News Category 2082/10/29

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुरुङ्गा प्रथम, तिलाठी कोईलाडी दोस्रो

दैनिक समाचारदाता

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुरुङ्गा प्रथम, तिलाठी कोईलाडी दोस्रो

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २९ माघ । 

    सप्तरीको १८ वटा स्थानीय तह मध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुरुङ्गा नगरपालिका प्रथम भएको छ । 
    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको नतिजामा उल्लेख छ । यसैगरी तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका भने दोस्रो स्थानमा रहेको छ । 
    जिल्लाको ९ वटा नगरपालिकामा सुरुङ्गा प्रथम भएको छ भने ९ वटा गाउँपालिकातर्फ तिलाठी कोईलाडी प्रथम भएको हो । 
    सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ६५ दशमलव ३८ अंक ल्याएको छ भने तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाले ६३ दशमलव २३ अंक प्राप्त गरेको आयोगद्वारा प्रकाशित नतिजामा उल्लेख छ । 
    यस्तै नगरपालिकातर्फ बोदे बर्साइनले ६२ दशमलव ९४, सप्तकोशीले ५२ दशमलव ४७, खड्कले ५० दशमलव ५५, हनुमाननगर कंकालिनीले ४६ दशमलव ६४, कंचनरुपले ४४ दशमलव ८३, डाक्नेश्वरले ४२ दशमलव १९, राजविराजले ३९ दशमलव ३९ र शम्भुनाथ नगरपालिकाले ३७ दशमलव ५६ अंक प्राप्त गरेको छ ।
    नगरपालिकातर्फ सबैभन्दा कम शम्भुनाथ नगरपालिकाले ३७ दशमलव ५६ अंक प्राप्त गरेको छ भने राजविराज नगरपालिकाले आठौं स्थानमा रहँदै ३९ दशमलव ३९ अंक प्राप्त गरेको छ ।
    यसैगरी गाउँपालिकातर्फ राजगढले ५६ दशमलव ८२, महादेवाले ४७ दशमलव ८८, विष्णुपुर गाउँपालिकाले ४७ दशमलव ८६, छिन्नमस्ताले ४६ दशमलव ६४, बलान बिहुलले ४६ दशमलव ३१, रुपनीले ४३ दशमलव २०, तिरहुतले ४२ दशमलव ९४ र अग्नीसाइर कृष्णासबरण गाउँपालिकाले ३८ दशमलव ८१ अंक प्राप्त गरेको आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ ।
    गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा कमजोर अग्नीसाइर कृष्णासबरण गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन देखिएको छ ।
    स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले १७ वटा सूचकको प्रगतिका आधारमा अंक प्रदान गर्ने गरेको छ । गाउँ कार्यपालिका÷नगर कार्यपालिकाले २०८२ असार १० गतेभित्र आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को राजस्व र ब्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ÷नगर सभामा पेश गरे÷नगरेको, गाउँ कार्यपालिका÷नगर कार्यपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को राजस्व र ब्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभाबाट २०८२ असार मसान्तभित्र पारित गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ मा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको भनी आयोगले सूचक तोकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट