काठमाडौँ, ३ मङ्सिर (रासस) ।
    अदालतले तोकेको दण्ड जरिवाना समयमा नबुझाउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाइने भएको छ । 
    जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ बमोजिम अदालतको दण्ड जरिवाना असुल हुन बाँकी व्यक्तिको लगत विवरणसहित सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 
     कैद वा जरिवाना तथा सरकारी बिगो नतिरेका व्यक्तिको पहिचान हुने भएकाले परिचयपत्रमा रोक लगाउन विवरण हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सरोकारभएका निकायसँग आग्रह गरिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जनाएको छ । 
    फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न लागेकाले सो परिचयपत्र वितरण केन्द्रलाई अदालतको केन्द्रीय लगत हेर्न मिल्ने मात्र सम्मको पासवर्ड उपलब्ध गराइन्छ । लगत कायम रहेका व्यक्तिको कैद वा जरिवाना फछ्र्योट नभएसम्म सो परिचयपत्र उपलब्ध नगराउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस