News Category 2082/01/07

सप्तरीका दुई कार्यालयमा तालाबन्दी, व्यक्ति व्यक्तिले चिठी बिक्रि गरेको भन्दै शिक्षा विकास इकाई कार्यालय सप्तरीमा तालाबन्दी 

दैनिक समाचारदाता

सप्तरीका दुई कार्यालयमा तालाबन्दी, व्यक्ति व्यक्तिले चिठी बिक्रि गरेको भन्दै शिक्षा विकास इकाई कार्यालय सप्तरीमा तालाबन्दी 

दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ७ बैशाख । 

     विभिन्न विद्यालयहरुको शिक्षा विकास तथा भौतिक निर्माण कार्यका लागि मधेश प्रदेशबाट पठाइएको चिठीहरु सम्बन्धीत वडाहरुमा अझै नपुगेको भन्दै आइतबार शिक्षा विकास इकाई कार्यालय सप्तरीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । 
    सम्बन्धीत वडा कार्यालयहरुमा विकासीय योजनाहरुको चिठी नपुगेको भन्दै जिल्लाको विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको अगुवाईमा तालाबन्दी गरिएको हो । 
    नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका नेता कार्यकताहरुले आइतबार बिहान कार्यालय खुल्ने बित्तिकै तलाबन्दी गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रिय सचिव तुलसी थारुले जानकारी दिए ।
    उनले भने, “अधिकांश विकासीय योजनाका चिठीहरु प्रदेश राजधानी जनकपुरमै कमिशन लिई बिक्रि गरेको तथा बाँकी रहेका चिठीहरु व्यक्ति व्यक्तिहरुले कमिशन लिएर बेच्ने गरेको थाहा पाएपछी तालाबन्दी गर्न बाध्य भयौं ।”
    थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला सचिव मिलन लेखीले विद्यालय जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा समेत राजीनितकरणका कारण शिक्षाको स्तर घट्दै जाँदा त्यसको बाधक राजनीतिक दल नै रहेकोले बाध्य भई तालाबन्दी गर्नुपरेको लाचारी सुनाए । उनले शिक्षाको स्तर बृद्धिका लागि प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट समयमै सदुपयोग हुने आशंका बढेकोले सबै गम्भिर हुनु पर्नेमा जोड समेत दिए ।        
    यसअघि चैत २९ गते प्रदेश सांसद एवं पूर्व मन्त्री महेश प्रसाद यादवको अगुवाईमा सामाजिक विकास ईकाई कार्यालय सप्तरीमा पनि तालाबन्दी गरिएको थियो । उक्त कार्यालयमा पनि खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा सामाजिक विकास ईकाई कार्यालयमा पठाइएको विभिन्न योजनाका अधिकांश चिठी कार्यालय प्रमुख शुशिल झाले जनकपुरमै कमिशन लिई बिक्रि गरेको आरोप लगाई तालाबन्दी गरिएको हो । 
प्रदेश सांसद यादवले प्रदेश सरकारबाट बुझेका योजनाका चिठीहरु कार्यालयबाट नभई बाटो बाटै बिक्रि गरिनु गलत भएको जिकिर गर्दै कार्यालय प्रमुखले बदमासी गर्ने तर योजना बिक्रिको आरोप सांसदहरुले खेप्नु परिरहेको भन्दै योजनाका चिठीहरु बितरण प्रक्रिया पारदर्शी र ऐन नियम अनुसार सम्बन्धीत कार्यालयबाटै हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।  

प्रतिकृया दिनुहोस

ताजा अपडेट