दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ७ मंसिर ।
    विटौरी, ब्लक र सडक मापदण्डको नाममा लापूर्जा र नक्सा पासबाट समेत वञ्चित गराइएका राजविराज नगरवासीहरु जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा राजविराज नगरपालिकाका पूर्व मेयरहरुसँग परार्मश बैठक सम्पन्न गरेका छन् ।
    सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य अरुण प्रधानको संयोजत्वमा गठित निर्णायक आन्दोलन समितिको अगुवाईमा सर्वदलीय तथा पूर्व मेयरहरुको बैठक सम्पन्न भएको हो ।
    बैठकका सहभागीहरुले विटौरी, ब्लक तथा सडक मापदण्डका नाममा नक्सा पासमा रोक लगायतका समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य संघद्वारा गठित समितिले अगामी दिनमा गर्ने हरेक गतिविधि र आन्दोलनमा एक्यबद्धता, सक्रिय सभागीता र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
    यस्तै उक्त समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार समक्ष गर्नुपर्ने पहलमा समेत सहयोग गर्ने बैठकका सहभागीहरु प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
    राजविराज नगरपालिका विटौरी र ब्लक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका करिब ५ हजार २ सय परिवार विगत ६५ वर्ष देखि लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । यस्तै नगर भित्र सडक बनि सकेको क्षेत्रमा समेत सडक मापदण्डको नाममा नक्सा पास रोकिदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट समस्या परेका बेला उक्त जग्गा धित्तो राखि ऋण कर्जा पाउन नसक्दा नगरबासी समस्या छन् । 
    वि.स. २०१६ सालमै नगरपालिका घोषणा भएर नगरको मुख्य सडक आसपास घर निर्माण तथा पसल संचालन गरेर बस्दै आएका विटौरी र ब्लक जग्गा बाहकहरु हालसम्म लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
    बैठकमा पूर्व मन्त्री महेश प्रसाद यादव, राजविराज नगरपालिकाका पूर्व मेयर गोविन्द सिंह, शैलेश चौधरी, नेपाली काँग्रेसका शम्भु लाल देव, नेकपा एमालेका देवनाथ यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सुर्यनाथ यादव, जसपा नेपालका अध्यक्ष केदार यादव, जनमत पार्टीका सुरेन्द्र शर्मा, नेकपा एकृकित समाजवादीका अध्यक्ष प्रताप नारायण चौधरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिगम्बर साह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अमित कुमार यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका संयोजक दिपेन्द्र प्रसाद चौधरी, उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार बैजु जोशी लगायत सहभागी थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस