News Category 2072/04/16

हरुवाचरुवाको मुक्तिसँगै अधिकार सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी

दैनिक समाचारदाता

दैनिक संवाददाता
राजविराज, १५ साउन । 
सप्तरीका हरुवा चरुवाहरुले हरुवाचरुवाको मुक्तिसँगै अधिकार सुनिश्चितताका लागि ठुलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 
फ्रिडम फण्डद्वारा जेनेभा ग्लोबलको सहयोग तथा जनचेतना दलित संगम मधुपटीको आयोजनामा शुक्रबार राजविराजमा आयोजित हरुवाचरुवा समस्या समाधानका उपाय विषयक एक दिने अन्तरक्रिया गोष्ठि कार्यक्रममा सहभागिहरु हरुवा चरुवाहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन । 
कार्यक्रममा सहभागिहरुले सप्तरीको विभिन्न १० गाविसमा १८ हजार ३ सय ६१ जना हरुवा चरुवाहरु रहेको तथा हरुवा चरुवाको अधिकारका लागि जस्तो सुकै आन्दोलन गर्नबाट पछाडी नपर्ने बताए । 
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष बलदेव रामको अध्यक्षतामा आयोजित सो गोष्ठिमा नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्षद्वय शिबहरी प्रसाद घटराई, ब्याश शंकर उपाध्याय, महासंघका उपाध्यक्ष श्रवण कुमार देव, हरुवाचरुवा अधिकार मंचका अध्यक्ष दशन मण्डल, मानवअधिकार हुर्क नेपालका अध्यक्ष पार्थो सरकार, कार्यक्रम संयोजक गणेश रामलगायतका बक्ताहरुले हरुवाचरुवाहरुलाई नयाँ बन्ने संविधानमा गाँस, बाँस, कपाससँगै मौलिक अधिकार सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
सोही कार्यक्रममा मणिलाल विश्वकर्माद्वारा हरुवाचरुवाको समस्या र सरोकारबालाहरुको भुमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो कार्यपत्रमा हरुवाचरुवाको तत्काल मुक्तिको घोषणा गरी कम्तिमा एक पटकका लागि सुरक्षित बास र परिवार संख्याको आधारमा उब्जाउने जग्गा उपलब्ध गर्नुपर्ने, केन्द्रिय, जिल्ला विकास समिति सहित स्थानीयनिकायको बार्षिक योजना तथा बजेटमा हरुवाचरुवाको बसोवास रहेको बस्तीमा खानेपानी, सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरुवाचरुवाहरुको सम्पुर्ण ऋण खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारिएको छ । 
त्यस्तै हरुवाचरुवाको जिविकोपार्जनका लागि विभिन्न सीपमुलक तालिम संचालन गरी लद्यु उद्यम व्यवसाय गर्न समय किटान गरी अल्पकालीन र दिर्घकालिन रुपमा अनुदान उपलब्ध गराउँनुपर्ने, हरुवाचरुवा उठीबासको घटना तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, बधुवा श्रम निषेध ऐनमार्फत हरुवाचरुवाहरुको मुद्दा समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने, हरुवाचरुवाका छोराछोरीहरुलाई कम्तिममा स्नातक तहसम्म छात्रवृत्तिसहित अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र हरुवाचरुवा र भुमिहीनहरुसँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सम्झौताहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारी आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट