दैनिक समाचारदाता
राजविराज, १४ पुस ।     
    न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन तथा कार्यविधि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको विषयमा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
    राजविराज उच्च अदालत बार एशोसिएसनको आयोजनामा आइतबार उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
    कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले न्याय प्रशासन ऐन अन्तर्गत निशेधाज्ञायुक्त निवेदन उजुरी सम्बन्धमा निशेधाज्ञा –जिल्ला अदालत संविधानको धारा १५१ बन्दी प्रत्यक्षिकरण पछि कमा राखेर निशेधाज्ञा हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसो नभएर संगै भएको, निशेधाज्ञा उच्च अदालत नेपालको संविधानको धारा १४४ मा निशेधाज्ञा हुनुपर्ने ठाउमा त्यसो नभएको, न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८ (१) मा समेत निषेधाज्ञा उल्लेख नभएको लगायत विषयमा तमाम त्रुटी भएको बताए ।
    कार्यक्रममा मुलुकी देवानी÷फौजदारी संहिताका आधारहरू, मुलुकी देवानी संहिताको संरचना, देवानी संहिताको प्रकृति, कार्यविधिको स्वरूप, मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६(३) मा भएको निषेधाज्ञायुक्त निवेदन (उजुरी) सम्बन्धमा, मुलुकी अपराध संहिता, १५५ को सुविधा,सर्वोच्च अदालत नियमावली लगायतका विषयमा वृहत् छलफल गरिएको थियो ।
    जनकपुर राजविराज उच्च वार एशोसिएसनका अध्यक्ष हरेराम यादवको अध्यक्षतामा तथा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज उच्च इजलासका न्यायाधीश बामदेव ज्ञावालीको प्रमुख अतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । 
    कार्यक्रममा न्यायाधीश सरला पाण्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता सिराहा जिल्ला बारका अध्यक्ष मदन साह, सप्तरी जिल्ला बारका अध्यक्ष कामेश्वर यादव, सिरहा बारका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विरेन्द्र सिंह, सुनसरी बारका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता मनुराज, अधिवक्ता संजिव मल्लिक, पत्रकार महासंघ सप्तरीका उपाध्यक्ष सुधा देव, पूर्व अध्यक्ष श्याम नारायण लगायतले न्याय प्रशासन ऐनमा परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
    कार्यक्रममा सप्तरी, सिराहा, रौतहट, धनुषा, सुनसरी तथा काठमाडौंका करिव १ सय वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियोे ।

प्रतिकृया दिनुहोस