News Category 2072/04/12

संविधानको मस्यौदाबारे मधेसी नेताहरुको टिप्पणी “प्रदेश नदिने भए देश देऊ”

दैनिक समाचारदाता

दैनिक संवाददाता
राजविराज, ११ साउन । 
नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेशकुमार सिंहले मधेसी माग जनताको माग ‘प्रदेश नदिने भए देश देउ’ भन्ने रहेको बताएका छन् । सिंहले मधेसलाई बन्दूकको नालमा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको संविधानको मस्यौदामाथि मधेसी नेता एवं विश्लेषकसँगको अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले मधेसलाई उपेक्षा गरिए देशै टुक्रिने सक्ने चेतावनी दिएको सोमबार अनलाइखबर डटकममा प्रकाशित गरिएको छ ।
सो अन्तरक्रियामा व्यक्त मधेसवादी नेता एवं बुद्धिजिवीहरुको भनाइको सारांश यस्तो छ ः
प्रदेश नभए देश बन्छ
अमरेशकुमार सिंह, कांग्रेस सभासद
यहाँ राखेको सुझाव सम्वाद समितिमा समावेश हुन्छ कि हुँदैन ? दलका नेताले निर्देशन दिएपछि कमा पनि परिवर्तन हुँदैन । समावेश हुने ठाउँ कति छ ? एउटा समुदायले अर्को समुदायको कुुरा स्वीकार गर्दैन । मधेसको संघीयता, प्रतिवद्धधता छ तर, १६ बुँदेमा समाप्त खोजिएको छ ।
सीमांकनको काम आयोगलाई दिने भनिएको नदिने हो । नागरिकतामा अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि गएको छ । मधेसको दृष्टिकोण फरक छ । समानुपातिक सावेशीतालाई खोसिएको छ । अन्तरिम संविधान र मस्यौदामा फरक छ । समावेशीता दिनु नै पर्दैन भन्ने जस्तो छ ।
समान जनसंख्याको प्रतिनिधित्वको कुरा आएन । मधेसलाई बन्दुकको नालमा राख्न कोसिस गरिएको छ । ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी छ । ४ हजार कपाल काट्ने, फ्लस गर्ने छन् । बाँकी ३३ हजार २, ३ हजार पछुवामा छ । बाँकी ३० हजार २३ हजार मधेसमा छ । ५५ जिल्लामा १ हजार र तराईका २० २२ जिल्लामा किन ?
जुन तरिकाले जनकपुरको विषय भयो । राष्ट्रिय मिडियामा स्थान दिइदैन । मधेसको माग छ या त प्रदेश देउ नभए देश देऊ । प्रदेश नभए देश बन्छ । बंगलादेश पाकिस्तानको उदाहरण छ ।
मधेशको अवस्था बंगलादेश एकीकृत हुँदाको भन्दा खराव छ । तीन नेताको एकीकृत मानसिकता छ, यही मौका छ कि मधेसलाई क्रस गरौं । तमिललाई श्रीलंकामा क्रस गरेजस्तो सम्भव छैन । मधेसमा स्वत स्र्फत रुपमा वार्मअप भइरहेको छ । यो संविधानले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नहोस् ।
मधेस देखेर आएको छु, भोगेर आएको छु । मधेसमा ज्यादति भएको छ । हामीलाई जनप्रतिनिधि भन्न लाज लाग्छ । सभामुख र दल मिलेर मलाई समय नै दिइएन । ज्यादति निरन्तरता दिनुस् । केही नदिनुस् ।
दलका नेताहरुलाई पनि भन्छु, जनजाति, मधेसीले स्वीकार गर्ने संविधान नबनाए चल्दैन । जुन दिन एक लाख हाइबेमा आउँछ, प्रदेश पनि आउँछ ।
नागरिकताको धारामा ‘नेपाली मूल’ हटाउनुप¥यो
दीपेन्द्र झा, कानूनविद
नागरिकतामा १३ (३) विदेशीको हकमा अंगीकृत गोलमटोल भाषा छ । १३ (३) लाई हटाउनुप¥यो । यसको तुक छैन । १२ (१) ख वीरगञ्जमा जन्मिदा नागरिकता पाउने, रक्सौलमा नपाउने जस्तो छ । नेपाली मूल भन्ने हटाउनुप¥यो । प्रसान्त तामाङ नेपाली मुलको हुने, हाम्रा राष्ट्रपति के हुने ?
धारा २८२ मा छलकपट गरिएको छ । यसको कुनै काम छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बंशज मात्र हुनेछ भन्ने यो काम छैन । नागरिकताको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशीलाई कुरुप बनाइएको छ । खस आर्यलाई चौथोमा राखिएको छ । खस आर्यलाई राख्ने हो भने समावेशीको कुनै अर्थ छैन ।
सवैधानिक अंगहरुबाट समानुपातिक समावेशी हटाइएको छ । त्यसलाई राख्नुपर्छ । राज्यको दुईवटा अंग समानुपातिक समावेशी हुने, न्यायालय हुनु नपर्ने ? यो समितिबाट सहमति भएर गएको थियो, मस्यौदा समितिले हटाएको छ । दादागिरी देखाउन खोजेको ?
प्रतिनिधित्व अर्को सवाल छ । यो कायम राख्ने हो भने मधेस यो देशमा नबसे पनि हुन्छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र भनिएको छ । भुगोल र जनसंख्या भनिएको छ । ७५ जिल्ला राखेर बाँकीलाई जनसंख्या विभाजन गर्ने हो भने काम छैन । ८ प्रदेशलाई समान गरेर बाँड्ने हो भने मधेसमा संख्या घट्छ । ५०, ५५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले भूगोल झिक्नुपर्छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रहँदै ल्याएको संविधान गैरकानूनी हुन्छ । नामाकंन सीमांकनसहित आउनुप¥यो ।
अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने नेता भोलि अयोग्य बन्छन् । सभामुखले पनि मान्दैनौं भन्नुभएको छ । यो नआओस् । यो भन्दा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि नमान्ने भन्ने मधेसमा फ्रस्टेसन छ । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्यो भने विखण्डनको धारा बलियो भएर जान्छ । यसको जिम्मा सुवास नेम्बाङ र नेतृत्वले लिनुपर्छ ।
मधेसी सभासदको टाउको फुटाइएको छ
तुलानारायण साह, विश्लेषक
मस्यौदामा लेखिएको बाहेक पनि सच्याउनुपर्छ । ०६३ मा पनि तीन पार्टीले आन्दोलनको रातताप थियो । तर, मधेसले मानेन । ५४ जना सहिद भए, यो नबिर्सौं । सम्मानजनक सम्झौता गर्दा कहाँसम्म जाने यो बिर्सनु हुँदैन ।
मधेसी दलहरुले मधेसको कुरा धेरै उठाएको होला । तर, मधेसको कुरा यो ठाउँसम्म ल्याउनुमा माओवादीको धेरै हात छ । १६ बुँदेमा माओवादीले पोल चेन्ज ग¥यो र अर्को अवस्था आयो । मधेस दलहरु न हिजो केही गर्ने अवस्थामा थिए, न अहिले छन् ।
आज माओवादीले कन्जरभेटिभ फोर्सलाई साथ दिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
हामीले गौरदेखि बिराटनगरसम्म हजारौं युवालाई भेट्यौ । १६ बुँदेले महन्थ, अनिललाई मात्र होइन, प्रभु साह र विमलेन्द्र निधिलाई बाहिर राखियो । दादागिरी शैलीमा १६ बुँदे गरियो र यसले बलियो सामाजिक पोलोराइजेशन भएको छ ।
यो देश खस आर्यको देश हो, मधेस, जनजातिलाई हामीले जे दिन्छौं लिने हो भन्ने सन्देश गएको छ । यसको कन्टेनले भन्दैछ कि यो देशमा जति मधेसी छन्, उनीहरुका सन्तान अंगीकृत रहन्छन्, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन ।
समावेशिता चाहिँदैन, क्षमताका आधारमा हुन्छ भनिदैछ । यो देशमा न मधेसी, दलित र जनजाति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नबन्ने अवस्था आउँदैछ । मधेस विद्रोह त कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ल्याएको संविधानविरुद्ध भएको हो । संघीयताका लागि भएको हो । यो मस्यौदाले कहाँ संघीयता दिएको छ ? कति प्रदेश भन्ने राजनीतिक कुरा हो । सल्लाह गर्नुस् । तर, यो मस्यौदाले संघीयतालाई कहाँ सम्बोधन गरेको छ ?
यो मस्यौदाले दिएको सन्देशलाई कसरी सच्याउने भन्ने सोच्नुपर्छ । न पहिलो न अन्तिम संविधान हो यो ।
माओवादी र मधेसीले मौनधारण गर्दैमा यो एजेण्डा रोकिदैन । मेरो चिन्ता यो ¥याडिकल नहोस् । मधेसी सभासदहरुको अगाडि टाउको फुटाइएको छ । बर्बर दमन भएको छ । सारी उतारिएको छ । आज पुलिसले गरेको दमन घोर निन्दाको विषय हो ।
यो पहाडिया, हिन्दू मस्यौदा हो
विजयकान्त कर्ण, पूर्वराजदूत
३७ वर्ष भयो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको । तर, म नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्न भन्ने चिन्ता लागेको छ । मेरो क्षेत्र नेपालमा रहन लायक छ कि छैन भन्ने सोचिरहेको छु ।
यो संविधानको मस्यौदालाई मैले धेरै पटक पढे । पृथ्वीनारायण्ँ शाहले सुरु गरेको जातीय राज्यको निरन्तरता हो । संवैधानिक रुपमा त्यसलाई लैजान लागिएको छ । कमजोर मानिसहरुले लेखेको हो । थ्रेट र नेगेटिभ रुपमा लेखिएको छ । २४ ठाउँमा सार्वभौमिकता लेखिएको छ । एउटा जाति, वर्गलाई निषेध गर्ने गरी लेखिएको छ । मधेसी आन्दोलनसँग डर छ । यो हिन्दु संविधान हो । पहाडिया बाहुनहरुको संविधान हो ।
माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलविरुद्ध आएको घोषणा हो यो मस्यौदा । संघीयता कहीँ छैन । समावेशी कही छैन । अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म निरपेक्षता हटाउन खोजिएको छैन । १६५ सिटलाई कटाउने काम भएको छ । जनसंख्याले प्रतिनिधित्व गर्छन् कि भूगोलले ?
बोल्यो भने समातेर थुन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सकिदैन । म मधेसको देशको कुरा गरु कि मधेस प्रदेशको कुरा गरौं ?
मधेसको एक इन्च भूभाग पनि गैरमधेसमा राख्नु हुँदैन
अनिल झा, सदभावना नेता
जन्मसिद्धका सन्तान अलपत्रमा छन् । उनीहरुका लागि बेवास्ता गरियो । धारा २८२ रहदा मधेसीहरु दासका रुपमा रहन्छन् । यो हटाइयोस् । नामांकन र सीमांकनसहितका प्रदेशहरु बनाइयोस् । ९० प्रतिशत मत भएको पार्टीले जस्तो चाहन्छन् ल्याउनुस्, । मन परे मान्छन्, नपरे मान्दैनन् ।
मधेसको एक इन्च भूभागलाई गैरमधेसमा राख्नु हुदैन । यस्तो भएमा नया आन्दोलन हुने र त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ ।
सहमति उल्टाउने काम भयो
प्रभु साह, एमाओवादी नेता
हिजोका सहमति उल्टाएर मस्यौदा गर्ने काम भएको छ । त्यसलाई सच्याउन छलफल होस् । कुनै आधार छैन तर उल्टाइएको छ ।सहीरुपमा शक्ति बाँडफाड होस् । सुझाव अनुसार नामांकन र सीमांकन होस् ।
बहुभाषिको नीतिमा अघि बढ्नु पर्छ । विगतको सहमति उल्टाउनुहुन्न । नागरिकतामा र को सट्टा वा राखे पनि हुन्छ । हामीले प्रदेश बनाउँदा राजनीतिक अग्राधिकार दिनुपर्छ ।
अंगीकृत र बंशजमा ठूलो समस्या थिएन । अब नयाँ प्रावधानले समस्या भएको छ । यो लोकतान्त्रिक भएन । समानुपातिक समावेशीबारे मौलिक हकमा राखिएको थियो । हामीले अहिले बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, अहिले हटाउने काम भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक मन्त्रिपरिषद हुनुपर्छ ।
सीमांकनविनाको संविधान मेरा लागि स्वीकार्य हुदैन
जितेन्द्र देव, फोरम लोकतान्त्रिक
मस्यौदा आउनु सकारात्मक छ । मस्यौदा आएकाले नै सुझाव टीकाटिप्पणी भएको छ । यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै संविधानको रुपमा आउनु हुदैन । त्यस्तो भए मुलुकमा दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीति वा देशकै दुर्घटना हुुनसक्छ ।
संविधानसभाबाटै सीमांकन र नामाकनसहितको संविधान आउनुपर्छ । सीमांकनविनाको संविधान मेरा लागि स्वीकार्य हुदैन ।
नागरिकताको विषयमा केही ठाउमा मोडिफाइड गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको मूल आशयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नागरिकतामा ‘बुबा वा आमा’ हुनुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे अहिलेको अन्तरिम संविधानको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसमा म्यनुपुलेट भएर मस्यौदामा बेइमानी भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिर्वतनीय बनाउनुपर्छ । खस आर्य पर्नु हुँदैन । यो शासक समुदाय हो ।
भाषामा सन्दर्भमा हिजोको सहमति उल्टाइएको छ । ट«िक गरिएको छ । यो बेइमानीपूर्ण छ । समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ भने हामी तयार छौं । धार्मिक स्वतन्त्रतालाई ब्याख्या गर्ने गरी जाँदा हुन्छ ।
सुरेन्द्र महतो, कानूनविद
गणतन्त्र बाहेक हामीले के प्राप्त गर्दैछौं ? केही आएको छैन । बच्चा अपांग भएको छ भने डाक्टरले गर्भपतन गर भनेर रिकमेण्ड गर्छ । अहिलेको संविधान स्वस्थ्य देखिन्छ ? खुरर्र हिड्न सक्ला जस्तो लाग्छ ? कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीमा जाने हो भने सीमान्तकृत बर्गको जित्ने सम्भावना हुनै सक्दैन ।
रञ्जु झा, सभासद
यसमा विरोध भएर राम्रो लाग्यो । दुई दिन जिल्ला बसेर आएको हुँ । यदि त्यही भएको भए मलाई भन्थे । गाली गर्थे । भावना नै नकारात्मक नै भएपछि सकारात्मक बनाउन सकिदैन । संविधानमा जे छ भन्नुस्, सुरक्षाकर्मी त्यति गरेका छैनन् । गलत कुरा नआओस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार