News Category 2074/01/13

स्थानीय तहको संख्या पुनरावोलकन सम्बन्धी छलफल स्थगित, आज पुनः बस्ने

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १२ बैशाख । 
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, गठबन्धन र सरकारबीच तराई मधेशका ११ जिल्लाका स्थानीय तहको संख्या पुनरावोलकन गर्ने भएको सहमति अनुसार सप्तरीमा मंगलबार सो सम्बन्धी  हुने भनिएको छलफल स्थगित भएको छ । 
सप्तरीमा हाल स्थानिय तह अन्तरगत ९ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका रहेको छ र जिल्लामा स्थानिय तहमा पुनरावोलन गरिएपछि संख्या थपिने छ । यसै सम्बन्धमा मंगलबार स्थानिय विकास अधिकारी सुदेव पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको छलफलमा मधेशी मोर्चाका संयोजक दिनेश कुमार यादवले बुधबारसम्मका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि छलफल स्थगित गरिएको हो । छलफल बुधबार (आज) पुनः बस्ने छ । 
बैठकमा मोर्चासँग आवद्ध विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुका साथै स्थानीय विकास अधिकारी सुदेब प्रसाद पोखरेल सहितको सत्ता पक्ष र विपक्ष दलका सांसद तथा नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 
प्रदेश न. २ का ८ जिल्ला र ५ का तीन जिल्लाहरुमा जनसंख्याका आधारमा पुनरावलोकन गरि बैशख १६ गतेसम्म संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलमा पठाउन पत्र पठाएको छ ।  
पठाइएको पत्रमा जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई लेखी पठाउने, पुनरावलोकनको सिफारिस गर्दा गाउँपालिकाको लागि २२ हजार, नगरपालिकाको लागि ३१ हजार, उपमहानगरपालिकाको लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाको लागि ३ लाख जनसंख्यामा नघटने गरी २०६८ सालको जनगणनाका आधारमा जिल्लामा रहन सक्ने गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सिफारिस गर्ने तथा सो गर्दा पहिला बनिसकेका नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई यथावत राख्न सकिने तर यसअघि बनिसकेका इकाईहरुमा नै सहमति भएमा सोलाई यथावत कायम राख्न पनि सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ । 
त्यसैगरी गाउँपालिकाको हकमा कम्तिममा ५ र बढीमा २१ तथा नगरपालिकाको हकमा कम्तिममा ९ र बढीमा ३५ वटा वडा कायम गर्न सकिने तथा नयाँ गठन हुने गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुको वडा विभाजन गरी नामाकरण र केन्द्र समेत सिफारिस गरी पठाउने तथा स्थानीय तहको पुनरावलोकनको क्रममा वडा निर्धारण गर्दा समान्यतया गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको लागि क्रमश ३२००, ३५००, ८००० र ११००० जनसंख्यालाई आधार लिन सकिने उल्लेख छ ।
यस्तै सेवा प्राप्तिको लागि प्रशासनिक सुगमतालाई असर नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक बसोबासहरु एकै इकाईमा रहने गरी निर्धारण हुनुपर्ने, पुर्नसंरचना गर्दा भौगोलिक निरन्तरता नटुक्रिने कुराको सुनिश्चितता गर्नेपर्ने जनाउादै स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको कामलाई सघाउने गठित साविकको जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिका पदाधिकारीले नैं उल्लेखित मापदण्डको अधिनमा रही जिल्लाका सांसद, क्रियाशिल राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग व्यापक छलफल एवं परामर्श गरी पुनरावलोकनको सिफारिस गरी पठाउने निर्णय भएको पत्रमा जनाइएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार