News Category 2072/07/19

मधेस केन्द्रीत मिडियाप्रति काउन्सिलको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह !

दैनिक समाचारदाता

नवीनकुमार गुप्ता
लबखष्लद्दण्छडद्ध२नmबष्।िअयm
अहिले मधेश आन्दोलन चलिरहँदा नेपाली मिडिया(काठमाडौं केन्द्रित) र नेपाली मिडिया(मधेस समर्थित) बीच एक प्रकारको जुहारी नै चलिरहेको छ । एकतर्फ मधेस आन्दोलनको सत्यतथ्य समाचार र सूचना सम्प्रेशन गर्न लागिपरेको मोफसलका मधेस केन्द्रित मिडियाहरु र आन्दोलनको समाचारलाई आफूखुशी सम्प्रेशन गरिरहेको काठमाडौं केन्द्रित मिडियाबीच जुहारी मात्र नभएर युद्धस्तरमै समाचार सम्प्रेशन गर्न लागिपरेका छन् । 
यसरी एउटै मुलुकमा दुई थरिका मिडिया किन ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न समेत बनेको छ । आफ्नो अधिकारका निम्ति विगत ८२ दिनदेखी मधेस केन्द्रित दल तथा मधेसीजनताहरु आन्दोलनमा होमिएको बेला यसरी मिडियाहरुबीच चलेको जुहारीले आफ्नो बास्तविकता छर्लङ्ग पारेको छ । सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेशन गर्न पाउनु मिडियाको नैतिक अधिकार हो । जनतालाई दिगभ्रमित पार्ने समाचार र बास्तविकता लुकाएर समाचार प्रस्तुत गर्नु मिडियाको कर्तव्य होइन् । 
२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा जुन प्रकारले मिडियाले भूमिका खेलेको थियो त्यो भूमिकाले मुलुकमा परिवर्तन नै ल्यायो । तर, अहिले मधेसको अधिकारका निम्ति भइरहेको आन्दोलनका क्रममा ती मिडियाहरुले आफ्नो नैतिकता नै गुमायो । नेपाली प्रेसले पहिलो र दोश्रो मधेस आन्दोलनको समाचार सत्यतथ्य रुपमा कहिले सम्प्रेसन गरेन । जसको फलस्वरुप अहिले तराई मधेसमा मधेस तथा थारु सम्बन्धित एफएम र प्रिन्ट मिडिया स्थापित हुन पुगेका हुन् । ती मिडियाहरुले अहिलेको मधेस थरुहट आन्दोलनको सहि समाचार प्रशारण मात्र गरेनन्, त्यसको विश्लेषण तथा अन्तराष्ट्रियकरण गर्न समेत सहयोग पु¥याए । 
इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मानव साङलो प्रदर्शित गरेर मधेस थरुहट शान्तिपूर्ण आन्दोलनले उचाई प्राप्त गयो । जसलाई अलजजिरा टेलिभिजन, वासिङटन पोष्ट, द गार्जियन, बिबिसी, एनडिटिभी लगायत भारतका प्रिन्ट मिडियाले प्रमुखताका साथ सम्प्रेशन गरे । तर, नेपालका प्रमुख धारका मिडियाले यसलाई कुनै प्राथमिकता नै दिएन् । उनीहरु अहिले ठूलो राष्ट्रवादी बनेका छन् । किनभने, उनीहरुले मधेसीलाई अहिले पनि दोश्रो दर्जाको नागरिक नै सम्झिन्छन् र आफूलाई राष्ट्रबादी पहिलो दर्जाका नागरिक सम्झन्छन् । 
२०७२ साल साउन ३० गतदेखी मधेसमा सुरु भएको आन्दोलन बिस्तारै सल्किदै अहिले कात्तिक १८ मा आएर चर्किदै ८२ दिन पार गरेको छ । त्यस अवधीमा आन्दोलनकारी, सर्वसाधरण, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, प्रहरी र भारतीय नागरिक गरि ४९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । 
आन्दोलन सुरु भएको दिन साउन ३० गते दुई दिनका लागि मधेस बन्दको आह्वान गरिएको थियो । तर, साउन ३१ गतेदेखी बन्द अनिश्चितकालका लागि गरियो । जसको परिणाम सप्तरीको भारदहका राजेन्द्र भनिने राजिव राउतले भदौं १ गते सहादत प्राप्त गरे । सरकारले प्रदेशको सिमाङ्कन तोकेको दुई नम्बर प्रदेश पूर्वको पहिलो जिल्ला सप्तरीबाट मधेस आन्दोलन ३ का राजिव राउत पहिलो सहिद भए । राजिवले सहादत प्राप्त गरेपछि मानौं आन्दोलन आगोको राँको जस्तै बल्न थाल्यो, अनि त्यो राँको बल्न थाल्यो सम्पूर्ण मधेसमा । 
आन्दोलनले गति लिदा लिदै तीन दर्जन मधेशीहरुले शहादत प्राप्त गरे तर, सरकारी पक्षले कुनै चासो देखाएन् । त्यसबीचमा नेपालको नयाँ संविधान २०७२ पनि आयो । त्यति मात्र होइन, संविधान आएकै दिन पनि विरगञ्जमा एक जनाले पुनः सहादत प्राप्त गरे । 
यस समयसम्म नेपाली काठमाडौं केन्द्रित मिडियाहरुले आफूलाई राष्ट्रवादको पहिचान दिँदै मधेस आन्दोलनलाई सामान्य रुपमा लिन थाले । आन्दोलनले ४० दिन पार गरिसकेपछि आन्दोलनको मोर्चा सम्हालिरहेका मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै नाकाबन्दी र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम तय ग¥यो । नाकाबन्दी गरेको एक साता नबित्न पाउँदै मुलुकभरी खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सृजना हुन थाल्यो । 
त्यस समयमा ती मिडियाले मधेशको जारि आन्दोलनलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दीको संज्ञा दियो । अनि सुरु भयो राष्ट्रवाद भन्ने मिडियाहरुको मधेसवादी दल, मधेशी नेता तथा भारत सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको अघोषित टिकाटीप्पणीहरु । जुन अहिलेसम्म पनि जारि नै रहेको छ । तर अमेरिका, बेलायतको संसदमा समेत मधेश आन्दालनको बारेमा प्रश्न उठ्नु र त्यहाँ रहेका मधेसी थारुहरुले आन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न अहम भूमिका खेलिरहेका छन । जसको फलस्वरुप अहिले जेनेभामा जारि रहेको यूएचआरसीको बैठकमा नेपालको मानवअधिकार, डण्डहिन्नता र जारि भएको संविधानमा सिमांकृत, मधेशी, थारु, आदिवासी, दलितहरुको बारेमा लिखित रुपमै विभिन्न मुलुकहरुले प्रश्न उठाएका छन् । र अपुष्ट खबर अनुसार नेपाल सरकारलाई संविधानका विभिन्न धारा तथा उपधारामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताका आधारमा संशोधन गर्न आग्रह समेत गरिसकिएको छ ।
यसरी हेर्दा काठमाडौं केन्द्रित मिडियाहरुले मधेशमा जारि ४० दिनको आन्दोलनप्रति खासै चासो व्यक्त नगर्ने तर ४० दिनपछिको ७औं दिन ती मिडियाहरु मधेसी जनतालाई भारतसँगको साइनो गास्दै खनिन् थाले । हुन पनि हो मधेशमा बस्ने मधेसी र भारतसँगको एउटा पारिवारीक, साँस्कृतिक र व्यवाहरिक सम्बन्ध छ । त्यो सम्बन्ध कहिले टुटदैन् पनि र कसैले भनेर तोडिदैन पनि । भारतसँगको सम्बन्ध मधेसी जनताको मात्र नभएर मुलुकको ठूला वडा नेताहरुको सम्बन्ध त पारिवारि नै रहेको छ । अनि किन मधेसी जनता र भारतबीचको सम्बन्धलाई नानाथरिका आरोप लगाइन्छ ?  
यसबीचमा मधेस केन्द्रित मिडियाहरु मधेशप्रति पूर्ण रुपमा इमान्दार भएर सत्यतथ्य समाचार र त्यसलाई विश्लेशन गर्दै सम्प्रेशन गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्रवादी भनिने मिडियाहरुले ती समाचारलाई बङ्गयाएर, होच्याएर मधेसीको आन्दोलनलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्दै मात्र सम्प्रेसन गर्नथाले । 
ती मिडियाले आफ्नो नैतिकता समेत विर्सेर समाचार पस्कनुले उनीहरुको मधेसप्रतिको व्यवहार अहिले उदाङ्गो भएको छ । 
मुलुकमा लामो समयसम्म नभएको आन्दोलन अहिले मधेसमा भइरहेको छ । आन्दोलनका कारण मधेसी जनतामात्र नभएर नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण जनता आन्दोलनको मारमा परिहरेका छन् । तर, यस कुरालाई बिर्सेर मधेस आन्दोलनको उचारण समेत गर्न नचाहने काठमाडौं केन्द्रित मिडियाहरुले एकतर्फी रुपमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीका करण काठमाडौंमा मात्र दुःख भइरहेको खबरलाई बारम्बार सम्प्रेसन गरेर मधेस आन्दोलनप्रति उदासिन व्यवहार देखाएको छ । 
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिदै मधेसमा सञ्चालित एफएम र प्रिन्ट मिडियाले संविधानको अपव्याख्या गरेको र मधेस आन्दोलनलाई चर्काउन सहयोग पु¥याएको आरोप लगाउनु भएको थियो । तत्पश्चात्  मधेस समर्थित केही सञ्चारमाध्यम प्रति गृहमन्त्रालयले वकुलाको दृष्टि राखेको छ । संचारसंस्थाहरुलाई अत्यन्त नजिकबाट हेर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्तो गरिमाय संस्थाले अहिले आएर मधेसका विभिन्न एफएमहरुलाई सचेत पत्र पठाएको छ । जसमा लेखिएको पत्रकारिताको सिद्धान्त र मूल्य, मान्यता विपरीत हिंसा र आतंकलाई प्रोत्साहन गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सम्प्रदायहरुबीचको सुसम्बन्ध र छिमेकी मुलुहरुसँगको असल सम्बन्धमा खलल पुग्ने प्रयोजित र बनावटी समाचार सामाग्रीहरु प्रकाशन प्रशारण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ प्रशारण पत्रकार आचारसंहिता(२०६० संशोधन) को दफा ४ को उपदफा (१), (२), (८) र (११) (पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने) को उल्लंघन भएको हुँदा तत्काल यस्तो समाचार सामग्री प्रकाशन प्रशारण नगर्न नगराउन सचेत गराइएको छ । 
यसरी मधेसका मिडियाहरुलाई प्रेस काउन्सिल नेपाल सचेत गराउछ भने किन काउन्सिलले काठमाडौं केन्द्रित मिडियाहरुमा मधेसमा जारि आन्दोलनको समाचारको बास्तविकता भन्दा मनगढन्ते समाचारप्रति सचेत गराउन सकेन् । नेपाल–भारत सम्बन्धमा नै आँच आउन खालका राष्ट्रहित विपरीत समाचार सम्प्रेशन गर्दा पनि मौन कसैको छ काउन्सिल । के प्रेस काउन्सिल नेपालले मधेश आन्दोलनसँगै मधेसी मिडियालाई पनि अंकुश लगाउन खोजेकै हो ? यदी होइन भने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनलाई काउन्सिलले पछाडी फर्केर हेर्नु आवश्यक छ । (लेखक सप्तरीमा रहेर पत्रकारिता गर्दैआएका छन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार