News Category 2081/04/01
महादेवामा ८३ लाख २७ हजारमा खरीद गरिएका सामानको छैन् मौज्दात
![महादेवामा ८३ लाख २७ हजारमा खरीद गरिएका सामानको छैन् मौज्दात](https://rajbirajdainik.com.np//Content/images/localnews/gapa mahadewa_5c2.jpg)
दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १ साउन ।
सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ करोड ७४ लाख ५ सय ८७ रुँपैया ६२ पैसा असुल गर्नुपर्ने अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा अनियमित भएको रकम १२ करोड ५५ लाख ७ हजार ५ सय १३ रुँपैया, प्रमाणका कागजात पेश नभएको रकम ३८ करोड १३ लाख ५ हजार ६ सय ७५ रुँपैया तथा पेश्की रकम २३ लाख रुँपैया असुल उपर गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै बेरुजु रकम ३२ करोड ४४ लाख १ हजार ७ सय ९३ रुँपैया ६२ पैसा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही वर्ष पालिकाको ६ वटै वडामा कार्यालय सामानमा ८३ लाख २७ हजार रकम खर्च अनुपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सो वर्ष मसलन्द तथा कार्यालय शीर्षकबाट ८३ लाख ३२ हजार र प्रिन्टर, कम्प्युटर, ल्यापटप मर्मत तथा ल्यापटप खरीद, संचार महसुल, अन्य कार्यालय संचालन खर्च शर्षिकबाट ९ लाख ८४ हजार २ सय ३० रुँपैयामा खरीद भएका मसलन्द तथा कार्यालय सामान प्रयोग र मौज्दातको सम्बन्धमा यकीन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
यस्तै पालिकाले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई कर्मचारीको लागि तलब भत्ता वापत ५ लाख ७० हजार भुक्तानी गरेको भन्दै उक्त भुक्तानी कार्यालयले आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिरको निकायलाई अनुदान दिने कानुनी व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनमा कुन कर्मचारीको कति तलब भुक्तानी भएको र निजहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा समेत यकिन नभएको उल्लेख छ ।
सोही प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले उपभोक्ताबाट सडक निर्माणको काम गराउँदा विशिष्टीकृत नम्र्सको दर भन्दा बढी दर कायम गरी १७ लाख ८५ हजार २ सय ४ रुँपैया बढी भुक्तानी गरेको भन्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम १० मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत नम्र्स र जिल्ला दररेटको आधारमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै पालिकाले निर्माण कार्यको आफ्नो छुट्टै नम्र्स नभएको अवस्थामा सम्बन्धीत निर्माण कार्यका लागि नेपाल सरकारको विशिष्टीकृत निकायले तयार गरेको नम्र्सको प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सोही प्रतिवेदनमा विभिन्न पत्रिकाहरुमा सिलबन्दी दरभाउ पत्र तथा अन्य सूचना प्रकाशनमा ८ लाख ७३ हजार पालिकाले भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । सो भुक्तानी पत्रिकामा ओगटने क्षेत्रफल (साइज) नखुलाई सूचना दिने गरेको र पत्रिकाहरुले आफूखुशी १ पेज सम्मको सूचना प्रकाशित, आफूखुशी अनावश्यक ठूलो साइजमा सूचना प्रकाशन गरेकोले सूचना प्रकाशनको बिलमा पेश गरेको दर कुन नम्र्सको आधारमा राखेको सो को नम्र्स पनि पेश नभएको भन्दै उक्त रकम सैद्धान्तिक बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
- 2081/04/11 भुक्तानीको विषयमा छिन्नमस्ताका वडा अध्यक्षले लेखापाललाई दिए अपहरण गर्ने धम्की
- 2081/04/10 महादेवामा काम नगरि करोडौको भुक्तानी, काम गर्नेले भुक्तानी पाएनन्, “अध्यक्ष मण्डलले भने यस्ता कुरा फोनमा भन्न मिल्दैन’
- 2081/04/09 पूर्वसभापति खतिवडाका छोरी, ज्वाई र नातीको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु, पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाद्वारा दुःख व्यक्त
- 2081/04/09 कान उपचार सेवा केन्द्रको नयाँ भवन शिलान्यास
- 2081/04/09 अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई सम्मान गरेर मात्र हुँदैन ः नगर प्रमुख गुप्ता
- 2081/04/08 जयमाला मृत्यु प्रकरण, “दुई महिना बितिसक्दा पनि घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीले सक्रियता देखाएन्”
- 2081/04/07 डाक्नेश्वरीका नगरप्रमुख मलाहद्वारा ब्याजसहित रकम फिर्ता
- 2081/04/04 कान्तिपुर सहकारीका सचिव तातेड पक्राउ, संस्थाका उपाध्यक्षसहित ४६ जना बचतकर्ताद्वारा प्रहरीमा उजुरी
- 2081/04/02 उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झा¥यो
- 2081/04/01 महादेवामा ८३ लाख २७ हजारमा खरीद गरिएका सामानको छैन् मौज्दात
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
- 2078/10/24 अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा पाँच पाकिस्तानी सैनिकको हत्या
- 2078/07/29 सोमालियामा खाद्य संकट, ३५ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने
- 2078/05/21 तालिबानद्वारा पञ्जशिर प्रान्त पनि कब्जा गरेको दाबी
- 2078/05/15 अमेरिकी सेनाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाड्यो, काबुलमा तालिबानीको खुशियाली
- 2078/05/03 रक्तपात हुन नदिन देश छोडेको अफगान पूर्वराष्ट्रपति घानीको भनाइ