News Category 2075/04/24

करबाट उत्पन्न हुने असन्तुष्टि संघीयता उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने प्रति प्रचण्डको चिन्ता

दैनिक समाचारदाता

दैनिक समाचारदाता
बिरगन्ज, २३ साउन । 
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि संघीयताजस्ता परिवर्तन उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उद्योगी व्यापारीहरूले ठाउँठाउँमा नयाँ कर लगाइएको भन्दै गुनासो गरेपछि उनले सरकार र पार्टीको नियत त्यस्तो नभएको भन्दै बचाउ गरे । स्थानीय तहहरूले भने आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार र दायित्व पूरा गर्ने प्रयास भएको भन्ने गरेका छन् ।
मंगलवार उद्योगी व्यापारीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्न वीरगन्ज पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यहाँ धेरैले दोहोरो र तेहेरो कर लाग्न थालेका भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
छरछिमेकका देशमा एकीकृत कर प्रणाली अपनाइने गरेकोमा नेपालमा विकेन्द्रित र थरीथरी कर लाग्न थालेकोमा व्यवसायीहरूले त्यसले व्यावसायिक वातावरण बिग्रने भन्दै केही समय पहिलादेखि नै चिन्ता गर्दै आएका हुन् । त्यो चिन्ता अचेल आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि हुने गरेको उनले सुनाए ।
अझ करकै कारण कतै राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा हुने हो कि भन्दै उनले भने, “अहिले हामीले बनाएको स्थानीय र प्रादेशिक सरकार भनेका बाइसे(चौबीसे सरकार त होइन। हामीले झन् जनताको घरदैलोमा सीधै सरकार र सेवा प्रदान गर्ने भनेर बनाएको हो ।”
“मलाई चिन्ता के छ भने अब करको जे कुरा हुन थालेको छ त्यो कतै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन ?” उनले आफ्नो चिन्ताको ऐतिहासिक उदाहरण समेत दिए ।
विगतमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्न सफल हुनुमा त्यतिखेर टुक्राटुक्रामा बाँडिएको नेपालमा व्यापारी र जनतामाझ करप्रतिको वितृष्णा एक मुख्य कारक भएको उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए ।
“मुख्य कारण तनहुँ गयो कर ति¥यो, गोरखा आयो कर र्तियो, भीरकोट गयो कर ति¥यो, काठमाण्डू आयो कर ति¥यो, ललितपुर आयो कर ति¥यो बन्द व्यापार सबै हैरान भए । त्यतिबेलाका व्यापारीहरूलाई तनावै तनाव भयो । मानिसहरू वाक्क भए, यी ठाउँठाउँका राजा र सरकार कति हुन् कति भन्या जस्तो । त्यो भन्दा बरु एउटै सरकार बलियो भइदियो भने एकै ठाउँमा तिर्न पाइन्थ्यो भन्ने कारणले नै पृथ्वीनारायण शाह सफल भए भन्ने मेरो निष्कर्ष छ,” उनले भने ।
उनीभन्दा अगाडि बोल्दै देशभरिका उद्योगी व्यापारीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले व्यवसायीहरू प्रचण्डले संकेत गरे जस्तै तनावमा परिसकेको बताएकी थिइन् ।
“अहिले नेपालमा व्यवसायीहरू करका कारणले एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ । तीनवटा तहका सरकार छन् । अनि कर बढिरहेका छन् । स्थानीय तहले पनि जथाभावी कर लगाइरहेका छन्,” राणाले भनिन् ।
पोहोरको चुनावपश्चात् गठित ७५३ स्थानीय तह तथा सात वटा प्रदेशलाई संविधानले नै कतिपय विषयमा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको छ । तिनै अधिकार र दायित्व मात्र आफूहरूले बहन गर्न खोजेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले भन्छिन्, “धेरै ठाउँमा हामीले जनतासँगको छलफलबाटै मूल्याङ्कन गरेर यतिसम्म लगाउने भनेर लगाएका छौँ ।” यो समस्याको सहज समाधान नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
केही समयको अभ्यासबाट निस्कने अनुभव र सहमतिको बाटोबाट मात्र संवैधानिक अधिकार तथा सहज व्यावसायिक वातावरणबीच तालमेल गराउन सकिने उनीहरू ठान्छन् । बीबीसीबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार