News Category 2074/01/14

स्थानिय तहको संख्या पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफल पुनः स्थगित, जनसंख्याको आधारमा स्थानिय तह थपिनुुपर्छ ः मोर्चा, दुई वटा मात्र स्थानिय तह थप गर्न सकिने ः मन्त्रालय

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १३ बैशाख । 
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, गठबन्धन र सरकारबीच तराई मधेशका ११ जिल्लाका स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्ने भएको सहमति अनुसार बुधबार सो सम्बन्धी छलफल बिना निष्कर्ष स्थगित भएको छ । 
यसअघि छलफल मंगलबार पनि स्थगित भएको थियो भने अब छलफल बिहीबार बिहान ८ बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निवासमा पुनः बस्ने जनाइएको छ । 
स्थानिय विकास अधिकारी सुदेव कुमार पोखरेलको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारको निवासमा बुधबार सम्पन्न छलफलमा विभिन्न पर्टीका नेता, सांसद, नागरिक समाज, संचारकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 
श्रोत अनुसार बैठकमा सहभागिहरुले जनसंख्याका आधारमा स्थानिय तह बाँडफाँड हुनुपर्ने अडान लिइरहँदा स्थानिय विकास अधिकारीले जिल्लामा सो अनुसार गरिए कम्तिमा १० वटा अझ स्थानिय तह बढ्न सक्ने जनाउनु भएको थियो । तर, उहाँले आफूहरुलाई संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट सप्तरीमा बढीमा दुई वटा स्थानिय तह थप गर्न मौखिक निर्देशन आएको जानकारी दिनुभयो । सो सम्बन्धमा छलफल भइरहँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सप्तरीका संयोजक दिनेश कुमार यादवले जनसंख्याको आधारमा स्थानिय तह थप्ने कुरा मोर्चाको आन्दोलनको उपलब्धि भएको भन्दै सोही अनुसार स्थानिय तह थपिनु पर्ने अडान राख्नु भएको थियो । 
सप्तरीमा हाल स्थानिय तह अन्तरगत ८ गाउँपालिका र ९ नगरपालिका रहेको छ र जिल्लामा स्थानिय तहमा पुनरावोलन गरिएपछि संख्या थपिने छ । प्रदेश न. २ का ८ जिल्ला र ५ का तीन जिल्लाहरुमा जनसंख्याका आधारमा पुनरावलोकन गरि बैशाख १४ गतेसम्म संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलमा पठाउन पत्र पठाएको छ ।  
पुनरावलोकनको सिफारिस गर्दा गाउँपालिकाको लागि २२ हजार, नगरपालिकाको लागि ३१ हजार, उपमहानगरपालिकाको लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाको लागि ३ लाख जनसंख्यामा नघटने गरी २०६८ सालको जनगणनाका आधारमा जिल्लामा रहन सक्ने गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सिफारिस गर्ने तथा सो गर्दा पहिला बनिसकेका नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई यथावत राख्न सकिने तर यसअघि बनिसकेका इकाईहरुमा नै सहमति भएमा सोलाई यथावत कायम राख्न पनि सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ । 
प्रशासनिक सुगमतालाई असर नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक बसोबासहरु एकै इकाईमा रहने गरी निर्धारण हुनुपर्ने, पुर्नसंरचना गर्दा भौगोलिक निरन्तरता नटुक्रिने कुराको सुनिश्चितता गर्नेपर्ने जनाउँदै स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको कामलाई सघाउने गठित साविकको जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिका पदाधिकारीले नैं उल्लेखित मापदण्डको अधिनमा रही जिल्लाका सांसद, क्रियाशिल राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग व्यापक छलफल एवं परामर्श गरी पुनरावलोकनको सिफारिस गरी पठाउने निर्णय भएको पत्रमा जनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार