियारकोमा विवादित अख्तियार रहेको सन्दर्भहरु व्यापक रुपमा उठिरहेको बेला नेपाली काँग्रेसले सडक देखि सदनसम्म आन्दोलनको क्रम अगाडी बढाएका थिए । त्यस बेला अख्तियार माथि पनि दोषारोपणको शब्दहरु प्नि परिचालित भएको देखिन्थ्यो । नेकपाका सदस्यहरुलाई नेताहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै सवालहरु पनि उठेका थिए । तर यी सवालहरुको बीचमा अख्तियारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा जनताको भावना अनुसार इतिहासिक आफ्नो छापलाई सक्रियताको रुपमा अझै देशको हितको सन्दर्भमा अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 
    अख्तियार सरकारको मातहतमा रहेकोले केही दिन पूर्व देखि अख्तियारलाई विशेष अधिकार दिई सरकारमा रहेका जुनसुकै ओहदामा बसेका व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने शक्तिको अवधारणा शुरु अख्तियारलाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्ने सवालहरु पनि उठिरहेका छन् । नेपाल प्रजातान्त्रिक देशको गणतान्त्रिक अभ्यासमा हुर्किरहेका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार देशको लागि ठूलो शत्रुको रुपमा सार्थक सिद्ध हुने देखिन्छ । अहिले देशमा तीन सरकार रहेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको बजेट विनियोजित गरे देखि नै बजेटको कार्यान्वयनसम्म भएका कार्यहरुको अनुगमन, निरीक्षणमा थप जनशक्तिहरु पठाई प्राविधिक टोलीहरुको साथमा लिई स्थलगत रुपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 
    जनताको मनोभावना र जनइच्छा अनुरुप देशको सार्वजनिक पद धारण गरेका जुनसुकै व्यक्तिले देशका आर्थिक क्षमतालाई ह्रास पार्ने काम भ्रष्टाचार मार्फत गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको काठघारामा खडा गर्नुपर्ने अख्तियारको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य रहेको सन्दर्भमा सप्तरीमा अख्तियारको टोलीहरु सक्रिय रुपमा परिचालन भईरहेको सन्दर्भ लिएर अषाढ मसान्तको बेला हतारमा सम्पन्न गरेको योजना तथा विकासीय कार्यहरुको निरीक्षण, अनुगमन गर्ने अवस्थाको सिर्जना अहिले रहेकोमा वर्तमान सन्दर्भलाई अखितयारले पनि सक्रियताको साथ जनताको मनोभावना बुझ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नत्र अख्तियारले केही गर्दैन, कारवाही हुँदैन ? अख्तियार पनि विवादित रहेको सवालहरु चिया पसलहरुमा भईरहेको गफ गाफको सन्दर्भहरु पनि सत्यताको परिधि भित्र पर्नेछ भने बेर लाग्ने छैन । 

प्रतिकृया दिनुहोस