राजेश झा
    आज जुन ५ तारिख, विश्व वातावरण दिवस । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९७३ देखि विश्व वातावरण दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । विश्व पर्यावरणप्रति वैश्विक स्तरमा राजनीतिक र सामाजिक जागृति ल्याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले गरेको घोषणा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको अग्रसरतामा जुन ५ तारिखका दिन विश्वब्यापी रुपमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालमा यसबर्ष “प्लाष्टिक प्रदुषण नियन्त्रण ः हाम्रो दायित्वं” भन्ने नारा तय गरिएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले “पुटिङ्ग एन एण्ड टु प्लाष्टिक पोलुसन” नारा तय गरेको छ । 
    विश्वभर वातावरण दिवस मनाईरहँदा यस बर्ष भने मनसुन समयभन्दा अगावै सुरु भएको छ । सामान्यतया जुन १३ (जेठ मसान्त) मा भित्रिने गरेको मनसुन यस बर्ष जेठ १८ गते नै पूर्वी नेपालबाट भित्रिएको छ । यस बर्ष औषतभन्दा बढी बर्षा र अत्यधिक गर्मी हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आँकलन गरेको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण लु लाग्न सक्ने समेत बताइएको छ । एकातिर प्लाष्टिक हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ भने अर्कोतिर चाडो नगल्ने, नसड््ने गुणको कारण पर्यावरण र जनस्वास्थ्यका लागि भयंकर खतरा सावित हुँदै गइरहेको छ ।
    मौसम, पानी, किरा फट्यांग्रा लगायत जीवाणु, विषाणु, लेउ, झ्याउ र ढुसी पनि यसलाई गलाउन असक्षम सावित भइसकेका छन् । अम्ल, क्षार, लवणलगायत अन्य रसायनहरूसँग क्रिया गराउँदा पनि प्लाष्टिकलाई गलाउन नसकिने हुँदा प्लाष्टिकको फोहोर हाम्रो वातावरणमा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । विशेषतः पर्यावरणीय समस्याका साथसाथै अदृश्य रुपमा जनस्वास्थ्यमा देखा परिरहेका भयावह रोगहरुका कारण पनि प्लाष्टिकलाई नै मान्न थालिएको छ । हाम्रो वरिवरि रहेको प्लाष्टिकजन्य वस्तुले पनि गर्मी बढाउनमा मद्त पु¥याइरहेको छ ।
    कार्बन उत्सर्जन बढिरहेको कारण विश्वको तापमान तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको अवस्था अहिले विश्वब्यापी रुपम पहिलो खतराको रुपमा देखापरेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको हिसाबले नेपाल अति प्रभावित मुलुकहरुमध्ये चौथो स्थानमा रहेको छ । जुन सर्वाेच्च जोखिमपूर्ण अवस्था हो । बाढी, पहिरो तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ । भुकम्पको जोखिमको हिसाबले नेपाल ११औं स्थानमा रहेको छ भने मिश्रित विपदहरुको जोखिमका सन्दर्भमा १६औं स्थानमा रहेको छ । 
    जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले चौथो स्थानमा रहनु भनेको हाम्रो मुलुक नेपाल सर्वोच्च जोखिम रहनु हो । एकातिर जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट पनि उच्च जोखिममा रहेको छ भने अर्कोतिर तापक्रम बढ्दै जानुको साथै वर्षा अत्यधिक हुने अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकुल मौसम आइपर्नु जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुको सम्भावना बढ्दै गएको छ । जसको फलस्वरुप महामारी र सुख्खापन फैलिनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर पार्ने भएतापनि विपदको अवस्थामा बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गर्दछन् । यस्ता प्रकोपहरुले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक जोखिम पार्नुको साथै वयस्कहरुमा भन्दा उनीहरुमा उक्त असर लामो समयसम्म रहन्छ । विपद तथा जलवायुजन्य जोखिम मुल्यांकन र बालबालिकामाथिको जोखिमका साथै उनीहरुको विशेष आवश्यकताहरुको महत्वलाई जोड दिनका लागि बालबालिका केन्द्रित विपद जोखिम न्युनीकरण कार्यक्रमको प्रबद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । 
    बढ्दो तापक्रमका कारण हिमाली भेगमा रहेको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ जसले गर्दा हिमाल सबैभन्दा बढी खतरामा रहेको छ ।  हिमनदीहरुको क्षेत्रफल पछिल्लो ३० बर्षमा २४ प्रतिशतले घटेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र(ईसिमोड) को अध्ययनले देखाएको छ । विश्वव्यापी जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबमोजिम सबै देशले तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेर डेढ डिग्रीमा सीमित गर्दा पनि त्यसको असर हिमाली क्षेत्रमा डरलाग्दो पर्ने जलवायु परिवर्तनका जानकारहरु बताउँछन् । अहिले नै विश्व तापक्रम १ दशमलव १ डिग्रीले बढिसक्यो । त्यसलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित पार्दा पनि हाम्रो हिमाली क्षेत्रको एकतिहाइ हिउँ पग्लिने इसिमोडको अध्ययनले देखाएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने भनिएको छ । तर विगत २० वर्ष मै पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव १ डिग्री सेल्सियसले बढेको तथ्यले झस्काएको अवस्था छ ।
    नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनमा जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने सोच, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणबाट दिगो समाज निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य तथा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट पेरिस सम्झौताअनुरूप न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरण मैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
    उक्त उद्देश्य पूरा गर्न जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सरचनामा सुधार एवम् क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समुदायको संकटासन्नता घटाई समयानुकूलित तुल्याउन राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु वित्तमा सहज पहँुचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पैरवी गर्दै सम्भावित लाभहरूलाई प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायसम्म पु¥याउन जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा क्षमता विकासका कार्यहरू गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।
    नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई सधैं चुनौतीका रूपमा मात्र नलिई यसलाई एउटा अवसरको रुपमा पनि लिनु पर्दछ । निजी क्षेत्र र युवा पिँढीलाई जलवायु परिवर्तनतर्फ आकर्षण गर्नु आवश्यक छ । भनिन्छ, बालबालिका परिवर्तनका संवाहक हुन् । बालबालिकामार्फत विपद्जन्य घटनाहरुबाट जोगिन सन्देश प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुने गरेको छ ।
    जलवायु परिवर्तन, यसका असर र यसबाट जोगिन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुका बारेमा समुदायलाई सचेत गराउनु अति आवश्यक देखिएको छ । सबै पालिका तथा विद्यालयहरुमा बाल क्लब गठन गरि क्षमता विकास गर्दै उनीहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्न बालबालिका भरपर्दा र विश्वासिलो माध्यम हुन सक्छ । 
    आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ कोलागि योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अहिले सबै पालिकामा सञ्चालन भएको अवस्था छ । योजना तर्जुमाको वस्ती स्तरबाटै जलवायु परिवर्तनका कारण समुदायले झेलिरहेको समस्याहरुलाई सम्बोधन गरी तत् अनुसारको समाधानका उपायहरु पहिल्याउनु जरुरी छ । ती समाधानका उपायहरुलाई स्थानीय तहको योजनामा समावेश गरी कार्यक्रमको प्रभावकारी र दिगो कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विपद् व्यवस्थापन तीनै तहको सरकारको साझा कार्य भएपनि स्थानीय तह सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन् । स्थानीय तहमार्फत जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गर्न योजनाहरु तर्जुमा हुनु पनि त्यतिकै जरुरी छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने भनी नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्थानीय तहहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । 
    स्थानीय तहहरुले सघन रुपमा वृक्षारोपण अभियान, विद्यालयहरुमा करेसाबारी तथा वृक्षारोपण, पोखरीहरुको जिर्णोद्धार तथा संरक्षण, माछापालन पोखरी निर्माण गरी जिविकोपार्जनमा विविधीकरण ल्याउने, पानीको पुनःप्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्ने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । तसर्थ, स्थानीय तहहरु जिम्मेवार र ईमान्दार भई यसतर्फ कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस