News Category 2072/03/18

‘प्रारम्भिक मस्यौदामा जनजाति र मधेसीको भावना समेटिएन’

दैनिक समाचारदाता

काठमाडौँ, १७ असार । 
आदिवासी जनजाति तथा मधेसी समुदायले अपेक्षा गरेअनुसार संविधानको मस्यौदामा आफूहरूको भावना नसमेटिएको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा बिहीबार यहाँ आयोजित ‘संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मधेसी र जनजाति समुदायको अधिकार’ विषयको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले दू्रतमार्गबाट संविधान लेखनलाई अघि लैजान खोज्दा फेरि पनि केही तलमाथि गर्न खोजिएको हो कि भनेर आशङ्का पैदा भएको टिप्पणी गरे ।
उनीहरूको भनाइ थियो – संविधान लेखन प्रक्रिया जनसहभागितामूलक रहेको छ । राजनीतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिकरुपले पनि मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया र त्यसका लागि अहिले अपनाइएको विधिबीच तालमेल नभएर विरोधाभाष देखिएको छ । नागरिक समाजमा पनि यसबारे ठीक टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिको खडेरी रहेको छ ।
सो अवसरमा व्यवस्थापिका–संसद् अनुगमन तथा सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले असहमतिको धारलाई मात्रै टेकेर भनाइ प्रस्तुत गरिने प्रयासले सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले मस्यौदाको राम्रोसँग अद्योपान्त अध्ययन गरेर मात्र प्रतिक्रिया जाहेर गर्न सुझाव दिनुभयो । 
प्रदेशको संरचनामा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मान्नु अत्यन्त सकारात्मक उहाँको भनाइ थियो । 
पूर्वसभासद् लक्ष्मी परियारले राजनीतिक प्रतिनिधित्व नै समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको आधार भएकाले त्यसबारेमा राजनीतिक दलभित्र थप छलफलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सभासद् वैजनाथ चौधरीले जनभावनालाई सम्बोधन गर्न संविधान द्रुतमार्गबाट जारी गर्नुपरेको बाध्यतालाई बुझ्न सबैसँग अनुरोध गर्दै हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने धारणाप्रति आफ्नो पूर्ण असहमति रहेको भनी कटाक्ष गर्नुभयो ।
पत्रकार टङ्क पन्तले अब पनि संविधान लेखनलाई अलमलमा पारेर ढिलो गर्ने प्रयास गरिए जनआन्दोलनका उपलब्धि धरापमा पर्ने र संविधान नआउन सक्ने तथ्यलाई सबैले मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभासद् मिलन राजवंशीले संविधान लेखनको काम अब यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति नै रहे पनि आवश्यक छलफल नै नगरी केही दल विशेषले  आशङ्कालाई जन्म दिने काम गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
सो अवसरमा सभासद् नरसिंह चौधरीले नेपालको मधेसी जनजातिको संवैधानिक हक विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नामाङ्कन र सीमाङ्कन बिनाको संविधान जारी गर्दा सर्वाेच्च अदालतबाट भएको आदेश विपरीत हुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
संविधानसभा मस्यौदा समितिका सचिव रवी अर्यालले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मस्यौदामाथिको छलफल बिहीबारदेखि मात्र प्रारम्भ हुने भएकाले त्यहाँ हुने छलफल र बहसमा भाग लिन सभासद्लाई सुझाव दिनुभयो ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावना, राष्ट्रिय चिह्न, रङ, नागरिकतालगायत विषय संशोधन गर्नु पर्नाको कारणबारे केन्द्रित रहेर धारणा राख्नुभएको थियो । आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिकारकर्मी कृष्ण हाछँेथु लगायतले मस्यौदामा देखिएका केही कमीकमजोरी आँैल्याउँदै त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिनुभयो । रासस 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार