अमरनाथ मण्डल
    नेपाल भरि नै ५२ निर्वाचन सिट संख्यामा उप निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । प्रदेश स्थानीय तह तथा संसदको निर्वाचन परिणामले देखाएका संकेतहरुबाट स्पष्ट जनादेश कुनै पार्टी विशेषलाई उपलब्ध नभएको पुष्टि हुन्छ । साता रुढ तत्कालिन नेकपा एमाले र एमाओवादीको पार्टी एकीकरण पछि पहिलो निर्वाचन निर्वाचनमा पनि नेकपाको प्रवल र जनआधार मान्ने धरान उप महानगरपालिका र भक्तपुरको परिणामले नेकपालाई ठूलो घात पुगेका छन् भने काँग्रेसले पनि सोचे जस्तो परिणाम नआएर धरान र भक्तपुरको परिणामले मात्र रमाई रहेका छन् । 
    मधेशका प्रवल पार्टीका रुपमा राजपा र समाजवादीको वार्डहरुमा वडा अध्यक्षसम्म आफ्नो पक्ष गर्न सफल भई चित बुझाएका छन् । समाजवादीको महोत्तरीको पिपरा सिट गुम्नु घातक सिद्ध भएका छन् भने राजपाको पनि धेरै स्थानहरुमा कडा संघर्ष बिच मधेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । यसले के सिद्ध हुन्छ भने नेपाली जनता र नेपाली मतदाता कुनै दल विशेषलाई एक पक्षीय निर्णय तिर समाहित गर्ने मुडमा नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अब १८ महिना मात्र बाँकी रहेको स्थानीय निर्वाचन त्यसपछि प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा स्पष्ट मत र स्पष्ट जनादेश कुनै पार्टीलाई नआउने उपनिर्वाचनको परिणामले देखाएका छन् । 

    उप निर्वाचनका परिणामले जनता मतदाता कुनै ठाउँमा रिस पोखेका छन् भने कुनै ठाउँमा समर्थन जनाएका देखिएको छ । साता रुढ नेकपालाई यस उपनिर्वाचनमा सिट हात पार्न ठूलो कसरत गर्नुपरेको निर्वाचन विज्ञहरुको आम धारणा रहेता पनि यसको कारक तत्व एक पक्षीय सरकार र पूर्ण बहुमतको सरकारले महँगी, भ्रष्टाचार बेरोजगार तथा देशका धेरै जसो समस्याहरुलाई समाहित गरी जनताको हितको पक्षमा उभ्न सकिरहेको छैन । अर्कोतिर नेताहरुको प्रति सर्वसाधारण जनताहरुको असन्तुष्टिको कारण उपनिर्वाचनमा मतविभाजनको संकेत देखा परेको छ । 
    देशमा भ्रष्टाचारको प्रबल विकराल रुप देखिएको अवस्थामा एक मात्र भ्रष्टाचार निर्वारण गर्ने सरकारी संंस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पनि दिनहुँ विवादित बन्दै गएको देखिन्छ । सानातिना खरिदार, सुब्बालाई समातेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग देशमा आफू रहेको उपस्थिति र अभासको संकेत मात्र देखाईरहेको अवस्थामा ठुला वडा नेता र ठूला वडा मन्त्रीहरुले पहिले देखि नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका र हाल कतिपय ठोस योजनाहरुमा ठूलो भ्रष्टाचारको संकेत देखिएपनि अख्तियारले आफू राज्यमा नरहेको संकेत देखाईरहेका छन् । उतातिर आफू पूर्ण बहुमतको सरकार रहेको प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको पक्षधर भन्ने पार्टी नेकपाको भित्रबाट आपसी विवाद र खिचातानी तथा देशको सर्वोच्च स्थान ओगटेका सर्वोच्च पदमा आसिन प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै स्वयं स्वस्थ रुपमा बिमार रहेको यी कारकहरुले गर्दा पूर्ण बहुमत सरकारले गर्न सक्ने धेरै जसो निर्णयहरु धेरै जसो विकासीय, सामाजिक, आर्थिक विकासका पूर्वधारहरु भ्र्रष्टाचार, सामाजिक विकृति, सुशासन, न्यायायिक अनुभुतिहरुमा ठूलो ह्रास देखिएकोले गर्दा साता रुढ दल नेकपा प्रति जनताको अविश्वास उठिरहेको अवस्था छ । 
    यतातिर कुनै पनि देशमा प्रतिपक्षको भुमिका अह्म रहँदै आएको अवस्थामा सधैं साता भोगी बनेका नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षको भुमिका र जिम्मेवारी निर्वाहमा धेरै कमीकमजोरीहरु र पूर्वा जिम्मेवारताको खाँचो देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस भित्र पनि गुट उपगुट र नजिकै गरेको महाधिवेशन कारणले गर्दा नेपाली काँग्रेस पनि साता पक्षले गरिरहेका गैर जिम्मेवारीपन तथा राष्ट्रिय हित विपरित कार्यहरु प्रति खबरदारी गर्न सक्षम नरहेको तदरुपता नदेखाएको स्पष्ट देखिन्छ । जसको कारण प्रतिपक्ष पनि जनताले असन्तुष्टी उपनिर्वाचनबाट गरिसकेका छन् । खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको प्रमुख भुमिका रहेको कारण आफ्नो भुमिकाबाट कहिले पनि पछाडी नपर्नु नपन्छ्याउनु प्रतिपक्षको पूर्ण भुमिका देखिएको अवस्थामा नेपाली काँग्रेस पूर्ण रुपमा असफल भईरहेको देखिन्छ । समग्र रुपमा हेर्दा खेरी सातारुढ र प्रतिपक्ष दुवैले जनताले दिएको जनाआदेशको सम्मान नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । 
    यता मधेशमा आफ्नो स्थान सफल पार्न सफल भएका मधेशी दलरुपमा समाजवादी र राजपाको भुमिका पनि सार्थक नदेखिएको छ । यी दुई मधेशी दलहरु मध्ये मधेश आन्दोलनले दिएका जनआदेशको विपरित समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुनु र राजपाले अनावश्यक रुपमा सरकारलाई नैतिक समर्थन दिनु र पछि सोच समर्थन फिर्ता लिनु आफैमा दोद्धय चलेको देखाएको स्पष्ट हुन्छ । ६ महिनासम्म लामो चलेको महान मधेश आन्दोलनको मुल्य मान्यता विपरित मधेशी दलहरुले चलिरहेको अवस्थामा मधेशी दलहरु प्रति मधेशमा मधेशी जनताहरु असन्तुष्टि देखाईरहेका छन् । मधेश आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा संविधान संशोधन रहेको तथा मधेश आन्दोलनमा भएका शहीदहरुको सम्मान र मर्यादाप्रति आफ्नो गैर जिम्मेवारीपन तथा सक्रियता नरहेको कारण मधेशी जनताहरु आक्रोसमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । साता भोगी नाता भाई भरिदार कमिशन तन्त्रको आड लिई मधेशी विर सपुतहरुको बलिदानी र संघर्षलाई अनादर गरी मधेशमा मचाइरहेका लुटतन्त्रको कारणले गर्दा यस पालीको मधेशमा भएका वार्ड अध्यक्ष देखि  गाविस अध्यक्ष सम्म उपनिर्वाचनमा कडा संघर्ष गर्नुपर्ने मधेशी दलहरुको अवस्था रहेको छ । 
    देशको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल विश्वको अति सुन्दर देश र जल तथा पर्यटकीय क्षेत्रको ठूलो अपार सम्पदा रहेको अवस्थामा दिनप्रतदिन गरिबी बेरोजगारी र भ्रष्टाचारको वृद्धि हुनु देश ठूलो ऋणको भारमा परिरहेका छन् भने भोली नेपाल पनि पाकिस्तान जस्तो आर्थिक त्रासमा आफ्नो सर्वभुमिकतामा आँच नपुग्ने भन्न नसक्ने अवस्थामा पनि श्रृजना पनि हुनसक्छ भने अनुमान गर्न थालेका छन् । सधै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुन्दर शान्त नेपालमा विभेदीकरणको सिंगारी दिनप्रतिदिन घातक बनिरहेका छन भने सबैको देश, सबैको विकासमा कुनै जात जाती भाषा, भाषी विभेदीकरणमा नपरोस तथा देशको ठूला समस्या गरिबी बेरोजगारी अन्त्य हुनुपर्ने भावना नेपाली जनताको रहेको अवस्थामा यो पूर्ण बहुमतको सरकार यी यावत समस्याहरुप्रति ध्यान नदिई आफू र आफ्नो व्यक्ति विशेषको सुविधा सम्पन्न बनाउने तिर लाग्ने कारणले गर्दा उप निर्वाचनमा कसैलाई पनि कुदै दललाई पनि एकपक्षीय रुपमा विश्वास गरी जनता मतदान नगरेको कारण पनि यही रहेको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस