News Category 2072/04/08

ग्रामिण भेगका जनताहरु संविधानको मस्यौदा हेर्न पाएनन्

दैनिक समाचारदाता

शुभनारायण यादव
राजविराज, ७ साउन ।
संविधानको मस्यौदामाथि जनताको राय सुझाव संकलन कार्य सम्पन्न भएपनि सप्तरीका ग्रामिण भेगका जनताहरु संविधानको मस्यौदा सम्म पनि हेर्न पाएका छैनन् । 
नेपाल सरकारले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बारेमा सुझाव संकलनका लागि साउन ४ र ५ गते अधिराज्यभरी राखिएपनि जिल्लाका ग्रामिण भेगका अधिकांश सर्वसाधारणहरुलाई सो मस्यौदा बारे जानकारी समेत रहेको छैन् ।
जिल्लाको बरही बिरपुर गाविस ७ की ७० वर्षिया मुसहर्निया देवी यादव भन्छिन, “साउन ४ र ५ गते विभिन्न ठाउँमा झडप र लाठी चार्ज भएको सुन्न पाईयो, तर संविधानको मस्यौदा बारेमा आफुलाई केही पनि जानकारी छैन् ।”
उहाँले अगाडी भन्नुभयो, “अहिले आफु किसानहरुको खेतीपातीको सिजन रहेको समयमा एक मिनेट पनि धान रोपाई देखि फुर्सद छैन कहाँबाट संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिने ।”
यादव जस्तै त्यहाँका ६५ वर्षिय बन्दी लाल रायको पनि यस्तै कथन रहेको छ । अहिले आफु किसानहरुको लागि खेति गर्ने सिजनमा हचुवाको भरमा सरकारले संविधान बनाउँन लागेको छ, त्यो बिलकुलै नमिल्ने रहेको बताउँनुहुन्छ । उहाँ अगाडी भन्नुहुन्छ, “संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा के रहेको छ भन्ने बारेमा आफुहरुलाई केही पनि जानकारी छैन् ।”
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल तथा राय सुझाव संकलन कार्यको बारेमा आफु किसानहरुलाई केही पनि जानकारी नभएको बताउँछन रम्पुरा मल्हनिया गाविस ४ का उमेश कुमार यादव । उहाँले अहिले आफुहरु दिनभरी आ आफनो खेतमा हलो जोत्न र धान रोपाई गर्नमा ब्यस्त रहेको बताउनुहुन्छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा १ सय २८ पानाको रहेको छ, यो पुर्ण रुपमा अध्ययन गर्न पनि कम्तिममा एक साता भन्दा बढी समय दिनुपर्ने थियो, तर काग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारले हचुवाको भरमा संविधानको मस्यौदा ल्याएर सर्वसाधारणहरु खेतिपातीमा ब्यस्त रहेको बेलामा हचुवाको भरमा संविधान ल्याउँने कार्यको घोर भत्सर्ना सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य दिनेश कुमार यादवले गर्नुभएको छ । 
असार साउन महिना भनेको सर्वसाधारणहरुको खेतिपाती गर्ने सिजन हो, तर उक्त सिजनमा सरकारले सुरक्षाको घेरा भित्र सर्वसाधारण जनताको राय सुझाव संकलन गर्नु नै विश्वमा कहि कतै नभएको जस्तो वर्तमान सरकारले गरेको आरोप संघिय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य शैलेन्द्र प्रसाद साहले लगाउँनु भएको छ ।
सरकारले मधेशी जनताहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गरी हचुवाको भरमा संविधानको मस्यौदामाथि राय सुझाव संकलन गरेको भन्दै संघियता सहितको संविधान तथा सिमांकन र नामांकन सहित मधेशी जनताको हितमा संविधान नआए सो संविधान मान्य नहुने उहाँले बताउँनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार