दैनिक समाचारदाता
राजविराज, ३० बैशाख । 
    संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति सप्तरीले विभिन्न बहानामा दलितमाथी हुने गरेको विभेद विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 
    समितिले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 
    बुझाएको ज्ञापनमा दलित समुदाय माथी पटक पटक आजित छुवाछुत, भेदभाव, कुटपिट, लुटपिट अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण र विभिन्न यज्ञ गर्ने बहानामा उठिवास, दमन शोषण र झुठ्ठा मुद्दा लगाएर जेलमा कोचिने, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार गरी हत्या, अपहरण, झुठ्ठा मुद्दामा फसाउने लगायतको दमन शोषण उत्पीडन जस्ता घटनाप्रति दलित समुदाय अत्यन्त पीडित भईरहेको उललेख छ । 
    ज्ञापन पत्रमार्फत २०८१ बैसाख १ गते सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका ७ हरिपुर टोल स्थित १९ बर्षिय पुजाकुमारी रामको जर्बजस्ती करणी गरी हत्या प्रकरण, विगत दुई बर्षदेखि खडक नगरपालिका २ दुहवी टोलमा बसोवास गर्दै आईरहेका पाँच घर परिवार मुसहर समुदायको रहेको फुसको घर जनता आवासको घर बनाई दिने योजना अलपत्र भएको, बलाल विहुल गाउँपालिका ४ स्थित श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका कार्यालय सहयोगी राधेश्याम पासमानले सोही विद्यालयको प्रधानाध्यापकको घरमा र खेतमा काम नगरेपछी पछी मानसिक रुपमा यतना दिनु, तलव सुविधा रोक्नु, काज सरुवा गर्न र विद्यालयमा पानी खुवाउन नमिल्ने गरी जातिय छुवाछुत गरेको घटना लगायतमा उचित न्याय र दोषीलाई हदै सम्मको कानुनी कार्वाहीका लागि माग गरिएको छ । 
    च स्यस्तै राजगढ गाउपालिका ४ स्थित एलानी जग्गामा पुस्तौ देखि बसोवास गर्दै आईरहेको सुकुम्वासी दलित रन्जन कुमारी सदायको घर सोही पालिकाका वडा अध्यक्ष र केही स्थानीय कथीत उपल्ला वर्गले सामुदायिक भवन बनाउने साथै निजको घर पुनः अन्तै स्थानमा बनाई दिने आश्वन दिएर घरवार विहिन बनाएको, सुरुङ्गा नगरपालिका ५ स्थित दलित बस्तीमा २०८२ बैशाख ११ गते राति अन्दाजी ९ बजे समयमा टोलमा पसी कुटपिट गरी घाईते बनाएको घटनाका दोषीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कार्वाहीका लागी माग गरिएको छ । 
    ती घटनाहरुका दोषिहरुलाई हाल सम्म पक्राउ नगरेको साथै उचित कानुनी न्यायका लागि पहल नभएको तथा विभिन्न घटनाको दोषीहरु अहिले सम्म फरार रहेको साथै केही दोषीहरु खुल्लेयाम घुमिरहेकोले उनीहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी कार्वाहीका लागि माग गर्दै एक महिना भित्र कानूनी न्याय प्राप्त गर्न नसकेमा बाध्यवस आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने ज्ञापनमा उल्लेख छ ।  
    सो ज्ञापन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रि तथा गृह मन्त्रालयको कार्यालय, गृहमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय मधेश प्रदेशको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीलाई बोदार्थ गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस