दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २० कात्तिक । 
    अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत आन्तरिक राजश्व विभागले राजविराज लगायत देशभरका ३८ स्थानमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 
    खारेजीको निर्णय गरिएका मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय १ काठमाडौं, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय २ काठमाडौं, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, खैरहनी, करदाता सेवा कार्यालयहरु ईलाम, धनकुटा, उदयपुर, गौर, पाल्पा, फिदिम, बिराटचोक, खादबारी, दिक्तेल, लुक्ला, राजविराज, मलंगवा, लम्की, पथरी (मोरङ), भोजपुर, ओखलढुङ्गा, जलेश्वर (महोत्तरी), लालबन्दी (सर्लाही), कलैया (बारा), चन्द्रपुर (रौतहट), सिन्धुली, मन्थली (रामेछाप), चरीकोट (दोलखा), गोर्खा, बेसीशहर (लमजुङ्ग), परासी (नवलपरासी पश्चिम), पुतलीबजार (स्याङ्जा), कुश्मा (पर्वत), तम्घास (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), तौलिहवा (कपिलवस्तु), चकचके (प्यूठान), श्रीनगर (सल्यान), गुलरीया (बर्दिया), साँफेबगर (अछाम) र दिपायल (डोटी) रहेका छन् ।  
    यसैबीच आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिमपाट काठमाडौंले “करदाता सेवा कार्यालयबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाह सम्बन्धमा” बिहीबार एक सूचना जारि गरि प्रष्टोक्ति दिएको छ । 
    विभागका महानिर्देशक बासुदेव पौडेलद्वारा जारि सूचनामा करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज भएको सम्बन्धमा करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भईरहेका सेवाहरु मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाईएको जनाइएको छ । 
    स्थानीय तहबाट सो सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।
    यस्तै कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाईन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयन मै रहेको जनाउँदै सूचनामा विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको बैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्वन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा विभाग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस