दैनिक समाचारदाता
जनकपुरधाम, २९ साउन । 
    मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै  संघीय सरकार विरुद्ध आइतबार धर्ना दिएको छ । 
    मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्व प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्य सहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन । 
    संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा  एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र रहेको सुनिश्चित गरेपनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेको हो ।
    मुख्यमन्त्री राउतले संविधान प्रदत अधिकार हस्तान्तरणमा संघीय सरकारको मनपरि विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भईसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाई हुनुले थुप्रै आशंकाहरु जन्मिनु स्वभाविक रहेको जिकिर गरे । 
    प्रहरी समायोजनका लागी प्रधानमन्त्रीदेखी सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानकर्षण गराएपनि कार्यान्वयनमा आनाकानी भइ रहेको हुँदा बाध्यभएर आन्दोनलमा उत्रिनु परेको उनको भनाई छ । 
    पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारदेखी शुरु भएको धर्ना प्रदर्शन एक साता सम्म दिनहु विहान ११ बजे देखी १ बजे सम्म हुने प्रदेश सरकारका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले जानकारी दिए ।
    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानि तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानून मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, किरण राय यादव, प्रमिला दास, सरस्वती चौधरी सहित धर्नामा बसेका छन ।
    यसैबीच प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश सरकारले सुरु गरेको आन्दोलनलाई मधेश प्रदेशको प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले औचित्यहीन बताएको छ ।
    लोसपाका संसदीय दलका नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले प्रहरी समायोजन कार्यान्वयनको जिम्मा बोकेका नेपाल सरकारलाई जनकपुरधाममा धर्ना बसेर दबाव दिन नसकिने बताए । उनले आन्दोलन गरेर केहि नहुने र समायोजन रोकेका नेपाल सरकारलाई दबाव दिन काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस