दैनिक समाचारदाता
राजविराज, २३ मंसिर । 
    आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै मंगलवार सप्तरीका सरकारी कार्यालय तथा जिल्लाका सबै पालिका बन्द गर्ने घोषणाको मिश्रित प्रभाव देखिएको छ ।
    गठित संघर्ष समितीद्वारा आह्वान गरिएको बन्दको प्रभाव पालिका र मातहतका कार्यालयमा देखिएपनी सरकारी कार्यालयहरुमा खासै देखिएन । विहान ११ बजे देखी संर्घष समितिका पादाधिकारी तथा जेनजी अगुवाहरु राजविराजस्थित सरकारी कार्यालयहरु बन्द गराउँदै हिडेपछी सेवा प्रवाहमा भने समस्या देखिएको थियो । 
    गत कार्तिक १७ गते नेपाल सरकारले देशभरीका ३८ स्थानमा रहेका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले जिल्लाका ७२ हजार करदातालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय पनि बन्द हुने भएपछी स्थानीय आन्दोलित भएका हुन । 
    जनयुद्धकालमा राजविराजमा आप्mनै जग्गामा रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय पनि यहाँबाट सिरहाको लहान सारिएको थियो । त्यसको विकल्पको रुपमा २०७५ सालमा यहाँ स्थापना गरिएको करदाता सेवा कार्यालय पनि खारेजीमा परेपछी स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन । 
    संघर्ष समितीका संयोजक मोहन कुमार यादवले तोकेको लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन गरिरहेको अवस्थामा यहाँबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाउनु अविवेकीपुर्ण निर्णय भएको बताए । उक्त कार्यालयको राजविराज ७ मा आफ्नै नाममा भवन सहितको ८ कठ्ठा जग्गा रहेको र नाफामा रहेको अवस्थामा कार्यालय हटाउनु भनेको सप्तरीका जनतालाई दुःख दिने नियत रहेको आरोपका साथ उनले उक्त कार्यालय पुनः स्थापना नगरिए आन्दोलनको आँधीवेरी सिर्जना गर्ने चेतावनी समेत दिए । 
    करदाता सेवा कार्यालय पुृनः स्थापनाको माँग गर्दै यस अघि विरोध प्रर्दशन, हस्ताक्षर अभियान, बजार बन्द, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र, गजेन्द्र चौक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना लगायतका आन्दोलनका कार्याक्रम गरिसकेका संघर्ष समितीले सरकारले अविलम्ब माँग सम्बोधन नगरे आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने जनाएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस